सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 : आमीष, फसवणूक आणि प्रलोभन यांद्वारे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठीचे ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम’ विधानसभेत सादर !

Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 : आमीष, फसवणूक आणि प्रलोभन यांद्वारे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठीचे ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम’ विधानसभेत सादर !

महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’

मुंबई – आमीष, फसवणूक आणि प्रलोभन यांद्वारे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठीचे ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ हे विधेयक १३ मार्च या दिवशी विधानसभेत सादर करण्यात आले. गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर यांनी हे विधेयक सभागृहात सादर केले. ‘फसवणुकीद्वारे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात सक्षम कायदा करण्यात यावा’, यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांद्वारे सरकारकडे मागणी करण्यात येत होती.

मागील आठवड्यात या कायद्याचा मसुदा मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संमत करण्यात आला होता. विधानसभेत सादर केल्यामुळे येत्या काही दिवसांत विधेयकावर सभागृहात चर्चा होईल. नंतर कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. विधानसभा आणि विधान परिषद यांमध्ये सरकारला बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक संमत होण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही, असे बोलले जात आहे.

आता यापुढे एखाद्याला विवाह करून धर्मांतर करायचे असल्यास पुढील प्रक्रिया करावी लागेल

१. ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ या नवीन कायद्यानुसार समजा एखाद्याला विवाह करून धर्मांतर करायचे असेल किंवा आयोजित करायचे असेल, तर जेथे ते करायचे (स्थळ) आहे, तेथील सक्षम प्राधिकार्‍यास ६० दिवस आधी सूचित करावे लागेल.

२. वरील प्राधिकार्‍याला त्याच्या कार्यालयात आणि संबंधित (धर्मांतर करायच्या) व्यक्तीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सूचना फलकावर आक्षेप मागवणारी सूचना ३ दिवसांच्या आत प्रसिद्ध करावी लागेल.

३. वरील सूचनेवर जर आक्षेप प्राप्त झाला, तर पोलिसांच्या वतीने चौकशी करता येईल.

४. जर धर्मांतर या नवीन कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे, असे लक्षात आले, तर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी पोलीस संबंधित प्राधिकार्‍याला सांगतील.

५. धर्मांतर करणार्‍या व्यक्तीला धर्मांतर झाल्यावर २५ दिवसांच्या आत नाव, पालक किंवा पती-पत्नीची नावे, वय, पत्ता, मूळ आणि नंतरचा धर्म, धर्मांतराचा दिनांक, धर्मांतर प्रक्रियेचे स्वरूप इत्यादीचा तपशील असलेले घोषणापत्र द्यावे लागेल आणि सक्षम प्राधिकारी, संस्था, व्यक्ती त्यातील तथ्यांची नोंद करतील.

६. वरीलप्रमाणे घोषणा न केल्यास धर्मांतर निरर्थक आणि शून्यवत ठरेल.

कायद्यानुसार होणारी शिक्षा आणि दंड !

१. ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ कायद्यानुसार ७ वर्षे कारावास आणि १ लाख रुपये दंड अशा शिक्षेचे प्रावधान करण्यात आले आहे.

२. सामूहिक धर्मांतरासाठी वरील ७ वर्षे कारावसासमवेत ५ लाख रुपयांचा दंड असेल. जी संस्था किंवा संघटना यात सहभागी असेल, तिची नोंदणी रहित होईल आणि तिच्या प्राधिकार्‍यालाही वरीलप्रमाणेच शिक्षा होईल.

३. पूर्वी दोषी ठरवूनही जो कुणी परत अपराध करील, त्या व्यक्ती किंवा संस्था यांना १० वर्षे कारावास आणि ७ लाख रुपये दंड होईल.

४. अवैध धर्मांतर करणार्‍या संस्था किंवा संघटना यांना शासनाकडून कोणतेही साहाय्य किंवा अनुदान मिळणार नाही.

५. अपराध घडतो, ते कृत्य प्रत्यक्षात करणारी व्यक्ती, अपराधास साहाय्य करणारी किंवा साहाय्याचे प्रयोजन करणारी व्यक्ती, अपराध होण्यास साहाय्य करणारी किंवा अपप्रेरणा देणारी व्यक्ती, अपराध करण्यास मन वळवणारी, सल्ला देणारी, प्रवृत्त करणारी व्यक्ती या सर्वांना दोषी मानण्यात येईल.

६. अवैध धर्मांतराचे कागदपत्रे (दस्तावेज) सिद्ध करणारी, त्ो पृष्ठांकित करणारी किंवा साक्षांकित करणार्‍या व्यक्ती शिक्षेस पात्र असेल.

हिंदूंच्या एकजुटीचा विजय ! – रणजित सावरकर, कार्याध्यक्ष, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक

श्री. रणजित सावरकर

आज महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेच्या पटलावर ‘जबरदस्तीने धर्मांतर करणे विरोधी विधेयक’ पटलावर ठेवले आहे, ही अत्यंत स्वागतार्ह गोष्ट आहे. अनेक वर्षांपासून हिंदु संघटना अशा कायद्याची मागणी करत होते. त्यानुसार आता सरकारने या विषयावर अत्यंत सक्षम असे विधेयक आणले असून ते संमत होऊन कायदा होईल.

हा हिंदु संघटनांच्या एकजुटीचा विजय आहे. आजवर मुसलमान हे लव्ह जिहादच्या माध्यमातून हिंदूंचे बलपूर्वक किंवा फसवणूक करून धर्मांतर करत होते, तसेच ख्रिस्ती मिशनरीही हिंदूंना खोटी आमिषे दाखवून त्यांचे धर्मांतर करत होते. आता याविरोधात अधिकृतपणे दाद मागण्याचे प्रयोजन या विधेयकाद्वारे प्राप्त झाले आहे. या विधेयकानुसार दोषींना ७ वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाचेही प्रावधान करण्यात आले आहे. त्यामुळे हिंदूंच्या धर्मांतराची कारस्थाने बंद पडतील.

नूतन लेख