स्त्रीधन : महिलांचा आधार आणि कायद्याचा दृष्टीकोन !

‘अगदी पौराणिक काळापासून स्त्रीला पुष्कळ संरक्षण दिलेले आहे. पूर्वीच्या काळापासूनच महिला ही रांधणे (स्वयंपाक करणे), वाढणे, उष्टी काढणे, मुलांचे संगोपन, घराची सेवा आणि समर्पण यांमध्ये दडली होती अन् आजच्या काळातही दडलेली आहे. सध्याच्या भारतीय समाजात स्त्रीला जो खरा दर्जा मिळायला हवा, तसा तो दुर्दैवाने अजूनही मिळालेला नाही. राज्यघटनेमध्ये स्त्रियांना विशेष संरक्षण देण्यात आलेले आहे; परंतु सध्या अशा कित्येक अभागी गरीब स्त्रियांना अजूनही त्यांच्या मूलभूत आवश्यकतांपासून वंचित ठेवण्यात आलेले आहे. अर्थात् या सर्व गोष्टींना अपवादही आहेत.

१. स्वावलंबन आणि आत्मसन्मान यांसाठी कायद्यानुसार महिलांना ‘स्त्रीधना’चा अधिकार

‘स्त्रीधन’ हा असाच एक अधिकार कायद्याने स्त्रियांना दिलेला आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतीय महिला नोकरी आणि रोजगार यांमध्ये अभावानेच असायच्या. त्यांचे भरणपोषण घरातील कमावत्या पुरुषाकडूनच होत असल्याने आर्थिकदृष्ट्या त्या पूर्णपणे कमवत्या पुरुषावर अवलंबून असायच्या. त्यामुळे त्यांचे स्वावलंबन आणि आत्मसन्मान व्हावे, यांसाठी कायद्याने त्यांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी ‘स्त्रीधना’चा अधिकार देण्यात आलेला आहे. नावाप्रमाणेच ‘स्त्रीधन’ म्हणजे स्त्रीकडे असलेली, कह्यात असलेली, नावावर असलेली वा नसलेली धनसंपत्ती ! या स्त्रीधनामध्ये केवळ पैसे आणि रोख रक्कमच नाही, तर दागदागिने अन् वस्तू यांचाही अंतर्भाव होतो. अर्थात् तिच्याकडे असलेली प्रत्येक वस्तूच स्त्रीधन होतेच, असे नाही. ती मालमत्ता तिला कुठून प्राप्त झाली ? ती मालमत्ता मिळवतांना तिचे ‘स्टेटस् इन रिलेशन’ (वैवाहिक स्थिती) काय होते ? म्हणजे ती अविवाहित, विवाहित, घटस्फोटीता, कुमारिका, विधवा, लहान मुलगी अशा कोणत्या अवस्थेमध्ये होती ? ती कोणत्या कुटुंबपद्धतीला मान्यता प्राप्त आहे ? मिताक्षर (वडिलांच्या हयातीत त्यांच्या संपत्तीची मालक) कि दयाभाग (वडिलांच्या मृत्यूनंतर संपत्तीवर मालकी हक्क) ? या सर्व गोष्टींचा आधार घेऊनच ती मालमत्ता स्त्रीधन आहे कि नाही ? हे न्यायालय ठरवते. अर्थातच न्यायालयात गेले, तरच न्यायालय ठरवेल, अन्यथा ते सर्व स्त्रीच्याच कह्यात असते आणि असायलाच हवे.

२. कायद्याच्या दृष्टीकोनातून ‘स्त्रीधन’

कायद्याच्या दृष्टीकोनातून खालील ठळक गोष्टींचा ‘स्त्रीधन’ या व्याख्येमध्ये समावेश होतो.

अ. स्त्रीला तिच्या नातेवाइकांकडून मिळालेले उपहार (भेटवस्तू).

आ. अविवाहित असतांना कोणत्याही ओळखीच्या अथवा अनोळखीकडून मिळालेल्या वस्तू, पैसे, उपहार.

