‘रेस जुडी काटा’ म्हणजे काय ? आणि त्याचा उद्देश

अनेक पक्षकार आमच्या कार्यालयात वारंवार येत असतात. वारंवार एकाच न्यायालयीन प्रकरणासाठी आलेले पक्षकार पुष्कळदा समोरच्याला अजून कसे अन्य न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये अडकवता येईल, याचा सतत विचार करत असतात. इथून तिथून ऐकून वा अर्धवट माहितीच्या आधारे त्यांची अशी धारणा झालेली असते की, एकाच माणसावर विविध न्यायालयांच्या माध्यमातून एकसारख्या केसेस करून बेजार करता येईल का ? या विचाराने पक्षकार धुमसलेले असतात. कायद्याच्या विषयाचा पूर्णपणे अभाव असणे किंवा अज्ञानातून असे विचार पुढे आलेले असतात; परंतु भारतीय कायद्यामध्ये त्याचे व्यवस्थित निरसन केलेले आहे. ‘सीपीसी’ (नागरी प्रक्रिया संहिता) प्रकरण ११ मध्ये ‘प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडी काटा’ हे नमूद केलेले आहे. या तत्त्वानुसार एखादा दावा जर दोन सारख्या पक्षकारांमध्ये असेल आणि दाव्याचे कारणही सारखेच असेल अन् त्या दाव्याचा न्यायालयात जर निकाल वा निवाडा झालेला असेल, तर नियमानुसार असाच हुबेहुब दावा परत त्याच हुबेहुब पक्षकारांना दुसर्‍या कोणत्याही न्यायालयात प्रविष्ट करता येत नाही. थोडक्यात साध्या सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास ‘मल्टीपल लिटीगेशन फॉर द सेम कॉझ’ (एकाच कारणासाठी अनेक खटले) हे कायद्याला मान्य नाही. त्यामुळे हा दावा मुळातच स्वीकारला जात नाही.

१. ‘रेस जुडी काटा’ संज्ञा कुठे लागू पडते ?

कायद्याच्या तत्त्वानुसार ‘एका माणसाला एकाच गुन्ह्यासाठी दोनदा शिक्षा होऊ शकत नाही’, हा एक सिद्धांत आणि असा नियमही आहे. उदाहरणार्थ जर एखाद्या पक्षकाराने न्यायालयात संपत्तीच्या मालकीचा दावा केला आणि दाव्याची कारणे कथन केली अन् त्या कारणांच्या अनुषंगाने खटला चालला. नंतर न्यायालयाने अंतिम निर्णय पक्षकाराच्या विरुद्ध दिला आणि खटला निकाली काढला, तर नंतर परत त्याच हुबेहुब कारणांसाठी त्याच दोन पक्षकारांमध्ये नवीन खटला दुसर्‍या कोणत्याही न्यायालयामध्ये प्रविष्ट करता आणि चालवताही येत नाही. या संज्ञेला ‘रेस जुडी काटा’ असे संबोधले जाते. अन्यथा खटले प्रविष्ट करण्याची जणू काही स्पर्धाच लागेल आणि एखाद्याला अत्यंत मानसिक ताण अन् त्रास होईल. हीच गैरवाजवी ताणाताण, ओढाताण आणि त्यामुळे होणारा मानसिक छळ परत परत त्याच कारणांसाठी सहन करावी लागू नये; म्हणून ‘रेस जुडी काटा’ ही संज्ञा लागू पडते.

२. ‘रेस जुडी काटा’ कुठे लागू पडत नाही ?

असे असले, तरी यातही काही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. जसे की,

अ. ‘रेस जुडी काटा’ ही संज्ञा कायदेशीरदृष्ट्या लागू करायची असेल, तर एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट अशी की, त्या संबंधित खटल्याचा अंतिम निकाल लागला वा निर्णय झालेला असला पाहिजे. एखाद्या पक्षकाराच्या अनुपस्थितीमध्ये जर निकाल एकतर्फी लागला असेल, तर ‘रेस जुडी काटा’ लागू पडत नाही. दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद, साक्षीपुरावे होऊन खटल्याचा निकाल लागला गेला पाहिजे.

आ. आणखी एक महत्त्वाचे, म्हणजे जर आधीच्या न्यायालयाने दिलेला निर्णय बेकादेशीर असेल; कारण ते न्यायालय हा खटला चालवायला सक्षम नसेल आणि न्यायालयीन कक्षा (ज्युरिडिक्शन) चुकलेली असेल, तर येथे ‘रेस जुडी काटा’ लागू होत नाही.

इ. सामाजिक रिती, परंपरा, रूढी यांविषयी आधीच्या न्यायालयाने वेगळे ‘इंटरप्रिटेशन’ (व्याख्या) करून वेगळा निष्कर्ष काढला असेल आणि प्रथमदर्शनी हा निष्कर्ष चालू रूढी, रिती, परंपरा यासाठी गैरलागू असेल, तर येथे ‘रेस जुडी काटा’ लागू होत नाही; कारण रूढी, रिती, परंपरा यांविषयी पक्षकार अत्यंत वेगळ्या तर्‍हेने पटवून देऊ शकतो.

ई. जर आधीचा न्यायालयीन निकाल किंवा निवाडा जर चुकीची माहिती वा पुरावे आणि साक्षी यांमुळे झालेला असेल अन् त्यामध्ये अनेक खोडसाळ त्रुटी झालेल्या असतील, असे निदर्शनास आल्यास तरीही येथे ‘रेस जुडी काटा’ लागू होत नाही.

उ. तसेच एका बालकाच्या विरुद्ध ज्याच्या बाजूने व्यवस्थित युक्तीवाद झालेला नसेल आणि बालकाच्या (मायनर – अल्पवयीन) विरुद्ध निकाल लागला असल्यास येथे ‘रेस जुडी काटा’ लागू होत नाही.

ऊ. ज्या दोन पक्षकारांमध्ये परस्पर संमतीने (कन्सेंट) दावा प्रविष्ट केलेला असेल अन् न्यायालयाचा निवाडा झालेला असेल, तर नंतर या दोघांपैकी एकालाही ‘रेस जुडी काटा’ लागू होत नाही.

३. ‘रेस जुडी काटा’ संज्ञेमागील उद्देश

‘रेस जुडी काटा’ ही संज्ञा भारतातील न्यायालयांनाच लागू पडते. परदेशातील न्यायालयाचे न्याय निवाडे भारतीय न्यायालयांना लागू पडत नाही. तेथील निकाल येथे ग्राह्य धरले जात नाहीत. एखाद्या निष्पाप माणसाला ज्याच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे. त्याचा पुढे परत त्याच कारणांसाठी न्यायालयाच्या माध्यमातून छळवाद होऊन त्रास होऊ नये, या उदात्त भावनेतून ‘रेस जुडी काटा’ ही संज्ञा भारतीय न्यायालयांमध्ये उपयोगात आणली जाते. अर्थात् पक्षकारांना वरिष्ठ न्यायालयात अपिल (याचिका) करण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे वरिष्ठ न्यायालयामध्ये निर्णय निवाड्याच्या विरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार आहेच. तेथे ‘रेस जुडी काटा’ लागू पडत नाही.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा. (२८.४.२०२३)