|
सिंधुदुर्ग – जिल्ह्यातील अवैध खनिज उत्खनन, सिलिका उत्खनन प्रकल्प, बेसुमार वृक्षतोड आदींना पाठीशी घालणार्या भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकार्यांच्या कारभाराची चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी, या प्रमुख मागणीसाठी ‘अप्पर जिल्हाधिकारी हटवा-पर्यावरण वाचवा’, अशा घोषणा देत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसेच्या) वतीने २३ ऑगस्ट या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. या वेळी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी शासन आणि प्रशासन यांच्या विरोधात घोषणा देऊन जिल्हा मुख्यालयाचा परिसर (सिंधुदुर्गनगरी) दणाणून सोडला.
मनसेचे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली येथील सिडको कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर येताच पोलिसांनी तो अडवला आणि मनसेच्या शिष्टमंडळाला जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यासाठी कार्यालयात पाठवले.
अलीकडील काळात उद्भवलेली महापूरसदृश परिस्थिती, त्यात झालेली वित्त आणि जीवित हानी, भूस्खलनामुळे ओढवलेली आपत्ती, कळणे खाण प्रकल्पाची भिंत कोसळून कळणे गावावर ओढवलेली आपत्ती, तसेच भूमी महसुली निवाड्यामधील जनतेच्या तक्रारी, याला तत्कालीन खनिकर्म अधिकारी आणि अप्पर जिल्हाधिकारी उत्तरदायी आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवून वैयक्तिक हितसंबंध जोपासत शासनाची हानी करणे, असेही प्रकार महसूल विभागातील उत्तरदायी अधिकार्यांकडून घडत आहेत. पर्यावरणाने सुखसमृद्ध असलेल्या जिल्ह्यात ‘मायनिंग लॉबी’ला पाठीशी घालणार्या नतद्रष्ट ‘अधिकारशाही’तून जिल्ह्याची सुटका होणे काळाची आवश्यकता आहे. हा जिल्ह्याच्या भविष्याचा प्रश्न आहे; मात्र याविषयी राज्यातील सत्ताधारी जागरूक नसल्याने अधिकार्यांकडून मनमानी करत स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध दडपला जातो, असे या वेळी सांगण्यात आले.
या समस्यांसह वाढती महागाई, पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅस यांची दरवाढ आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले. या वेळी माजी आमदार परशुराम उपरकर यांच्यासह मनसेचे कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे, सचिव राजेश टंगसाळी, दया मेस्त्री, संतोष सावंत, अमोल जंगले आदींसह मोठ्या संख्येने मनसेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.