नि:शुल्क कायदेशीर सेवा !
‘भारतातील कोणत्याही न्यायालयामध्ये गेल्यास तेथे अनेक नोटीस, फलक आणि सूचना फलक लावलेले दिसतात. राज्यघटनेच्या प्रावधानांप्रमाणे भारतातील किचकट कायदेशीर प्रक्रियेसाठी पुष्कळ व्यय येतो.
‘भारतातील कोणत्याही न्यायालयामध्ये गेल्यास तेथे अनेक नोटीस, फलक आणि सूचना फलक लावलेले दिसतात. राज्यघटनेच्या प्रावधानांप्रमाणे भारतातील किचकट कायदेशीर प्रक्रियेसाठी पुष्कळ व्यय येतो.
‘वक्फ संपत्ती’ या नावावरून आजकाल बरेच विषय समाजमाध्यमांवर, तसेच दूरचित्रवाहिन्यांवर चर्चिले जात आहेत. त्यात काही तथ्य, तर काही ठिकाणी अतिशयोक्ती असते. याविषयी नेमका कायदा काय सांगतो ? ते महत्त्वाचे ठरेेल.
‘आजकालच्या काळात दूरचित्रवाहिन्यांचा (टीव्ही चॅनेलवाल्यांचा) जो सुळसुळाट झाला आहे, त्यावरून असे लक्षात येते की, सध्या कुठेच बातम्या नसतात, तर केवळ तमाशेच चालू असतात. एक विषय घ्यायचा आणि त्यावर चर्चेची गुर्हाळे चालवायची.
‘घटस्फोट घेणे अपरिहार्य आहे’, असे जरी लक्षात आले, तरीही न्यायालयात न भांडता परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचे प्रमाण वाढले.
‘एकदा आपण न्यायालयात खटला प्रविष्ट केला अथवा कुणीतरी आपल्यावर केस केली, तर प्रथम काहीही असले, कुणी कितीही शूरवीर असले, तरी त्याच्या हृदयाची धडधड ही वाढतेच.
रेस जुडी काटा म्हणजे एखादा दावा जर दोन सारख्या पक्षकारांमध्ये असेल आणि दाव्याचे कारणही सारखेच असेल अन् त्या दाव्याचा न्यायालयात जर निकाल वा निवाडा झालेला असेल, तर नियमानुसार असाच हुबेहुब दावा परत त्याच हुबेहुब पक्षकारांना दुसर्या कोणत्याही न्यायालयात प्रविष्ट करता येत नाही.
मृत्यूपत्र हे माणसाच्या मृत्यूनंतर बोलायला लागते. नेमून दिलेली मालमत्ता त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर संबंधितांना मिळते. ‘गिफ्ट डीड’ हे दोन जिवंत व्यक्ती एकमेकांना जे काही द्यायचे ते देऊन मालकी हस्तांतरित करतात.
‘स्त्रीधन’ हा असाच एक अधिकार कायद्याने स्त्रियांना दिलेला आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतीय महिला नोकरी आणि रोजगार यांमध्ये अभावानेच असायच्या.
‘मृत्यूपत्र लिहितांना अनेकदा अनवधानाने काही त्रुटी किंवा चुका होऊन जातात. एकतर कायद्याची पूर्ण कलमे कुणालाच माहिती नसतात.कायद्यानुसार गोव्यामध्ये मुख्यतः ४ प्रकारची मृत्युपत्रे नोंदवली जातात.
ज्या ज्या महिला कामावर आहेत आणि त्या वरील शर्ती किंवा अटींमध्ये बसत असतील, त्यांनी या माहितीचा लाभ घेऊन कायद्याचा उपयोग करावा.