हिंदूंना देवतांच्या मूर्ती स्थापित करून पूजा करण्याचा अधिकार देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली

नवी देहली – देहलीतील कुतुब मीनारमध्ये २७ हिंदु आणि जैन मंदिरे येथे पूजा करण्याचा अधिकार मागणारी याचिका साकेत न्यायालयाने ‘प्लेसस ऑफ वर्शिप १९९१’ या कायद्याच्या आधारे फेटाळून लावली. यावर हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन यांनी या निकालाच्या विरोधात देहली उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे स्पष्ट केले.

Delhi court rejects petition seeking restoration of 27 Hindu, Jain temples inside Quwwat­ Ul-Islam mosque at Qutub Minar complex: Detailshttps://t.co/OdphZBWUi3

— OpIndia.com (@OpIndia_com) December 10, 2021

या कायद्यानुसार ‘स्वातंत्र्याच्या काळात भारतात धार्मिक स्थळांची जी स्थिती होती, ती कायम ठेवण्यात यावी’, असे म्हटले आहे. यात कोणताही पालट करता येणार नाही. याला केवळ रामजन्मभूमीचे प्रकरण अपवाद होते.

१. न्यायालयाने म्हटले की, भूतकाळात करण्यात आलेल्या चुका वर्तमान आणि भविष्य यांची शांतात भंग करण्याचा आधार होऊ शकत नाही. जर सरकारने एकदा कोणत्याही स्थळाला स्मारक म्हणून घोषित केले आहे, तर लोक ‘तेथे धार्मिक कृती करण्याची अनुमती द्यावी’, अशी मागणी करू शकत नाहीत.

२. गेल्या वर्षी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, कुतुब मिनारच्या परिसरात हिंदू आणि जैन यांची २७ मंदिरे असून तेथे पूजा करण्याची अनुमती देण्यात यावी. येथे जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, तसेच भगवान विष्णु ही प्रमुख मंदिरे होती. यासह श्रीगणेश, भगवान शिव, श्री पार्वतीदेवी, श्री हनुमान आदी देवतांचीही मंदिरे होती. ही मंदिरे पाडून तेथे मशीद बांधण्यात आली आहे. येथे पुन्हा देवतांच्या मूर्ती स्थापित करून हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार देण्यात यावा.