जम्मू-काश्मीरला योग्य वेळी राज्याचा दर्जा देण्यात येईल ! – गृहमंत्री अमित शहा

लोकसभेत ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक’ संमत

गृहमंत्री अमित शहा

नवी देहली – जम्मू-काश्मीरला योग्य वेळी राज्याचा दर्जा देण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत केली. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक’ लोकसभेत मांडण्यात आले. विधेयकावरील चर्चेवेळी विरोधी पक्षांनी यावर काही प्रश्‍न उपस्थित केले होते. त्यावर उत्तर देतांना शहा यांनी वरील घोषणा केली. यानंतर लोकसभेत हे विधेयक संमत करण्यात आले.

विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देतांना अमित शहा म्हणाले की,

१. ‘दोन निशाण, दोन घटना आणि दोन पंतप्रधान चालणार नाही’, असे वचन आम्ही वर्ष १९५० पासून दिले होते आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर ते पूर्ण केले.

२. एकही गोळी न चालवता जम्मू-काश्मीरमध्ये पंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या. जे सदस्य आणि सरपंच बनले आहेत ते लवकरच आमदार म्हणून निवडून येतील. जम्मू-काश्मीरमध्ये पालट होऊ लागला आहे. यापूर्वी तेथे केवळ ३ घराणी राज्य करायची, आता सर्वसामान्य लोक सत्ता सांभाळतील.

३. असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, ‘आंतरराष्ट्रीय दबाब आल्यानंतर इंटरनेट सेवा २जी वरून ४जी केली.’ त्यांना ठाऊक नाही की, हे काँग्रेसचे सरकार नाही ज्याला ते पाठिंबा देत होते.

हे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे. हे सरकार देशासाठी निर्णय घेते. ओवैसी अधिकार्‍यांचेही हिंदू आणि मुसलमान असे विभाजन करत आहेत. एक मुसलमान अधिकारी हिंदु जनतेची आणि हिंदू अधिकारी मुसलमान जनतेची सेवा करू शकत नाही का ? अधिकार्‍यांचीही हिंदू आणि मुसलमान अशी विभागणी करता अन् स्वतः धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेता.

४. काश्मिरी तरुणांना देशाच्या नागरी सेवेत येण्याचा अधिकार नाही का ? जर काश्मीरमध्ये शाळा जाळल्या गेल्या नसत्या, तर काश्मिरी तरुण आज आय.ए.एस् आणि आय.पी.एस्. असते. ‘जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळणार नाही ?’, असे या विधेयकात कुठेही लिहिलेले नाही. मी काश्मिरी जनतेला सांगत आहे की, विकासकामांसाठी सरकारकडे पर्यायी भूमी आहे. तुमची भूमी कुणीही घेणार नाही.