इ. मालमत्ता कायद्यानुसार देखभाल स्वरूपात मिळालेली मालमत्ता किंवा वाटणीतील हिस्सा मिळालेला असल्यास.

ई. स्वकष्टातून, स्वकमाईतून घेतलेली मालमत्ता (प्रॉपर्टी).

उ. तडजोडीतून मिळालेली प्रॉपर्टी.

ऊ. लग्नाच्या आधी, लग्नामध्ये आणि लग्नानंतर सासरचे अन् माहेरचे यांच्याकडून तिला घालण्यात आलेले सर्व दागदागिने.

ए. आई किंवा भाऊ यांच्याकडून मिळालेल्या वस्तू, दागिने, पैसे इत्यादी.

ऐ. नातेवाइकांकडून मिळालेल्या वस्तू, दागिने, पैसे इत्यादी.

ओ. सावत्र आई आणि भाऊ-बहिणींकडून मिळालेल्या वस्तू, दागिने, पैसे इत्यादी.

हे सर्व ‘स्त्रीधन’ ती स्त्री हयात असेपर्यंत वापरू शकते, विकू शकते, गहाण ठेवू शकते आणि काहीही करू शकते. हिंदु वारसा हक्काप्रमाणे या संपत्तीचे मृत्यूपत्र न करताच पुढे दिलेल्या मालमत्तेचे वाटप वारसांना करावयाचे असल्यास ते पुढील प्रकारे होते. (४ जणांचे कुटुंब असल्यास)

३. मृत्यूपत्र नसल्यास हिंदु वारसा हक्काप्रमाणे स्त्रीधनाच्या मालमत्तेचे वाटप

३ अ. प्रथम स्तर : मुलगा-मुलगी, नवरा यांचा मृत्यू झाला असल्यास त्याच्या किंवा तिच्या मुलाला किंवा मुलीला समसमान पद्धतीने मिळेल. प्रथम स्तर उपलब्ध नसल्यास (सासर).

३ आ. द्वितीय स्तर : नवर्‍या मंडळींकडील वारसांना. द्वितीय स्तर उपलब्ध नसल्यास (माहेर).

३ आ. तृतीय स्तर : मृत स्त्रीचे आई-वडील. तृतीय स्तर उपलब्ध नसल्यास (माहेर).

३ इ. चतुर्थ स्तर : वडिलांच्या कायदेशीर वारसांना. चतुर्थ स्तर उपलब्ध नसल्यास (माहेर).

३ ई. पाचवा स्तर : आईकडील कायदेशीर वारसांना.

वर दर्शवलेल्या क्रमानेच (मृत स्त्रीने ‘मृत्यूपत्र’ केलेले नसल्यास) मालकी संक्रमित होते.

अशा प्रकारे स्त्रीधनाचा पूर्णपणे अधिकार स्त्रियांना दिलेला आहे. त्या त्यांच्या मालमत्तेचे कशाही प्रकारे नियोजन करू शकतात, त्याची विल्हेवाट लावू शकतात किंवा कुणालाही स्वेच्छेने दानही करू शकतात. स्त्रीने घटस्फोट घेतल्यानंतर सासर आणि माहेर यांच्याकडून घातलेले सर्व दागिने किंवा अलंकार हे स्त्रीधन समजून तिच्याकडेच दिले जातात. एखाद्या पीडित महिलेचे दागिने सासरच्यांनी हडप केले असल्यास महिला आयोग, स्त्री आधार केंद्र यांसारख्या संस्था तिला तिचे स्त्रीधन  कह्यात देण्यासाठी साहाय्यभूत ठरतात.

४. न्यायालयीन वादविवाद टाळण्यासाठी सासू आणि सून यांच्यात सामंजस्य आवश्यक !  

