सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आरक्षणाविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपती आणि केंद्रशासन यांचा आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राष्ट्रपतींना आमच्या भावना पत्राच्या स्वरूपात पोचवण्यासाठी आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली.
दक्षिण अरबी समुद्रात १५ मे या दिवशी चक्रीवादळाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हवामान विभागाकडून अनेक राज्यांना सतर्कतेची चेतावणी देण्यात आली आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण अरबी समुद्रात चक्रीवादळाची स्थिती निर्माण होत असून ते पुढे उत्तर पश्‍चिमेला ……
महाराष्ट्रात ४५ वर्षे आणि त्यापुढील, तसेच १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लसीकरण चालू आहे; मात्र लसींच्या मागणीप्रमाणे त्याचा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लसीकरण मंदावण्याची शक्यता आहे; कारण या वयोगटासाठीच्या लसी ४५ वर्षे वयोगटापुढील नागरिकांना….
‘मला ‘मनसुख हिरेन’ व्हायचे नाही’, असे म्हणत माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग, निवृत्त पोलीस निरीक्षक प्रदीप शर्मा आणि पोलीस निरीक्षक राजकुमार कोथिमीरे यांच्या विरोधात तक्रार करणार्‍या व्यक्तीची तक्रार वसई पोलीस ठाण्यात नोंदवून घेतली जात नसल्याचा आरोप….
गेल्या वर्षी दळणवळण बंदीच्या काळात राज्य सरकारच्या कोरोना हाताळण्याच्या धोरणाविषयी नवी मुंबईतील सुनैना होले या महिलेने टीका केली होती. या प्रकरणी महिलेवर मुंबईच्या सायबर विभागाने नोंद केलेला केलेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ मे या दिवशी रहित केला.
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्य सुविधा हा महत्त्वाचा घटक झाला आहे; मात्र राज्यात अनेक ठिकाणी आरोग्य विभागात अनेक जागा रिक्त आहेत. अशा १६ सहस्र पदांची तातडीने भरती केली जाणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ६ मे या दिवशी पत्रकारांना दिली.
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात निर्माण झालेल्या ऑक्सिजनचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी राज्यशासनाने शासकीय रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्न रुग्णालये, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रुग्णालये यांमध्ये वैद्यकीय ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला..
आर्थिक दुर्बल असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना आयुष्यभर कमवलेली मिळकतही औषधोपचारासाठी व्यय करावी लागते. केंद्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष घालून वैद्यकीय क्षेत्रात चालू असलेली ही लूटमार रोखून स्वदेशी औषधांविषयी जनजागृती करावी आणि त्यांंना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने महाराष्ट्र शासनाने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रहित झाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात आरक्षण रहित झाल्याचे खापर एकमेकांवर फोडण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप चालू झाले असून ………
आजचा दिवस ‘काळा दिवस’ म्हणून ओळखला जाईल. मराठा आरक्षणासाठी अनेक मराठा युवकांनी बलीदान दिले आहे. काँग्रेसेचे नेते अशोक चव्हाण यांना याची जाण असेल, तर त्यांनी ‘मराठा आरक्षण उपसमिती’च्या अध्यक्षपदाचे त्यागपत्र द्यावे, अशी मागणी आमदार विनायक मेटे यांनी केली