संपादकीय : ‘गोमाते’ला न्याय केव्हा ?

७ नोव्हेंबर १९६६ ! तो दिवस जेव्हा बहुसंख्यांक हिंदूंच्या भावनांचा गळा घोटण्यात आला. तो असा काळ होता, जेव्हा हिंदुद्वेष्ट्या काँग्रेसी सत्तेची छाया या हिंदु देशावर होती. ‘देशव्यापी गोहत्याबंदी कायदा’ करण्याच्या मागणीने ‘सर्वपक्षीय गोरक्षण अभियान समिती’च्या नेतृत्वाखाली लक्षावधी साधू-संत आणि धर्मप्रेमी हिंदू संघटित झाले होते. महात्मा रामचंद्र वीर यांच्यासारख्या काही संतांनी तब्बल १६६ दिवस आमरण उपोषण केले होते. तरीही केंद्रातील इंदिरा गांधी सरकारने त्यांच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत. लक्षावधी हिंदूंनी संसदेकडे प्रस्थान केले. यामुळे काँग्रेसच्या निर्दयी पोलिसांनी या हिंदु जनसमुदायावर अंदाधुंद गोळीबार केला. सरकारी आकडेवारीनुसार ७-८ संत मारले गेले. पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होत्या. ‘इंदिरा गांधींना हा विषय अधिक वाढू द्यायचा नव्हता, म्हणून रात्रीच्या अंधारात अनेक मृतदेहांची पोलिसांनी विल्हेवाट लावली’, असे सांगितले जाते. तत्कालीन भारतीय जनसंघाने मृतांची संख्या २०० सांगितली, तर अनेक जण मृतांची संख्या ५ सहस्रांच्या घरात असल्याचे सांगतात. हा हिंदूंचा नरसंहारच होता, मग हत्येचा आकडा ७ असो, २०० असो किंवा ५ सहस्र; कारण त्यांना ‘हिंदु’ म्हणून मारण्यात आले. गोहत्याबंदीच्या सूत्राचा अभ्यास करण्यासाठी ‘सरकार समिती’ नेमण्यात आली; परंतु पुढे तिचे विघटन होऊन तिच्याकडून कधीच कोणताच अहवाल पुढे आला नाही.

नि:स्पृह भावना !

अनेकांना वाटेल की, ६० वर्षांपूर्वीचा हा घटनाक्रम सांगायचे प्रयोजन काय ? तर हा प्रश्नच सयुक्तिक नाही. १०० कोटी हिंदूंच्या देशात स्वातंत्र्याला ८ दशके होत आली, तरी हिंदूंसाठी प्राणप्रिय असलेल्या गोमातेचे राजसत्तेकडून रक्षण होत नाही, ही शोकांतिका आहे. ‘गोहत्यारे गायींची दिवसाढवळ्या अवैध तस्करी करतात. कायदा-सुव्यवस्थेचे रक्षक असलेले पोलीस अशा वेळी हातावर हात ठेवून बसलेले असतात’, असा अनुभव पंजाब गोरक्षक दलाचे नेते सतीश प्रधान यांच्यासारखे नेते अनेक वेळा, अनेक व्यासपिठांवरून व्यक्त करत आले आहेत. यामुळे शेकडो घटनांमध्ये हिंदु बांधवांना त्यांचे प्राण संकटात घालून गोहत्यारांपासून त्यांच्या मातेसमान गायीचे रक्षण करावे लागले. इंग्रजी वृत्तपत्र ‘दी इंडियन एक्सप्रेस’च्या मते वर्ष २०१६ मध्ये केवळ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातच गोरक्षकांचे किमान २०० गट कार्यरत होते. अनेक वेळा भारतातील ‘इंटेलेक्च्युअली इलीट’ (बौद्धिक अभिजात) वर्ग या गोरक्षकांवर हीन भाषेत टीका करतो. गोहत्येच्या संशयाने एका ‘अकलाख’च्या कथित सामूहिक हत्येवरून गोरक्षकांना ‘असहिष्णु’ म्हणण्यात आले नि त्यातून रंगवलेले ‘पुरस्कार वापसी’चे नाटक गोप्रेमींचा हा देश विसरलेला नाही. मुळात गोरक्षकांच्या मनातील भावना अत्यंत नि:स्पृह – ‘माझ्या मातेचे, जिच्या शरिरात ३३ कोटी देवता निवास करतात, त्या गायीचे रक्षण झाले पाहिजे !’ ‘हिंदूंमधील या आर्त भावनेला कायदेशीररित्या रक्षण का दिले जाऊ शकत नाही ?’, ‘हिंदूंना त्यांच्या देशात गायीचे रक्षण होण्यासाठी प्रसंगी कायदा हातात घेण्यास बाध्य का केले जाते ? हा दोष गोरक्षकांचा कि शासनकर्त्यांचा ?’, आदी अनुत्तरित प्रश्न आहेतच !

मोर्चेबांधणी !

