घटस्फोट : धर्म पालटल्यास
‘हिंदु विवाह कायदा’ हा हिंदु धर्मासमवेत जैन, शीख आणि बौद्ध यांनाही लागू पडतो. या कायद्याप्रमाणे धर्म पालटल्यास, म्हणजे ‘चेंज ऑफ रिलीजन’ केल्यास या कारणामुळे घटस्फोट मिळवता येतो.
‘हिंदु विवाह कायदा’ हा हिंदु धर्मासमवेत जैन, शीख आणि बौद्ध यांनाही लागू पडतो. या कायद्याप्रमाणे धर्म पालटल्यास, म्हणजे ‘चेंज ऑफ रिलीजन’ केल्यास या कारणामुळे घटस्फोट मिळवता येतो.
‘डेझर्शन’ म्हणजे सोडून जाणे, त्याग करणे, स्वेच्छेने त्याग करणे, कुटुंबव्यवस्था सोडून स्वखुशीने आपल्या पित्याच्या घरी जाऊन किंवा स्वतःच्या इच्छेने कुठेही रहाणे. एखादी महिला स्वतःचे घरदार सोडून स्वेच्छेने तिच्या आई-वडिलांकडे किंवा माहेरी जाऊन रहात असेल, तर या प्रकाराला कायदेशीर भाषेत ‘डेझर्शन’ असे म्हणतात.
‘भारतातील प्रचलित कायद्यांप्रमाणे अनेक धर्मांतील लोकांना वेगवेगळ्या परिस्थितीत घटस्फोट घ्यायचा किंवा मागायचा अधिकार प्राप्त होतो. ‘हिंदु विवाह कायदा १९५५’नुसार जे हिंदू आहेत त्यांना जर लग्नाचा..
‘आपण नेहमी ऐकतो की, एखाद्या खटल्यामध्ये मा. न्यायालयाने आयोग (कमिशन) नियुक्त केलेला आहे आणि त्या माध्यमातून पुढील साहाय्य घेत आहे. थोडक्यात हा चौकशी आयोग मा. न्यायालयाच्या वतीने एखाद्या संपूर्ण विषयाची निश्चिती करत असतो.
नोंदणी कार्यालयात एका स्वतंत्र व्यक्तीला ८ घंटे मृत्यूपत्र नोंदणीसाठीच ठेवावे.
काही वर्षार्ंपूर्वी गर्भपाताचा कायदा केवळ विवाहित महिलांनाच लागू होता. काळाच्या ओघात आता तो अविवाहित महिलांनाही लागू झालेला आहे. ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी अमेंडमेंट अॅक्ट’प्रमाणे आता अविवाहित महिलाही या कायद्याच्या कवचाखाली आलेल्या आहेत.
‘भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेमध्ये नुकतेच कायदेविषयक एक विधेयक प्रस्तुत केले. सध्या सरकार भारतातील जुन्या कायद्यांना रहित करून त्यात नव्याने सुधारणा करण्याची प्रक्रिया करत आहे.
महिलांवरील अत्याचार आणि महिला पोलीस ठाणे यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. पुरुष रागाच्या भरात महिलेला आणि महिला पुरुषाला मारहाण करते.
‘आपल्या भारतात प्राचीन काळापासून हुंडा देणे आणि घेणे हा प्रकार चालू आहे. भारतात अशी काही ठिकाणे आहेत, जेथे लग्नासाठी नवरा हा नवरीला हुंडा देतो; परंतु ९९ टक्के नवरीकडच्या मंडळींनी नवर्याला ‘हुंडा’ देण्याची पद्धत आहे….
भारत सरकारने ‘अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम कायदा’ संसदेमध्ये संमत करून घेतला. त्यानंतर हा कायदा प्रत्येक राज्यामध्ये आणला गेला आणि त्यांच्या परिस्थितीप्रमाणे तो ‘राज्य कायदा’ म्हणून घोषित करण्यास मान्यता दिली.