सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Bengal OBC Reservation : बंगाल राज्यातील १७ टक्के ओबीसी आरक्षण केले ७ टक्के !

Bengal OBC Reservation : बंगाल राज्यातील १७ टक्के ओबीसी आरक्षण केले ७ टक्के !

बंगालच्या भाजप सरकारचा निर्णय

बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता (बंगाल) – बंगालमध्ये भाजप सरकारने ओबीसी आरक्षण १७ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यापर्यंत अल्प केले. नवीन सूचीनुसार आता केवळ ६६ जाती ओबीसी आरक्षणाच्या कक्षेत रहातील.

१. सरकारचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या वर्ष २०२४ च्या आदेशावर आधारित आहे. न्यायालयाने वर्ष २०१० ते २०१२ या काळातील ओबीसी सूचीमध्ये ७७ अतिरिक्त जाती जोडण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर आणि घटनाविरोधी ठरवली होती. तथापि वर्ष २०१० पूर्वी ओबीसी श्रेणीत समाविष्ट असलेल्या जातींचा दर्जा कायम राहील.

२. या निर्णयामुळे ममता बॅनर्जी सरकारच्या काळात लागू असलेली ‘ओबीसी-ए’ आणि ‘ओबीसी-बी’ व्यवस्था संपुष्टात आली आहे. ‘ओबीसी-ए’ला १० टक्के आणि ‘ओबीसी-बी’ला ७ टक्के आरक्षण मिळत होते. या काळात अनेक नवीन जातीही जोडल्या गेल्या.

३. याविरोधात वर्ष २०२४ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे २०१० नंतर प्रसारित करण्यात आलेली सुमारे १२ लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रहित झाली होती.

धार्मिक आधारावर मिळणारे मानधन बंद

मंत्रीमंडळाने इमाम (मशिदीमध्ये प्रार्थना करून घेणारा), मुअज्जिन (मशिदीमध्ये नमाजासाठी लोकांना अजान देऊन बोलावणारा) आणि पुजारी यांना धार्मिक आधारावर दिले जाणारे सरकारी मानधन १ जूनपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी इमामांना ३ सहस्र रुपये आणि मुअज्जिन अन् पुजारी यांना २ सहस्र रुपये मासिक साहाय्य दिले जात होते.

महिलांना प्रतिमहा ३ सहस्र रुपये मिळणार

राज्य सरकारने ‘अन्नपूर्णा योजना’ संमत केली आहे. या अंतर्गत महिलांना १ जूनपासून प्रतिमहा ३ सहस्र रुपयांचे आर्थिक साहाय्य दिले जाईल. पैसे थेट बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातील. तसेच १ जूनपासून महिलांसाठी सरकारी बसमध्ये विनामूल्य प्रवासालाही संमती देण्यात आली आहे.

नूतन लेख