‘एल्.ई.डी.’ मासेमारीच्या बंदीसाठी राज्यशासनाने कायदा करावा ! – आमदार रामदास कदम, शिवसेना

मासेमारीतून मिळणारी कोट्यवधी रुपयांतील काही रक्कम मंत्रालयात येत असल्याचा गंभीर आरोप

मुंबई, ५ मार्च (वार्ता.) – ‘एल्.ई.डी.’ लाईट समुद्रात सोडून केल्या जाणार्‍या मासेमारीमुळे मोठ्या माशांसह छोटे मासे सरसकट पकडले जातात. यामुळे छोट्या मासेमारांना मासे मिळत नाहीत. त्यामुळे ‘एल्.ई.डी.’ मासेमारीच्या बंदीसाठी राज्यशासनाने कायदा करावा. ‘एल्.ई.डी.’ मासेमारीतून मोठ्या आस्थापनांना मिळणार्‍या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतील काही रक्कम मंत्रालयात येत आहे, असा गंभीर आरोप शिवसेनेचे आमदार रामदास कदम यांनी ४ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत केला.

ते म्हणाले, ‘‘एल्.ई.डी. मासेमारीवर बंदी घालण्याविषयी कायदा करावा, यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री sh सीतारामन् यांनीही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सूचना केली होती; मात्र केंद्राचा कायदा होणार आहे, असे सांगून दीड वर्ष फसवणूक केली. उद्धव ठाकरे यांनी ‘सत्ता आल्यावर कायदा करू’, असे आश्‍वासन दिले होते; मात्र अद्याप हा कायदा करण्यात आलेला नाही. केंद्राचा कायदा होईल तेव्हा होईल, तोपर्यंत राज्यशासनाने कायदा करावा.’’

कोकणासाठी वैज्ञानिक विकास महामंडळाची स्थापना करावी !

स्वातंत्र्यानंतर सातत्याने कोकणावर अन्याय केला जात आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात ५० टक्के सिंचन प्रकल्प, मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देश येथे प्रत्येकी साडेनऊ टक्के सिंचन प्रकल्प राबवण्यात आले आहेत. सर्वाधिक ४० टक्के पाऊस पडणार्‍या कोकणात मात्र केवळ १ टक्का सिंचन प्रकल्प राबवण्यात आले आहेत. कोयना धरणातील ६७ टी.एम्.सी. पाणी समुद्राला मिळत आहे. पाटबंधारे विभागाच्या अंतर्गत सिंचन प्रकल्पांचे कोकणातील १६९ प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत. मागणी करूनही कोकणात वैज्ञानिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आलेली नाही. कोकणात वैज्ञानिक महाविकास महामंडळाची स्थापना आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आमदार रामदास कदम यांनी केली.