कोरोनाच्या आर्थिक संकटातही महाराष्ट्र सरकारकडून मुसलमानांवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात !

मुंबई, १८ ऑक्टोबर (वार्ता.) – कोरोनाची स्थिती आणि नैसर्गिक आपत्ती यांमुळे राज्य आर्थिक संकटात असतांना महाराष्ट्र सरकारकडून मात्र अल्पसंख्यांक समाजाला (मुसलमानांना) सुविधा देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये व्यय करण्यात येत आहेत. मागील काही मासांत अल्पसंख्य समाजासाठी पाणीपट्टी आणि वीजदेयके यांसाठी लक्षावधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, अशी माहिती सरकारच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या माहितीपत्रकात देण्यात आली आहे. मागील वर्षभरात कोरोनामुळे सरकारी कार्यालयांचे कामकाज अल्प मनुष्यबळात चालू होते, तसेच घरून कार्यालयाचे कामकाज (‘वर्क फ्रॉम होम’) चालू असतांना कार्यालयीन व्यय आणि वीज अन् पाणी यांची देयके यांसाठी सरकारकडून अल्पसंख्यांक आयोगाला देण्यात आलेला निधी हा संशय निर्माण करणारा आहे.

हज समितीसाठी १ कोटी ७४ लाखांहून अधिक रुपयांची तरतूद !

महाराष्ट्र सरकारकडून वर्षभरासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य हज समिती’साठी १ कोटी ७४ लाख ७३ सहस्र रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. यांतील ३० लाख ८९ सहस्र ५५० रुपये इतका निधी मार्च ते जुलै २०२१ या ५ मासांच्या कालावधीसाठी देण्यात आला. यामध्ये कार्यालयीन भाड्यासाठी ६ लाख ६० सहस्र रुपये (प्रतिमास १ लाख ३२ सहस्र), वीजदेयकासाठी १ लाख रुपये (प्रतिमास २० सहस्र रुपये), तर कार्यालयीन व्ययासाठी ५० सहस्र रुपये (प्रतिमास १० सहस्र रुपये) अशी निधीची तरतूद होती.

नागपूरच्या ‘हज हाऊस’वरही लक्षावधी रुपयांची खैरात !

मार्च ते जुलै २०२१ या कालावधीत नागपूरच्या ‘हज हाऊस’ची देखभाल आणि सुरक्षा यांसाठी ५ लाख १५ सहस्र रुपये, तर वीजदेयकासाठी २ लाख २५ सहस्र रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली. नागपूर हज हाऊसच्या इमारतीमधील उद्वाहनाच्या (लिफ्टच्या) दुरुस्तीसह अन्य कामांसाठी १२ लाख ३९ सहस्र ५५० रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

नांदेड येथे उर्दू घराच्या (उर्दू साहित्याच्या विकासासाठी उभारण्यात आलेली केंद्रे) उद्घाटनासाठी ५ लाख ५३ सहस्र ८०० रुपयांची उधळपट्टी !

नांदेड येथील महानगरपालिकेच्या भूखंडावर सरकारकडून ८ कोटी १६ सहस्र रुपये व्यय करून उर्दू घर बांधण्यात आले आहे. उर्दू घराचे कामकाज चालू होण्यापूर्वीच तेथे अनैतिक धंदे चालू झाल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे उर्दू घर वादग्रस्त ठरले आहे. १४ जुलै २०२१ या दिवशी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण आणि अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांच्या उपस्थितीत या उर्दू घराचे उद्घाटन करण्यात आले. उद्घाटनाच्या कार्यक्रमासाठी ५ लाख ५३ सहस्र ८०० रुपये व्यय करण्यात आले.

अल्पसंख्यांक आयोगाच्या कार्यालयीन व्ययासाठी २ लाख १९ सहस्र रुपयांची तरतूद !

राज्य सरकारकडून अल्पसंख्यांक आयोगाच्या वेतनेतर व्ययासाठी ४३ लाख ८० रुपये निधी संमत करण्यात आला आहे. यातील जुलै ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीसाठी ६ लाख ५७ सहस्र रुपये निधी देण्यात आला.

आहारासाठी अल्पसंख्य समाजातील विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याची सरकारची तरतूद !

इयत्ता १२ वीच्या पुढील शिक्षणासाठी वसतीगृहात रहाणार्‍या अल्पसंख्यांक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचे भोजन घेता यावे, यासाठी प्रतिमास ३ सहस्र ५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. ही रक्कम थेट विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील वसतीगृहात ही रक्कम ३ सहस्र रुपये इतकी असणार आहे. (जगातील प्रत्येक देशात तेथील बहुसंख्य समाजाच्या हिताला प्राधान्य दिले जाते; मात्र एकमात्र हिंदुबहुल देश असलेल्या भारतात हिंदूंपेक्षा अल्पसंख्य समाजालाच हिंदूंच्या पैशांतून पोसले जाते, हे हिंदूंचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल ! – संपादक)