उत्तरप्रदेशमध्ये अल् कायदाच्या आतंकवाद्यांच्या ४ साथीदारांना अटक !

अशांना कारागृहात ठेवून आजन्म पोसत रहाण्यापेक्षा त्यांच्यावर जलदगती न्यायालयात खटला चालवून त्यांना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत !

अल् कायदाच्या आतंकवाद्यांकडे सापडले श्रीराममंदिराचे मानचित्र !

काशी आणि मथुरा येथील धार्मिक स्थळांचीही मानचित्रे जप्त
आतंकवाद्यांना धर्म असतो आणि ते हिंदूंना अन् त्यांच्या धार्मिक स्थळांना लक्ष्य करतात, हे पुनःपुन्हा समोर येते, हे लक्षात घ्या !

अशा आतंकवाद्यांना फाशीची शिक्षा करा !

उत्तरप्रदेशच्या आतंकवादविरोधी पथकाने अल् कायदाच्या मिनाज आणि मसरुद्दिन या दोघा आतंकवाद्यांना अटक केली. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात स्फोटके जप्त करण्यात आली आहेत. हे आतंकवादी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना लक्ष्य करणार होते.

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) येथे अल् कायद्याच्या २ आतंकवाद्यांना अटक !

मोठ्या प्रमाणात स्फोटके जप्त
बॉम्बस्फोट घडवण्याचाही कट
योगी आदित्यनाथ यांच्यासह भाजपचे काही नेते होते लक्ष्य !

लहानपणापासूनच पालकांनी धर्मांधतेचे आणि मुसलमानेतरांच्या द्वेषाचे शिक्षण दिले !

जगभरात एका विशिष्ट पंथाचे लोक आतंकवादाकडे का वळतात किंवा धर्मांध मनोवृत्तीचे का होतात, यावर या घटनेमुळे नक्कीच प्रकाश पडला आहे.

श्रीलंकेत इस्लामिक स्टेट, अल कायदा यांसह ११ जिहादी आतंकवादी संघटनांवर बंदी

श्रीलंका सरकारने इस्लामिक स्टेट, अल कायदा यांच्यासह अन्य ९ जिहादी आतंकवादी संघटनांंवर बंदी घातली आहे. श्रीलंकेत वर्ष २०१९ मध्ये झालेल्या जिहादी आत्मघाती आक्रमणामध्ये २७० जणांचा मृत्यू झाला होता

तुर्कस्तानमधील जिहादी संघटना भारताच्या विरोधात नेपाळमधील इस्लामी संस्थेच्या माध्यमातून करत आहे जिहादचा प्रसार !

जिहादी संघटना आणि आतंकवादी भारताला इस्लामी राष्ट्र बनवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, हे भारतातील धर्मनिरेपक्ष हिंदू लक्षात घेतील तो सुदिन !

पाकिस्तान, चीन यांच्यासहित १० देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी ! – अमेरिका

अखेर अमेरिकेला जगातील कोणत्या देशांत धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी होते, हे लक्षात आले, हे बरे झाले ! पाकमध्ये गेली ७ दशके हिंदूंवर अत्याचार होत असल्याने त्यांचे अस्तित्वच नाहीसे होण्याच्या मार्गावर आहे.

आसाममधील ‘एआययूडीएफ’च्या ‘अजमल फाऊंडेशन’ला विदेशी जिहादी संघटनांकडून मिळाल्या कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या ! – ‘लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी’चा दावा

‘लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी’ या संस्थेला अशी माहिती मिळते, ती सर्व यंत्रणा हाताशी असणार्‍या केंद्र सरकारला का मिळत नाही ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो !