पोलीस अधीक्षक विनायक देशमुख यांनी ५ पोलिसांचे निलंबन मागे घेतले !

केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या कार्यालयाची झडती घेतल्याचे प्रकरण

पोलीस अधीक्षक विनायक देशमुख यांनी चौकशी करूनच ५ पोलिसांचे निलंबन केले होते. ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांनी केलेल्या चौकशीनंतर निलंबन मागे कसे काय घेण्यात येते ? यात पोलीस अधीक्षकांची चूक असल्यास त्यांच्यावरच कारवाईची मागणी का होऊ नये ?

जालना – केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या येथील जनसंपर्क कार्यालयाची ११ जून या दिवशी झडती घेणार्‍या ५ पोलिसांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. पोलीस अधीक्षक विनायक देशमुख यांनी त्या संबंधीचे आदेश काढले असून सर्व कर्मचार्‍यांना पोलीस ठाण्यात उपस्थित रहाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलीस उपनिरीक्षक नितीन काकरवाल, पोलीस उपनिरीक्षक युवराज पोठरे, पोलीस हवालदार मंगलसिंग सोळंके, सचिन तिडके आणि शाबान जलाल तडवी अशी निलंबन मागे घेतलेल्या पोलीस कर्मचार्‍यांची नावे आहेत.

१. एका पत्रकाराला मारणार्‍या आरोपीच्या शोधात पोलीस रावसाहेब दानवे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात गेले होते; परंतु तेथे कायदेशीर अनुमतीविना संबंधित पोलिसांनी झडती घेतली. त्यानंतर ‘कार्यालयातील धारिका गहाळ झाली’, अशी तक्रार रावसाहेब दानवे यांनी पोलीस अधीक्षक विनायक देशमुख यांच्याकडे केली होती.

२. या प्रकरणी चौकशी करून पोलिसांचे वर्तन अनधिकृत आणि बेशिस्तपणाचे असल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा पोलीस अधीक्षक विनायक देशमुख १४ जून या दिवशी २ पोलीस उपनिरीक्षकांसह ५ जणांना निलंबित केले होते.

३. यानंतर या प्रकरणी रावसाहेब दानवे यांचे विरोधक शिवसेना नेते अर्जुन खोत यांनी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेतली होती.

४. ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांनी केलेल्या कार्यालयीन चौकशीनंतर ५ कर्मचार्‍यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांना त्याच पोलीस ठाण्यात उपस्थित होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.