नाशिक अधिवक्ता संघाकडून गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी
नाशिक – येथील अब्दुल लतीफ कोकणी आणि त्याचे कुटुंबीय यांचे अनेक दावे आणि फौजदारी खटले येथील विविध न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. त्या त्या न्यायालयांत प्रत्येक दिनांकाला अब्दुल कोकणी आणि त्याचे गुंड सहकारी न्यायालयांतील न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारी आणि पक्षकार यांच्याशी वागतांना अरेरावीची भाषा वापरतात. ते न्यायालयीन कामकाजात अडथळा आणत आहेत. त्यामुळे ‘अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींवर तडीपारीची आणि मोक्कान्वये कारवाई करण्यात यावी’, अशी तक्रार ‘नाशिक अधिवक्ता संघा’ने पोलिसांकडे केली आहे. (अशी मागणी का करावी लागते ? पोलिसांना ते लक्षात येत नाही का ? – संपादक)
अब्दुल लतीफ कोकणी याने अधिवक्त्यांना शिवीगाळ करून जिवे मारण्याची धमकी दिल्याच्या निषेधार्थ, तसेच संबंधितांना कायमस्वरूपी पायबंद बसावा, यासाठी २८ ऑक्टोबर या दिवशी येथील जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात अधिवक्ते संघटित झाले होते. या वेळी अधिवक्त्यांच्या वतीने मूक मोर्चा काढण्यात येणार होता; परंतु कोरोनामुळे पोलिसांनी अनुमती नाकारल्याने अधिवक्त्यांनी न्यायालयाच्या आवारात निषेध सभा घेतली.
त्यानंतर जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे, अधिवक्ता दिलीप वनारसे, अधिवक्ता जालंदर ताडगे आदी पदाधिकार्यांनी विशेष पोलीस महानिरीक्षक बी.जी. शेखर यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. काही दिवसांपूर्वी आवश्यक वाहन प्रवेशपत्र नसतांना अब्दुल आणि हुसेन कोकणी, तसेच त्यांच्यासमवेत महिलांनी न्यायालयाच्या आवारात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रवेशद्वारावर पोलिसांनी त्यांना प्रतिबंध केला असता दोघांनी पोलिसांना शिवीगाळ करत धक्काबुक्की केली होती. या वेळी अधिवक्ता युवराज देवरे यांनी पोलीस कर्मचार्याला कोकणीच्या कह्यातून सोडवण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनाही जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. ‘या प्रकरणात प्रविष्ट गुन्ह्यात अब्दुल आणि हुसेन कोकणी हे जामिनावर सुटल्यानंतर पुन्हा न्यायालयाच्या आवारात येऊन अधिवक्ता देवरे यांना धमकावले आहे’, असे अधिवक्ता संघाने निवेदनात म्हटले आहे. (अब्दुल आणि हुसेन कोकणी यांच्याकडून अशी धमकी देण्याचे धाडस कसे होते ? अशा धर्मांधांच्या पाठीशी कोण आहे का ? याचा पोलिसांनी शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. – संपादक)
अधिवक्ता संघाचे विविध ठराव असे…अधिवक्ता संघाच्या बैठकीत विविध ठराव करण्यात आले. त्यात न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर पोलिसांचा सक्त पहारा आणि कठोर निर्बंध आवश्यक आहेत. न्यायालयाच्या आवारात केवळ प्रवेशपत्र असणार्यांना प्रवेश द्यावा, इतर वाहने प्रतिबंधित करावीत, अब्दुल कोकणी आणि त्याचे साथीदार यांना तडीपार करावे, संबंधितांचे स्थानिक न्यायालयात चालू असणारे खटले इतर तालुका न्यायालयांत चालवण्याची प्रमुख जिल्हा न्यायाधिशांकडे विनंती करावी आदींचा ठरावात समावेश आहे. |