कार्यस्थळी होणारे मतभेद अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा ठरत नाहीत ! – कोलकाता उच्च न्यायालय

कोलकाता (बंगाल) – कार्यस्थळी होणारे व्यावसायिक मतभेद, प्रशासकीय वाद किंवा कथित अपमानाच्या प्रत्येक घटनेला आपोआप ‘अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’खाली गुन्हा मानता येणार नाही. या कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरण्यासाठी स्पष्टपणे जातीवर आधारित आणि सार्वजनिक ठिकाणी अपमान किंवा शिवीगाळ झाल्याचे सिद्ध होणे आवश्यक आहे, असा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अंतर्गत पुढील कार्यवाहीस अनुमती दिली; मात्र अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३(१)(आर) अंतर्गत लावण्यात आलेले आरोप रहित केले.

१. हे संपूर्ण प्रकरण संस्कृत महाविद्यालय आणि विद्यापीठ येथील एका प्राध्यापिकेशी संबंधित आहे. त्या संस्कृत विभागाच्या माजी विभागप्रमुख होत्या. त्यांच्याविरुद्ध त्याच विद्यापिठातील एका साहाय्यक प्राध्यापकाने, जो अनुसूचित जाती समुदायातील आहे, तक्रार नोंदवली होती. त्याचा आरोप होता की, विभागप्रमुखांनी त्यांना विभागीय निर्णयप्रक्रियेतून दूर ठेवले, त्यांचे अध्यापनकार्य थांबवले, विभागीय कामकाजात अडथळे निर्माण केले आणि एका ऑनलाईन बैठकीच्या वेळी अपमानास्पद भाषा वापरली. हा व्यवहार त्यांच्या जातीमुळेच करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

२. न्यायालयाने नमूद केले की, तक्रारीतील आरोप प्रामुख्याने व्यावसायिक आणि प्रशासकीय वादांशी संबंधित आहेत. नोंदींमध्ये असा कोणताही ठोस आरोप आढळत नाही, ज्यावरून कथित अपमान जातीवर आधारित आणि सार्वजनिक स्वरूपात झाल्याचे सिद्ध होते.

३. न्यायालयाने स्पष्ट केले की कलम ३(१)(आर) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी जाणूनबुजून जातीवर आधारित आणि सार्वजनिकरित्या अपमान करणे आवश्यक आहे. केवळ कार्यस्थळी वाद निर्माण होणे किंवा पीडिताची जात ठाऊक असणे, हे या कायद्याची कार्यवाही करण्यासाठी पुरेसे ठरत नाही.