सध्या कौटुंबिक न्यायालयात एका गोष्टीची प्रामुख्याने नोंद घेतली जाते, ती म्हणजे स्त्रीधन नेमके कुणाच्या कह्यात आहे ? सासरचे म्हणतात की, ‘सून जातांना घेऊन गेली’, तर सून सांगते की, ‘सर्व दागिने सासरच्यांनीच बळकावून ठेवलेले आहेत.’ खरे-खोटे त्या देवालाच ठाऊक ! अशा खोट्या आणि फसव्या वकिली युक्तीवादामुळे संबंधित खटल्याचा निवाडा अधिक काळ लांबला जातो. याचे भान दोन्ही पक्षकारांना नसते. त्यामुळे न्यायालयामध्ये ‘स्त्रीधनाच्या संदर्भात जेवढे खरे सांगता येईल, तेवढे खरे सांगावे. उगाच धडा शिकवण्याच्या खोट्या फंदात पडू नये.’ स्त्रीधनाच्या प्रकारांनाही नावे देण्यात आली आहेत.

अ. अध्यवहारिका : नववधू सासरी जात असतांना तिला दिलेल्या सर्व वस्तू.

आ. अध्याग्नी : लग्नाच्या वेळेस दिलेले दागिने.

इ. प्रीतीदत्ता : प्रेमाखातर सासू-सासर्‍यांनी सुनेला दिलेले दागिने आणि वस्तू.

ई. पदवन्नदानिका : थोरामोठ्यांच्या पाया पडल्यावर मिळालेले उपहार.

उ. अधिवेदनिका : दुसरी बायको केल्यानंतर पहिल्या बायकोला दिलेले सर्व दागिने, वस्तू आणि अलंकार.

ऊ. शुल्क : लग्नात मिळालेले पैसे.

ए. बंधूदत्त : आई, वडील आणि भाऊ यांच्याकडून मिळालेले दागिने, वस्तू अन् अलंकार.

सध्याच्या काळात वरील संस्कृत शब्द जड वाटतील; परंतु कायदा हा रूढी आणि परंपरा यांना योग्य ते महत्त्व देत काळानुरूप आकार घेत असतो. येथे लक्षात घ्यायला हवे की, संसारात पुढे जाऊन वादविवाद आहेत, न्यायालयीन कचेर्‍या आहेत ? कि संसार सामंजस्याने होणार आहे ? हे कुणालाच विशेषतः नववधू आणि तिच्या घरच्यांना काहीच माहिती नसते. त्यामुळे लग्न झाल्यावर ‘तू अशीच वाग आणि तशीच वाग’, या सल्ल्यांना काही अर्थ नसतो; परंतु ‘चार दिवस सासूचे आणि चार दिवस सुनेचे’, या उक्तीनुसार सासू अन् सून यांनी सामंजस्याने वागले पाहिजे. सासूने मोठेपणा दाखवून लग्नानंतर सुनेसाठी अधिकोषामध्ये एक ‘लॉकर’ उघडून द्यायला पाहिजे आणि सांगायला पाहिजे की, तुझे दागिने अन् अलंकार या ‘लॉकर’मध्ये ठेवून तुझे तू नियोजन कर. अधिकोषांनीही यासाठी ‘स्त्रीधन लॉकर’ योजना चालू केली पाहिजे. त्यामुळे न्यायालयामध्ये वादावादीसाठी ‘स्त्रीधन’ हा विषय निकाली निघेल.

५. एकमेकांना धडा शिकवण्याच्या अट्टाहासापायी न्यायालयीन दावे अनेक वर्षे चालल्याने पती-पत्नींची होणारी हानी

