‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्र : २१व्या शतकातील जागतिक समृद्धी आणि सुरक्षा यांची चावी !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने राष्ट्रीय हितांवर आधारित बहुआयामी मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकार धोरणात्मक स्वायत्तता अधिक ठळकपणे मांडण्यास प्रारंभ केला आहे. याच अनुषंगाने मोदी यांचा जपानमधील शिखर परिषदेनंतरचा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड येथील दौरा त्याचाच परिपाक मानावा लागेल. हा दौरा केवळ द्विपक्षीय करारांचा नव्हता, तर तो भारताच्या पालटत्या परराष्ट्र धोरणाचा, इंडो-पॅसिफिकमधील वाढत्या भूमिकेचा आणि उदयोन्मुख आशियाई सत्तासंतुलनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. या दौर्‍याचा मागोवा घेणारा लेख…

१७ जुलै या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ३ देशांच्या दौर्‍यांचे उद्दिष्ट, भारत आणि अमेरिका संबंध, तसेच चीनचे वाढते विस्तारीकरण’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.                                        

 (उत्तरार्ध)

लेखक : डॉ. (प्रा.) तुषार रायसिंग, संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभाग, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव.

लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/1062136.html

१. भारताचे पालटते सामरिक धोरण

भारतासहित प्रमुख आशियाई राष्ट्रांना हे ठाऊक आहे की, आशिया आणि इंडो-पॅसिफिकमधील चीनची शक्ती हे एक वास्तव आहे. याला डावलणे शक्यच नाही, तर सांभाळावेही लागेल; कारण आज भारत चीनशी १५० अब्ज डॉलरचा (साडेबारा लाख कोटी रुपये) व्यापार करतो, तसेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील दक्षिण कोरियाशी ३०० अब्ज (अनुमाने २५ लाख कोटी रुपये), जपानशी ३०० अब्ज, ऑस्ट्रेलियासह २०० अब्ज (अनुमाने साडेसोळा लाख कोटी रुपये) आणि आसियान राष्ट्रांशी चीन एक ट्रिलियनचा (अनुमाने ८३ लाख कोटी रुपये) व्यापार करत आहे; म्हणूनच या भागातील चीनच्या वाढत्या साम्राज्याला एक ‘स्मार्ट पॉवर’ (सैनिकी शक्ती, आर्थिक निर्बंध यांचा वापर) पर्याय म्हणून अमेरिका पुढे आली. बहुतेक आशियाई देशांचा असा विश्वास आहे की, अमेरिकेच्या सातत्यपूर्ण सामरिक उपस्थितीविना आशियामध्ये सत्तेचा स्थिर समतोल साधला जाऊ शकत नाही; मात्र अमेरिका आणि चीन यांच्या राष्ट्रहितानुसार इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सागरी सुरक्षेचे नियम ठरू शकत नाहीत. या प्रदेशातील सागरी व्यापाराचे नियम हे आंतरराष्ट्रीय सागरी नियमांनुसार असले पाहिजेत आणि या भागातील राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाची सुरक्षाही यात असली पाहिजे, असाच वास्तविक विचार हा भारताकडून आज मांडला जात आहे.

२. चीनच्या भारताविरोधातील रणनीतीला प्रत्युत्तर

भारत सरकार त्याच्या सामरिक स्वायत्ततेनुसार इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला दक्षिण आशियाचा पर्याय म्हणून, तसेच चीनला या भागात एक सामरिक पर्याय म्हणून समोर येत आहे. आर्थिक दृष्टीकोनातून बघितले, तर दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्था सर्वसाधारणपणे कमकुवत आहेत, तसेच हा प्रदेश व्यावसायिकदृष्ट्याही एकमेकांशी जोडलेला दिसत नाही. भारताला पूर्व आशियाकडील देशांमध्ये अशा संधी मिळतात, ज्या भारताला स्वतःच्या शेजारी दक्षिण आशियाई देशांमध्ये मिळत नाहीत. आशिया-पॅसिफिकमध्ये भारत सर्वसाधारणपणे चीनला एक पर्यायी शक्ती म्हणून दिसत आहे. याउलट दक्षिण आशियामध्ये भारतविरोधी भावना सतत वाढती आहे. त्यात पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ ही राष्ट्रे चीनशी दीर्घकालीन सामरिक रणनीतीवर काम करण्यासाठी इच्छुक असून या राष्ट्रांत चीनधार्जिणी सरकारे सत्तेवर आली आहेत. भारताने चीनच्या वाढत्या विस्तारीकरणाला अटकाव करण्यासाठी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सागरी सुरक्षा सहकार्य, व्यापार, गुंतवणूक, दुर्मिळ खनिजे, युरेनियम, सेमीकंडक्टर या क्षेत्रांत इंडोनेशिया, फिलीपिन्स, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या राष्ट्रांशी सामरिक वाटाघाटीचे करार केले आहेत. भारताने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सामरिक दृष्टीकोनातून महत्त्वपूर्ण अशा इंडोनेशियाशी दीर्घकालीन संरक्षण धोरण सिद्ध केले.

