Calcutta High Court : कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून गोवंशांच्या हत्यांवरील बंदी कायम

तृणमूल काँग्रेसच्या मुसलमान आमदाराने सरकारच्या आदेशाविरोधात प्रविष्ट केली होती याचिका

कोलकाता (बंगाल) – बकरी ईदच्या पार्श्‍वभूमीवर बैल, वळू, गायी, वासरे आणि म्हशी यांच्या कत्तलीवर निर्बंध घालणार्‍या बंगाल सरकारच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यास कोलकाता उच्च न्यायालयाने नकार दिला. सरकारने १३ मे या दिवशी या संदर्भात अधिसूचना प्रसारित केली होती. ‘ही अधिसूचना न्यायालयाने वर्ष २०१८ मध्ये दिलेल्या निर्देशांचीच कार्यवाही आहे. यासंदर्भात वाद नाही. ही गोष्ट लक्षात घेता अधिसूचनेला स्थगिती देण्याचे किंवा ती रहित करण्याचे कोणतेही ठोस कारण आम्हाला दिसत नाही’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तृणमूल काँग्रेसचे आमदार अखरुझामन यांनी याचिकेतून युक्तीवाद केला होता की, राज्य सरकारने १३ मेच्या अधिसूचनेत ‘पश्‍चिम बंगाल प्राणी कत्तल नियंत्रण कायद्या’च्या कलम १२ अंतर्गत कोणतीही सूट दिलेली नाही. त्यामुळे आगामी बकरी ईदच्या वेळी प्राण्यांच्या बळीची धार्मिक प्रथा कायदेशीररित्या पार पाडणे अशक्य होईल. बहुसंख्य मुसलमानांसाठी म्हैस, बैल किंवा वळू यांसारख्या मोठ्या प्राण्यांचा बळी देणे, हाच धार्मिक कर्तव्य पार पाडण्याचा एकमेव आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा मार्ग आहे.

गायीचा बळी देणे बकरी ईदचा अनिवार्य भाग नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

उच्च न्यायालयाने या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, गायीचा बळी देणे हा ‘ईद-उल-अजहा’चा (बकरी ईदचा) अनिवार्य भाग किंवा इस्लाममधील बंधनकारक धार्मिक प्रथा नाही.

संपादकीय भूमिका

गोहत्या कुणाला हवी आहे, हे यातून स्पष्ट होते ! अशा पक्षाला बंगालमधील हिंदूंनी सत्ताच्युत केल्यानंतरही त्याचा उद्दामपणा गेलेला नाही.