ओडिशा येथे धाड घालण्यास गेलेल्या सीबीआयच्या पथकाला स्थानिक नागरिकांकडून मारहाण

यावरून समाजात पोलिसांचा किती वचक आहे, हे लक्षात येते ! अशा नागरिकांवर सरकारने कारवाई केली पाहिजे !

नौदलाच्या पाणबुडी कार्यक्रमाची माहिती फुटल्याच्या प्रकरणी २ निवृत्त आणि १ विद्यमान अधिकार्‍यांसह ५ जण अटकेत

अशा राष्ट्रघातक्यांना फाशीचीच शिक्षा झाली पाहिजे ! – संपादक

‘सीबीआय’चे संचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांच्याविषयी न्यायालयीन प्रकरणात राज्य सरकारकडून १४ वर्षांनंतर प्रतिज्ञापत्र सादर !

केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआयचे) संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल यांच्या पूर्वीच्या एका न्यायालयीन प्रकरणात राज्य सरकारने १४ वर्षांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.

शेतकर्‍यांची बाजू घेतली, तर तुम्ही शहरी नक्षलवादी ! – परिसंवादातील सूर

परिसंवादात सहभागी झालेले नाट्यलेखक राजकुमार तांगडे म्हणाले की, सोयाबीनचे दर गडगडतात; परंतु ४ दिवसांत अधिक का गडगडले ?, याची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने (‘सीबीआय’च्या) चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे;

महंत नरेंद्र गिरि यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआय करणार

अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि यांच्या मृत्यूचे अन्वेषण आता केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (‘सीबीआय’ला) सोपवण्यात आले आहे. सीबीआयकडून या प्रकरणात एक गुन्हाही नोंदवण्यात आला आहे.

महंत नरेंद्र गिरि यांच्या मृत्यूचे गूढ कायम

अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि यांच्या संशयास्पदरित्या झालेल्या मृत्यूच्या चौकशीसाठी उत्तरप्रदेश पोलिसांनी विशेष अन्वेषण पथक स्थापन केले आहे. पोलिसांनी या मृत्यूविषयी कलम ३०६ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात ५ जणांवर आरोप निश्चित !

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात पुणे न्यायालयाने ५ जणांवर आरोप निश्चित केले आहेत. या वेळी पाचही आरोपींनी न्यायालयात ते निर्दोष असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर या दिवशी होणार आहे.

किती प्रकरणांत आरोपींना शिक्षा देऊ शकलात ? – सर्वाेच्च न्यायालयाचा सीबीआयला प्रश्न

किती प्रकरणात अन्वेषण यंत्रणांनी निरपराध्यांना अटक करून त्यांचा छळ केला ?, याची माहितीही घेतली पाहिजे. तसेच असे करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांना शिक्षा केली पाहिजे, असेही जनतेला वाटते !

‘पिंजर्‍यातील पोपटा’ला (सीबीआयला) जोखडातून मुक्त करा ! – मद्रास उच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला आदेश

आधी सर्वोच्च न्यायालय आणि आता मद्रास उच्च न्यायालय यांनी अशा प्रकारचे केलेले विधान गांभीर्याने घ्यायला हवे ! न्यायालयाला जे वाटते ते सर्वसामान्य जनतेला अल्पअधिक प्रमाणात वाटते.

‘पी.एफ्.आय.’च्या दोघा सदस्यांविरुद्धच्या आतंकवादाविषयीच्या प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयकडे सोपवण्यास नकार !

आरोपी अनशद बदरूद्दीन आणि त्याचा भाऊ अझहर यांनी या प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात प्रविष्ट केली होती.