खरेतर ‘हिंदु विवाह कायद्या’मध्ये सरकारने सुधारणा करावी. यासंदर्भात सरकारनेच अध्यादेश काढला, तर खोटेनाटे आळ घेण्याचे प्रकार बंद होतील. विशेषतः लग्नानंतर पहिल्या २ वर्षांमध्ये दोन्ही बाजू एकमेकांना समजून घेत असतात, तसेच स्वभावाचे अंदाज घेत असतात. आईच्या हातातून मुलगा ‘गेलेला’ असतो आणि बायकोसाठी मुलगा ‘आईचा आज्ञाधारक बैलोबा’ झालेला असतो. या प्रकारात हाल होतात ते ‘नवर्‍याचे.’ ‘सून दागिने माहेरी घेऊन गेली’, ‘सर्वच्या सर्व दागिने सासूबाईंकडे आहेत, ते मला परत द्या’, असे आरोप-प्रत्यारोप सर्रास न्यायालयामध्ये ऐकू येतात. या वकिली डावपेचांमध्ये मा. न्यायाधीश पेचात पडतात. ज्या दाव्याचा २-३ वर्षांत निवाडा लागला असता, तो दावा निकालात निघायला १०-१२ वर्षे लागतात. ही आयुष्याची केवढी मोठी हानी ! हे सर्व ‘तुला / तिला चांगलाच धडा शिकवते / शिकवतो’, या खोट्या अट्टाहासापायी होते. यात खरेतर जो म्हणतो की, ‘मी धडाच शिकवतो’, वास्तविक तो स्वतःच नसत्या फंदात पडून धडा शिकतो.

न्यायालयातील प्रत्येक दिनांकाला लाकडी बाकड्यावर बसून बसून तोच ‘धडा शिकतो.’ ‘स्त्रीधन’ नेमके कुणाकडे आहे, हे न्यायालयालाच काय कुणालाच ठाऊक नसावे; कारण तडजोडीचा मुख्य ‘बॉटल नेक’ (अडचण) इथेच असतो. अर्थात् ही झाली दुर्दैवी वस्तूस्थिती !

६. पीडित स्त्रियांच्या हितासाठी ‘हिंदु विवाह कायद्या’मध्ये सुधारणा आवश्यक !

आता कायद्याने ‘स्त्रीधन’ आणि ‘पुरुषधन’ अशी विभागणी करून त्यात सुस्पष्टता आणली अन् त्यानुसार प्रत्येक दाव्याकडे नवीन दृष्टीकोनातून पाहिले, तर आजमितीस न्यायालयात खितपत पडलेली अनेक कौटुंबिक प्रकरणांपैकी एका वर्षात ५० टक्के निकाली लागतील. आधीच ‘overpacked’ (अतीकामाने भारित) असलेले न्यायालय इतर आवश्यक खटल्यासाठी मोकळा श्वास घेऊ शकेल. येथे नवरीच्या आई-वडिलांनी समंजस्याने भूमिका घेणे आवश्यक आहे. लग्नातील व्यय, दागदागिने, मुलीची झालेली आजन्म हानी आणि भविष्यातील पोटगी या सर्वांची एकत्रित गोळाबेरीज केली, तर न्यायालयीन दाव्यातून सर्वसाधारणपणे ५० लाख रुपयांची मागणी केली जाते. ५० लाख रुपयांसाठी १० वर्षे जातात आणि हातात काहीच पडत नाही. नवरा म्हणतो, ‘जा, काय करायचे ते करा. माझ्याकडे काहीच पैसे नाहीत. वाटल्यास मी कारागृहात जाऊन बसतो.’ दोघांच्या अशा भूमिकांमध्ये मोठे पेच निर्माण होतात. सर्वसाधारणपणे दोन्ही बाजूची आर्थिक स्थिती तपासून न्यायालय काय तो निवाडा करते. न्यायालयात तोंडी बडबड चालत नाही. लेखी पुरावे द्यावे लागतात. अनेकदा ५० लाख मागितल्यावर १० वर्षांनी हातात थोडीच रक्कम मिळते. ही वस्तूस्थिती माझ्या अनेक वर्षांच्या न्यायालयीन अनुभवातून नमूद करावीशी वाटते. त्यामुळे यासंदर्भात कायद्यामध्ये अधिक स्पष्टता असणे अत्यंत आवश्यक बनलेले आहे.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.