सध्या इंडोनेशिया आणि चीन यांच्यातील सागरी विवाद वाढत आहे. हा वाद म्हणजे चीनचा विस्तारवाद आणि इंडोनेशियाचे सागरी सार्वभौमत्व यांच्यातील संघर्ष; म्हणूनच पंतप्रधान मोदी यांनी ६ ते ८ जुलै २०२६ या कालावधीत इंडोनेशियाला दिलेल्या भेटीच्या वेळी सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीचा प्रारंभ केला. इंडोनेशियाने भारताकडून ‘ब्राह्मोस’ सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र खरेदी करण्याचा निर्णय, तसेच ‘अस्त्र’ ही ‘बियाँड व्हिज्युअल रेंज’ हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे पुरवण्याचा करार केला. यांसह भारताने मलाक्का सामुद्रधुनीच्या प्रवेशद्वारावर स्थित इंडोनेशियाच्या ‘सुमात्रा’ बेटाच्या उत्तरेकडील टोकाला असलेले ‘सबांग’ हे सागरी बंदर संयुक्तिकरित्या आधुनिकीकरणासाठी घेतले आहे. हे बंदर भारताच्या अंदमान आणि निकोबार द्वीपपासून ७०० कि.मी. लांब असून सामरिक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. ‘सबांग’ बंदर हे जगातील सर्वांत व्यस्त सागरीमार्गांपैकी एक असलेल्या मलाक्का सामुद्रधुनीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक ‘वॉच टॉवर’ (टेहाळणी मनोरा) म्हणून काम करू शकते. चीनसाठी मलक्का सामुद्रधुनी ही ‘जीवनवाहिनी’ आहे. चीनच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी अनुमाने ८० टक्के तेल याच सामुद्रधुनीतून चीनपर्यंत पोचते. जर हा मार्ग कोणत्याही कारणाने बंद झाला, तर चीनची अर्थव्यवस्था आणि उद्योगधंदे ठप्प होऊ शकतात. चीनसाठी हा मार्ग केवळ एक व्यापारी मार्ग नसून त्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा कणा आहे. ‘सबांग’वर भारताची उपस्थिती चिनी नौदल आणि व्यापारी नौका यांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी महत्त्वाची आहे.

चीनने हिंदी महासागरात ज्या प्रकारे ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’ भारताविरोधात विणले आहे, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ‘सागरमाला’ प्रकल्प आणि मैत्रीपूर्ण देशांच्या बंदरांचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. ‘सबांग पोर्ट’ या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. भारताच्या ‘पूर्वाभिमुख धोरण’ आणि ‘महासागर’ दृष्टीकोनाला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने या दोन्ही देशांच्या संरक्षण सहकार्यातील सर्वांत मोठा टप्पा मानला जात आहे, तसेच अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहातील ‘ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्पा’च्या अंतर्गत उभारल्या जाणार्‍या ‘इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल’च्या माध्यमातून भारताचा एक महत्त्वाकांक्षी धोरणात्मक प्रकल्प निर्माण होत आहे. यामुळे हिंदी महासागरातील सिंगापूर, मलेशिया आणि इंडोनेशिया यांसारख्या देशांशी भारताचे धोरणात्मक संबंध अधिक मजबूत होऊन चीनच्या भारताच्या विरोधातील ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’ रणनीतीला मोठेच सामरिक उत्तर देण्यात आले आहे.

३. भारत : एक पर्यायी शक्ती

‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्र हे सध्या अमेरिका आणि चीन यांच्यातील महासत्ता स्पर्धेचे मुख्य केंद्र आहे. या देशांची सुरक्षा आणि स्थैर्य यांवरच जागतिक राजकारणाची दिशा अवलंबून आहे. हे क्षेत्र ‘मुक्त, खुले आणि सर्वसमावेशक’ रहाणे, हे जागतिक शांततेसाठी आवश्यक आहे. सागरी हक्कांचे उल्लंघन आणि प्रादेशिक सीमावाद यांच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन होण्यासाठी हे क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. अमेरिका ‘इंडो-पॅसिफिक’ ही संज्ञा वापरो वा न वापरो, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारत, जपान, इंडोनेशिया, फिलीपिन्स, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि न्यूझीलंड यांचा औद्योगिक, तांत्रिक अन् सागरीशक्ती यांचा एक उल्लेखनीय सक्षम गट पुढे येत आहे. एकत्रितपणे जागतिक उत्पादन, नवोपक्रम, नौकाबांधणी आणि संरक्षण यांमध्ये त्यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. त्यांचे सहकार्य अमेरिका किंवा चीन या दोघांचीही जागा घेऊ शकत नाही; मात्र भारत या क्षेत्रात एक पर्यायी शक्ती म्हणून निश्चित पुढे येत आहे.

४. पंतप्रधान मोदी यांचा दौरा, म्हणजे जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठीचे एक धोरणात्मक पाऊल !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ६ दिवसांचा दौरा हा भारताच्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील भूमिकेचे प्रदर्शन करणारा होता. मुक्त, खुला आणि सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिक प्रदेश राखण्यासाठी भारत या देशांसह खांद्याला खांदा लावून काम करण्यास बांधील असल्याचेच या दौर्‍यातून स्पष्ट झाले. हा दौरा केवळ द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठीच नव्हता; तर तो प्रादेशिक सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन आणि जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठीचे एक धोरणात्मक पाऊल होते. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र, म्हणजे केवळ एक भौगोलिक भाग नसून ती २१व्या शतकातील जागतिक समृद्धी आणि सुरक्षा यांची चावी आहे. येथे होणारी प्रत्येक घडामोड ही जगाची अर्थव्यवस्था आणि भूराजकीय संतुलन यांवर थेट परिणाम करते. भारताची वाढती अर्थव्यवस्था आणि जागतिक व्यापाराची व्याप्ती पहाता या क्षेत्रातील शांतता अन् स्थिरता भारताच्या स्वतःच्या आर्थिक, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अपरिहार्य आहे. यापुढे भारताच्या ‘जी मायनस २’चे यश हे मुत्सद्देगिरीपेक्षा भारताच्या अंतर्गत आर्थिक सुधारणा आणि संरक्षण आधुनिकीकरण यांच्या शक्तीवर अधिक अवलंबून असेल.

(समाप्त)

(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’, १२.७.२०२६)