राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालिका चित्रा रामकृष्ण यांना अटक

राष्ट्रीय शेअर बाजारात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घोटाळा होत असतांना संबंधित यंत्रणा झोपल्या होत्या का ?

‘एन्.एस्.ई.’चे माजी समूह संचालक आनंद सुब्रह्मण्यम् यांना सीबीआयकडून अटक

‘नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज’चे (एन्.एस्.ई.चे – राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे) माजी समूह संचालक आनंद सुब्रह्मण्यम् यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) येथून अटक केली. एन्.एस्.ई.च्या कामकाजामध्ये ते अनावश्यक दखल देत असल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

आम आदमी पक्षातील लाचखोर लोकप्रतिनिधी जाणा !

भ्रष्टाचाराचा विरोध करण्यासाठी स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षातही भ्रष्टाचारी आहेत. ‘आप’च्या नवी देहली येथील नगरसेविका गीता रावत यांना २० सहस्र रुपयांची लाच घेतांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) अटक केली.

वर्ष १९९६ च्या चारा घोटाळ्याच्या ५ व्या प्रकरणात लालूप्रसाद यादव दोषी

२६ वर्षांनंतर आरोपीला दोषी ठरवण्यात येत असेल, तर याला न्याय म्हणता येईल का ?

तंजावर (तमिळनाडू) येथील लावण्या या विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येची चौकशी सीबीआयच करणार !

सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीला विरोध करणारी याचिका फेटाळली

‘एबीजी शिपयार्ड’ या आस्थापनाकडून २८ बँकांची २२ सहस्र ८४२ कोटी रुपयांची फसवणूक

यापूर्वी अनेकांनी बँकांना लाखो कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या घटना  घडल्यानंतरही सरकारी यंत्रणा यातून काही शिकत का नाहीत ? अशा घोटाळ्यांना उत्तरदायी असलेल्यांना सरकारने फाशीचीच शिक्षा दिली पाहिजे !

(म्हणे) ‘सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती यांसारख्या कट्टर संस्था समाजासाठी घातक !’

डॉ. दाभोलकर हत्याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्रात केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून उल्लेख

माफीचा साक्षीदार बनण्याची वाझे यांची सिद्धता !

पत्रात वाझे यांनी म्हटले आहे की, ‘या संदर्भातील संपूर्ण वस्तूस्थिती सक्षम न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर सत्य आणि ऐच्छिकपणे प्रकट करण्यास सिद्ध आहे. मला माफी देण्यात यावी.’

कोविड केंद्राच्या निविदेत भ्रष्टाचार ! – किरीट सोमय्या, भाजप खासदार

कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णाच्या जिवाशी खेळण्याचे काम आदित्य आणि उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. पैशासाठी त्यांनी मुंबई आणि पुणे येथील नागरिकांचा जीव धोक्यात घातला आहे.

लावण्याच्या आत्महत्येची चौकशी सीबीआय करणार !

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठाचा आदेश