पहिल्या १० गायींसाठी ९० टक्के, तर उर्वरित १० गायींसाठी ७५ टक्के सरकारी अनुदान

मुख्यमंत्र्यांकडून सुधारित कामधेनू योजनेची घोषणा

फोंडा, १६ जुलै (वार्ता.) – कामधेनू योजनेत पालट करण्यात आला असून आता सुधारित योजनेनुसार पहिल्या १० गायी किंवा म्हशी यांच्यासाठी ९० टक्के आणि उर्वरित १० गायी किंवा म्हशी यांच्यासाठी ७५ टक्के अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. १६ जुलै या दिवशी पशूसंवर्धन खात्याने आयोजित केलेल्या आधारभूत किंमत वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी व्यासपिठावर सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर, पशूसंवर्धन खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर, गोवा डेअरीचे अध्यक्ष पराग नगर्सेकर, पशूसंवर्धन खात्याचे संचालक नितीन नाईक, सहकार निबंधक आशुतोष आपटे, कला मंदिराचे अध्यक्ष रितेश नाईक आदी उपस्थित होते.

या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘दुधासाठी खरेदी केलेली गाय किंवा म्हैस यांचा मृत्यू झाला, तर शेतकर्‍याला नवीन गाय खरेदी करावी लागते. दूधउत्पादक शेतकर्‍याची हानी होऊ नये, यासाठी सरकारने  कामधेनू योजेत पालट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना २० गायींसाठी आहे. गोवा सरकार दूध उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी सर्वाधिक साहाय्य आणि सहकार्य करत आहे. दिवसेंदिवस राज्यात दुधाची मागणी वाढत आहे. दूध, भाजी, फळे, मासे यात गोवा स्वयंपूर्ण व्हावा, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. ‘स्वयंपूर्ण गोवा’चे स्वप्न पूर्ण करायचे असल्यास शेतकरी केंद्रबिंदू ठरणार आहे.

या वर्षी पशूचिकित्सा महाविद्यालय चालू होत आहे. आगामी काळात लवकरच फिशरीज (मत्स्यव्यवसाय) महाविद्यालय चालू करण्यात येईल. सद्यःस्थितीत दूधविक्री आणि मासेविक्री हे दोनच व्यवसाय पूर्णपणे गोमंतकियांच्या हातात आहेत.’’

वाढीव दूध खरेदी दर घोषित

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पुढे घोषणा केली की, दुधाचा खरेदी दर गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर ६ रुपयांनी आणि म्हशीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर १० रुपयांनी वाढवण्यात आला आहे.

दूध व्यवसाय करणार्‍या शेतकर्‍यांना २४ घंटे वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करण्याचे सरकारचे प्रयत्न

ते पुढे म्हणाले, ‘‘दूध व्यवसाय करणार्‍या शेतकर्‍यांना २४ घंटे कार्यरत रहावे लागते. त्यांच्यासाठी २४ घंटे वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. रात्री १ वाजता शेतकर्‍याने दूरभाष केला, तरी पशूवैद्यकीय रुग्णवाहिका थेट गोठ्यात पोचवण्याची व्यवस्था केली जाईल. दूध, तसेच दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये भेसळ होण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे. यासाठी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांच्या आस्थापनांवर धाडी घालून आकस्मिक पडताळणी करण्याचे आदेश अन्न अन् औषध प्रशासनाला दिले आहेत.’’

या कार्यक्रमात गोवा दूध संघाशी संलग्न असलेल्या १० दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थांना अनुदानाचे ‘डिमांड ड्राफ्ट’ वितरित करण्यात आले.