तथापि आंदोलनाचा मार्ग अनुसरणे हे लोकशाहीने दिलेले शस्त्रही आपण सोडता कामा नये. कोणतेही आंदोलन निष्कपट आणि नि:स्पृह असेल, तर त्यातून मोठी जागृती होते. याखेरीज त्याला यश मिळण्याची शक्यताही बळावते. याचे कारण अशा आंदोलनाला भगवंताचे पाठबळ असते, असे समर्थ रामदासस्वामींनी सांगितले आहे. ‘१९८० च्या दशकातील ‘गंगा मुक्ती आंदोलन’ आणि ‘श्रीरामजन्मभूमी आंदोलन’ यांनंतर हिंदु समाजाने ब्राह्म अन् क्षात्र तेज संपन्न आंदोलन पाहिलेले नाही’, असे प्रसिद्ध लेखक मयांक जैन सांगतात. आज हिंदूंच्या गोरक्षणाच्या मागणीने पुन्हा एकदा तसाच जोर पकडला आहे. त्या काळची भारतीय जनसंघ आज भाजपच्या रूपाने देशातील सत्ता चालवत आहे. हिंदुत्वनिष्ठ भाजपने हिंदूंची ही मागणी आता पूर्ण केली पाहिजे, असे मत अनेक राज्यांतून व्यक्त होऊ लागले आहे. यासाठी भारतातील सहस्रो साधू-संतांनी गोहत्येवर प्रतिबंध लावण्यासाठी स्वत:चे सर्वस्व पणाला लावण्याची नव्याने मोर्चेबांधणी केली आहे.

गोसन्मान झालाच पाहिजे !

‘गोसम्मान आवाहन अभियान’ असे या संपूर्णत: अराजकीय आंदोलनाचे नाव असून या माध्यमातून आज केवळ साधू-संत नाहीत, तर सहस्रावधी युवक-युवती यांनीही उडी घेतली आहे. ‘या अभियानाला हिंदूंच्या देवीदेवतांचे आशीर्वाद लाभले आहेत, तर विविध आचार्य, गोसंत, गोभक्त, गोसेवक, गोपालक आणि गोप्रेमी हे सेवा देत आहेत’, अशी माहिती अभियानातील मथुरेचे परम गोभक्त संत पू. गोपेश बाबा महाराज यांनी ‘सनातन प्रभात’ला दिली.

या कार्यकारिणीतून लक्षात येईल की, हे अभियान ईश्वरी अधिष्ठानाने ओतप्रोत आहे. यातील मागण्या आहेत – ‘गोमातेला राष्ट्रमाता, राष्ट्रदेव ही पदे प्रदान केली जावीत’, ‘गोसेवेसाठी केंद्रात कायदा बनो’ आणि ‘भारतवर्षात गोहत्या संपूर्ण रूपाने बंद होवो.’ हे अभियान देशातील ५ सहस्र तालुक्यांमध्ये जाऊन विषय पोचवणार आहे. २७ एप्रिल २०२६ या दिवशी देशभरातील ५ सहस्र तालुक्यांमधून तहसीलदारांना वरील मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांच्या नावाने दिले जाईल. त्यानंतर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर प्रत्येक अडीच महिन्यांनी अनुक्रमे जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर निवेदने दिली जातील. तरीही मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर गोसंत आणि गोभक्त आमरण उपोषण चालू करतील. यात जे दगावतील, त्यांची जागा अन्य गोसंत-गोभक्त घेतील. हे अभियान नि:स्वार्थ यासाठी आहे की, यासाठी आर्थिक साहाय्य मागण्यात आलेले नाही. एवढे की, कुणी या अभियानाच्या नावाखाली दान मागितले, तर त्याच्या विरोधात तक्रार करण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. थोडक्यात हे भावी काळातील जनआंदोलन आहे.

कायदेशीरदृष्ट्या गोहत्याबंदी कायद्यास काही अडथळे आहेत. उदाहरणार्थ ‘गायीचे रक्षण हा विषय केंद्राचा नाही, तर राज्याच्या अखत्यारीत असणे’, ‘राज्यघटनेतील कलम ४८ नुसार गोरक्षण केले पाहिजे’, हे मार्गदर्शक तत्त्वात बसते, तो मूलभूत अधिकार नाही’ इत्यादी. अर्थात् जे सरकार अशक्यप्राय वाटणारे कलम ३७० रहित करू शकते, ते गोहत्येवर राष्ट्रव्यापी बंदी आणूच शकते. विसरू नका की, हिंदु धर्मदर्शनही गोहत्येला पाप संबोधते. मनुस्मृति, ऋग्वेद, अथर्ववेद, महाभारत आदी धर्मग्रंथांत गायीचे दैवीय महत्त्व विदित आहे. काहीही झाले, तरी आता हिंदूंनी संघटित होऊन सांप्रदायिक वेगळेपण बाजूला सारून गोरक्षणाच्या या राष्ट्रव्यापी अभियानात स्वत:ला झोकून दिले पाहिजे. ही काळाची मागणीच नाही, तर धर्मार्थ अपेक्षा आहे. या राष्ट्रोत्कर्ष कार्यासाठी यथाशक्ती पुढे या !