Calcutta High Court : कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून गोवंशांच्या हत्यांवरील बंदी कायम
गोहत्या कुणाला हवी आहे, हे यातून स्पष्ट होते ! अशा पक्षाला बंगालमधील हिंदूंनी सत्ताच्युत केल्यानंतरही त्याचा उद्दामपणा गेलेला नाही.
गोहत्या कुणाला हवी आहे, हे यातून स्पष्ट होते ! अशा पक्षाला बंगालमधील हिंदूंनी सत्ताच्युत केल्यानंतरही त्याचा उद्दामपणा गेलेला नाही.
‘धर्म ही अफूची गोळी आहे’ म्हणणार्या साम्यवाद्यांनी कधी हिंदूंच्या धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी न्यायालयात धाव घेतल्याचा इतिहास नाही; मात्र मुसलमानांच्या अधिकारांसाठी लगेच ते कृतीशील झाले आहेत. यामुळेच ते भारतातून नामशेष होत आहेत आणि लवकरच इतिहासजमा होणार आहेत !
न्यायालयाने वर्ष २०१० ते २०१२ या काळातील ओबीसी सूचीमध्ये ७७ अतिरिक्त जाती जोडण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर आणि घटनाविरोधी ठरवली होती. तथापि वर्ष २०१० पूर्वी ओबीसी श्रेणीत समाविष्ट असलेल्या जातींचा दर्जा कायम राहील.
कार्यस्थळी होणारे व्यावसायिक मतभेद, प्रशासकीय वाद किंवा कथित अपमानाच्या प्रत्येक घटनेला आपोआप ‘अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’खाली गुन्हा मानता येणार नाही.
६ डिसेंबरला होणार आहे मशिदीची पायाभरणी