न्यासाचे विश्‍वस्त नियुक्त करतांना पात्रता पडताळणी महत्त्वाची ! – नागपूर खंडपिठाचा निकाल

नागपूर – ‘एखाद्या न्यासाचे विश्‍वस्त नियुक्त करतांना बर्‍याच वेळा धर्मादाय आयुक्तांकडून पात्रता अटींचे उल्लंघन केेले जाते. अशा वेळी विश्‍वस्त नियुक्तीचे जे निकष संबंधित न्यास किंवा संस्था यांच्या नियमावलीत दिले असतील, त्यांचे पूर्ण अवलंबन करून विश्‍वस्त नियुक्त केेले पाहिजेत’, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे न्यायमूर्ती ए.एस्. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी नुकताच दिला. येथील ‘विश्‍व पुनर्निर्माण संघ’ या संस्थेच्या विश्‍वस्त नियुक्तीच्या विरोधात प्रविष्ट केलेल्या प्रथम अपिलात हा निकाल देण्यात आला. संबंधित संस्थेच्या विश्‍वस्तांचे सर्व पालट अर्ज अमान्य झाले होते. त्यामुळे जुने विश्‍वस्त आणि हितचिंतक यांनी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५०’च्या कलम ४७ अन्वये येथील सहधर्मादाय आयुक्तांकडे नवीन विश्‍वस्त नियुक्त करण्यात यावेत, यासाठी अर्ज केला होता. या प्रकरणी वृत्तपत्रात विज्ञापन देऊन आलेल्या अर्जातील काही अर्जदारांची विश्‍वस्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ‘ही नियुक्ती करतांना संस्थेचे विश्‍वस्त होण्यास पात्र नसलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात आल्याने नियमावलीतील निकष डावलेले गेले’, असे अपीलकर्त्यांचे म्हणणे होते.

याविषयी न्यायमूर्ती गनेडीवाल यांनी निकालपत्रात काही गोष्टी नमूद केल्या आहेत. ‘संस्था स्थापन करतांना समविचारी व्यक्ती एकत्र येऊन कायद्यास अभिप्रेत असलेली काही विशिष्ट उद्दिष्टे ठरवून त्याप्रती कार्य करण्यासाठी एकत्र येतात. अशा समविचारी सदस्यांचे पात्रता निकष निश्‍चित केलेले असतात. त्यामुळे या पात्रता निकषांना डावलून किंवा मूलत: संस्था स्थापनेच्या विरोधी विचारधारा असलेल्या व्यक्तींसमवेत काम न करणे, हासुद्धा पात्र सभासदांचा मूलभूत अधिकार आहे’, असे निकालपत्रात म्हटले आहे.

‘सहधर्मादाय आयुक्तांनी नमूद पात्रता निकष न पडताळता विश्‍वस्तांची नियुक्ती केली होती. ती कायद्याच्या विरुद्ध आहे’, असा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांना विश्‍वस्त नियुक्त करण्याचा कलम ४७ अन्वये अधिकार आहे. तरीही एखाद्या संस्थेवर विश्‍वस्त नियुक्त करतांना जाहीर नोटीस देऊन विश्‍वस्त नियुक्त करता येणार नाही. यासाठी विश्‍वस्त नियुक्तीसाठी संस्थेच्या विहित नियमावलीत नमूद पात्रता निकषांची पूर्तता होते का ? हे प्रत्येक संस्थेगणिक स्वतंत्रपणे पहाणे अनिवार्य आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विश्‍वस्तांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेला नवीन आयाम मिळेल ! – अधिवक्ता शिवराज कदम-जहागीरदार

या निकालाविषयी बोलतांना ‘पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन’चे (पुणे) विश्‍वस्त अधिवक्ता शिवराज कदम-जहागीरदार म्हणाले, ‘‘धर्मादाय आयुक्तालयात विविध प्रकारचे धार्मिक, सामाजिक न्यास, रुग्णालये, शिक्षण संस्था यांची नोंदणी होत असते. अनेकदा विश्‍वस्तांची नियुक्ती होत असतांना संबंधित व्यक्तीची त्या संस्थेत विश्‍वस्त होण्याची पात्रता आहे किंवा नाही ? याचे योग्य मूल्यमापन होत नाही. अशा व्यक्तीकडून चुकीचे वर्तन झाल्यास समस्त विश्‍वस्त मंडळ आणि पर्यायाने संस्था अडचणीत येऊ शकते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विश्‍वस्तांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेला नवीन आयाम मिळेल.’’