व्यावसायिक वाहनांच्या रस्ताकरात निम्याने कपात करण्यास गोवा मंत्रीमंडळाची मान्यता

व्यावसायिक वाहनांसाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत रस्ताकरामध्ये ५० टक्के घट करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात लाचखोरी आणि इतर भ्रष्टाचाराचे सर्वाधिक प्रलंबित खटले पुण्यात

गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अल्प असल्यामुळे त्यांना कायद्याचा धाक राहिला नाही. यावर सरकारने तात्काळ उपाययोजना काढावी, ही अपेक्षा !

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कामे पदवीधर अभियंत्यांना देणार

‘मुख्यमंत्री रोजगार योजना’ या नावाने योजना राबवली जाणार आहे.

सिंधुदुर्गातील प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ९६६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र मंत्रीमंडळाची मान्यता

ओरोस येथे नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.

अभिज्ञान, पुणे संस्थेकडून घेण्यात आलेल्या मनाचे श्‍लोक पाठांतर स्पर्धेत गोव्यातील अद्वैत घैसास प्रथम

अभिज्ञान, पुणे या संस्थेकडून ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने घेण्यात आलेल्या मनाचे श्‍लोक पाठांतर आणि अर्थ स्पष्टीकरण स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.

मी कोणत्याही आर्थिक गुन्ह्यात अडकलो नाही ! – प्रताप सरनाईक, आमदार, शिवसेना

मी कोणत्याही आर्थिक गुन्ह्यात अडकलो नाही. जो अडकलेला नसतो तोच विरोधकांना ठामपणे उत्तर देत असतो. भविष्यात असे अजून प्रसंग आले, तरी सामोरे जाण्याची सिद्धता आहे – शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विजेच्या प्रश्‍नांचा खेळखंडोबा ! – देवेंद्र फडणवीस

विजेचा वापर न करता सावकारी पद्धतीने जनतेकडून चौपट वीजदेयक वसुली केली जात आहे – विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरी अंमलबजावणी संचालनालयाची (इडीची) धाड !

मुंबई आणि ठाणे परिसरातील एकूण १० ठिकाणी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून अन्वेषण (‘सर्च ऑपरेशन’) करण्यात येत असल्याचे समजते.

गेल्या ६ वर्षांत एकातरी भाजप नेत्याच्या घरावर इडीने धाड टाकली का ? – सचिन सावंत, प्रवक्ते, काँग्रेस

आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचं ते कार्ट.., भाजपवाल्यांकडे कोट्यवधींची संपत्ती आहे मग त्यांची चौकशी का नाही ?, असे प्रश्‍न काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी उपस्थित केले आहेत.

सुरुवात तुम्ही केली, शेवट आम्ही करू ! – संजय राऊत, खासदार, शिवसेना

गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय तपास यंत्रणा, न्यायव्यवस्था, कायदा हा सत्ताधार्‍यांचा गुलाम, चाकर आणि नोकर असल्यासारखे वागत असतील, तर आम्ही पर्वा करत नाही.