निवडणुकांचा लाभ कुणाला ?

निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांनी पैसे वाटून निवडून येणे, हे लोकशाहीला लज्जास्पद ! – संपादक

नागपूर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या बैठकीत अकार्यक्षम म्हणजे चांगली कामगिरी न करणार्‍या नगरसेवकांना पुन्हा निवडणुकीचे तिकीट न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. साडेचार वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या निवडणुका झाल्यानंतर मतदारसंघात भाजपचे नगरसेवक फिरकलेच नाहीत. खरेतर एवढी वर्षे वाट न पहाता अशा अकार्यक्षम नगरसेवकांना १ वर्षानंतरच अपात्र ठरवण्याची कारवाई करायला हवी होती, असे जनतेला वाटते. दुसरीकडे शिवसेनेचे आमदार शहाजी पाटील यांनी एका कार्यक्रमात ‘साखर कारखान्याची निवडणूक जिंकण्यासाठी मी आमिषे दाखवली, एका मतासाठी ३ सहस्र रुपये मोजले, मेजवान्या दिल्या, सभासदांच्या खाण्या-पिण्याची व्यवस्था करून पत्ते खेळण्यासाठी लागणारे पैसेही दिले’, असे सांगितले. तसेच त्यांनी ‘साखर कारखान्याच्या दुरवस्थेला माझ्यासह सर्वच नेते उत्तरदायी आहेत. मीही तितकाच पापी आहे’, असेही जाहीरपणे सांगितले.

निवडणुकीत मतदारांना विविध आमिषे दाखवून विजयी होणारे लोकप्रतिनिधी पुन्हा त्या मतदारसंघात जात नाहीत, जनतेची विकासकामे करत नाहीत, त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात, हे चित्र सर्रास पहायला मिळते. या लोकप्रतिनिधींना ठाऊक असते की, त्यांनी या मतदारांना खरेदी केले आहे, त्यामुळे मला कुणी काही विचारू शकत नाही. यामुळे ते मनमानी पद्धतीने वागत असतात. मतदार त्यांना खडसावत नाहीत. यामध्ये काही मतदारांची निष्क्रीयता असते, काहींनी पैसे घेऊन ‘लाचारी’ पत्करलेली असते. पैशांच्या जोरावर अशा लोकप्रतिनिधींना हीच जनता पुनः पुन्हा निवडून देते, हे मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ज्या ज्या ठिकाणी निवडणुका झाल्या, त्या पैशांच्या जोरावरच झाल्या आहेत. बर्‍याच ठिकाणी पैसे वाटण्यास उत्तरदायी असणार्‍या लोकप्रतिनिधींवर कारवाई न होता ते सहजरित्या सुटले आहेत. ‘आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकांचा लाभ जनतेऐवजी लोकप्रतिनिधींनाच अधिक झाला आहे’, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरू नये. ही परिस्थिती पालटण्यासाठी उत्तम प्रशासन केवळ हिंदु राष्ट्रात अनुभवण्यास मिळेल. हिंदु राष्ट्रात जनतेच्या समस्या सोडवून त्यांचा सर्वंकष विकास साधण्यावर भर दिला जाईल.

– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई