कौटुंबिक प्रकरणात नागपूर खंडपिठाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
नागपूर – घटस्फोटानंतर मुलगी आईसमवेत रहाते, हे सांगून वडिलांचे दायित्व संपत नाही. मुलीच्या विवाहाचे आर्थिक दायित्व वडिलांना उचलावे लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने १८ फेब्रुवारी या दिवशी एका कौटुंबिक प्रकरणात दिला. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्या समक्ष या खटल्याची सुनावणी झाली.
घटस्फोटित दांपत्य हे येथील रहिवासी आहे. त्यांचा वर्ष १९९१ या वर्षी विवाह झाला होता. त्यांना २ अपत्ये आहेत. पुढे काही कारणांमुळे त्यांच्यात घटस्फोट झाला. पत्नीने न्यायालयात आवेदन केल्यानंतर तिला पोटगी मिळण्यास प्रारंभ झाला. वर्ष २०१४ मध्ये त्यांच्या मुलीचा विवाह झाला. या विवाहासाठी या महिलेला ३ लाख रुपयांचा व्यय आला. ‘मुलीचे वडील या नात्याने विवाहाचा अर्धा भार उचलणे अपेक्षित आहे’, अशा आशयाची याचिका या महिलेने कौटुंबिक न्यायालयात प्रविष्ट केली. न्यायालयाने पतीला या विवाहाचा निम्मा व्यय करण्याचे आदेश दिले; मात्र त्याने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर उच्च न्यायालयानेही कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत या पुरुषाला पुढील ८ आठवड्यांत या महिलेला ही रक्कम देण्याचे आदेश दिले.