पाकिस्तानातील अंतर्गत अस्थिरता

पाकव्याप्त काश्मीर

१. पाकव्याप्त काश्मीरमधील वाढता जनआक्रोश

गेल्या काही महिन्यांपासून पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये व्यापक आंदोलनांची लाट दिसून येत आहे. रावळकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपूर यांसारख्या शहरांमध्ये नागरिक रस्त्यावर उतरून पाकिस्तान सरकारविरोधात निदर्शने करत आहेत. या आंदोलनामागे काही प्रमुख कारणे आहेत –

अ. आर्थिक संकट आणि वाढती महागाई : पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटाचा सर्वाधिक फटका पाकव्याप्त काश्मीरमधील सामान्य नागरिकांना बसला आहे. वीजदरांमध्ये झालेली प्रचंड वाढ, इंधनाचे वाढते दर, अन्नधान्याची टंचाई आणि बेरोजगारी यांमुळे जनतेमध्ये असंतोष वाढला आहे.

आ. लोकशाही हक्कांचा अभाव : पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात असली, तरी अंतिम अधिकार इस्लामाबाद आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्याकडेच आहेत. स्थानिक सरकारे अनेकदा केवळ नामधारी असल्याचा आरोप केला जातो.

इ. संसाधनांचे शोषण : स्थानिक लोकांच्या मते जलविद्युत् प्रकल्प आणि नैसर्गिक संसाधने यांमधून निर्माण होणारा महसूल पाकिस्तानकडे जातो; मात्र त्याचा लाभ स्थानिक नागरिकांना मिळत नाही.

२. ‘जॉईंट (संयुक्त) अवामी ॲक्शन कमिटी’ची भूमिका

सरदार अमन खान यांच्या नेतृत्वाखालील ‘जॉईंट (संयुक्त) अवामी ॲक्शन कमिटी’ (JAAC) ही सध्या आंदोलनाचे प्रमुख व्यासपीठ बनली आहे. या संघटनेने पाकिस्तान सरकारसमोर अनेक मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यातील ‘वीजदरांमध्ये कपात, स्वस्त गहू पुरवठा, नागरी स्वातंत्र्याचे संरक्षण, स्थानिक संसाधनांवर स्थानिकांचा अधिकार आणि राजकीय हस्तक्षेप न्यून करणे’, या मागण्यांना मोठ्या प्रमाणावर लोकसमर्थन मिळत असल्याने पाकिस्तान सरकारवर दबाव वाढला आहे.

३. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढणारी प्रतिक्रिया

पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलनाचे पडसाद आता परदेशातील काश्मिरी प्रवासी समाजातही उमटू लागले आहेत. उदाहरणार्थ लंडनमधील ‘काश्मीर मिलियन मार्च’. ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास असलेल्या या काश्मिरी समुदायाने लंडनमध्ये पाकिस्तानविरोधी निदर्शने आयोजित केली. या आंदोलनामध्ये ‘मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवणे, राजकीय स्वातंत्र्य आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी हस्तक्षेप करावा’, अशी मागणी करण्यात आली. यामुळे पाकवरील आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

बलुचिस्तान

१. बलुच प्रश्नाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

वर्ष १९४८ मध्ये बलुचिस्तानचे पाकिस्तानमध्ये विलीनीकरण झाल्यानंतर तेथील राष्ट्रवादी गटांनी सातत्याने स्वायत्तता अथवा स्वातंत्र्याची मागणी केली आहे. गेल्या ७ दशकांत अनेक वेळा बंडखोरी झाली असून पाकिस्तानी लष्कराने कठोर कारवाया केल्या आहेत.

२. प्रसारित झालेले ‘रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तान’चे पत्र

अलीकडे सामाजिक माध्यमांवर ‘रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तान’च्या नावाने एक पत्र प्रसारित (व्हायरल) झाले. या पत्रात ‘बलुचिस्तानच्या ८५ टक्के भूभागावर नियंत्रण, स्वतंत्र राष्ट्राची घोषणा, स्वतंत्र ध्वज, राष्ट्रगीत, चलन आणि प्रशासकीय संरचना उभारण्याची प्रक्रिया’, यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तथापि या दाव्यांची स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या दाव्यांकडे सावधपणे पहाणे आवश्यक आहे.

३. बलुचिस्तानचे सामरिक महत्त्व

बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधील सर्वांत मोठा प्रांत आहे. या प्रदेशात नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे, तांबे आणि सोने, ‘रेअर अर्थ’ (दुर्मिळ) खनिजे, ग्वादर बंदर असल्यामुळे त्याला प्रचंड सामरिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

४. ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (सीपीईसी)’ आणि बलुच असंतोष

चीनने बलुचिस्तानमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. विशेषतः ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (सीपीईसी)’ आणि ग्वादर बंदर हे चीनच्या हिंद महासागर धोरणाचे केंद्रबिंदू आहेत. बलुच राष्ट्रवादी गटांचा आरोप आहे,  ‘स्थानिकांना विकासाचा लाभ मिळत नाही. बाहेरच्या लोकांना रोजगार दिला जातो. संसाधनांचे शोषण केले जाते.’ यामुळे चीनविरोधी भावनाही वाढत आहेत.

५. डॉ. महरंग बलुच आणि मानवी हक्कांचा प्रश्न

बलुचिस्तानमध्ये ‘एन्फोर्सड् डिसॲपरन्सेस’, म्हणजेच बेपत्ता व्यक्तींचे सूत्र अत्यंत संवेदनशील आहे. मानवी हक्क कार्यकर्त्या डॉ. महरंग बलुच यांनी या प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठवला आहे. या संदर्भातील न्यायालयीन आणि राजकीय घडामोडी यांमुळे बलुचिस्तानातील असंतोष अधिक तीव्र झाल्याचे दिसते.

या लेखाच्या पुढच्या भागात आपण ‘भारतासाठी परिणाम, पुढील संभाव्य परिस्थिती आणि भारताकडून असणार्‍या अपेक्षा’, यांविषयी वाचूया.

(क्रमशः सोमवारच्या दैनिकात)

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (१६.७.२०२६)