‘सध्‍याच्‍या वाढत्‍या कौटुंबिक समस्‍या पहाता वैवाहिक जोडीदाराविषयी सतत तक्रारींचा पाढा वाचला जातो. ‘पटत नाही’, ‘जमत नाही’, ‘त्‍याचे तिच्‍याशी लफडे आहे’, ‘सासू- सासरे त्रास देतात’, ‘हाकलून दिलेले आहे’, ‘पैसेच देत नाहीत’, अशी एक ना अनेक कारणे असलेले खटले प्रचंड प्रमाणात सध्‍या अनेक न्‍यायालयात प्रलंबित आहेत. काहींची कारणे खरीही असतील; परंतु प्रश्‍न असा उरतो की, गेल्‍या १०-१५ वर्षांतच असे खटले का वाढले नाहीत ? जसजसे आपण काळानुरूप मागे मागे जाऊ, तसतसे आपल्‍या लक्षात येईल की, घटस्‍फोटाचे प्रमाण अल्‍प झालेले दिसेल. एकत्र कुटुंबपद्धत बघता सर्व जण एकाच संसारात अगदी रममाण झालेले दिसत होते. कुरबुरी या असायच्‍याच; पण तीव्रतेचे आवाज चार भिंतींच्‍या आतच घुमायचे आणि सर्व जण एकमेकांना सांभाळून घ्‍यायचे. कोणतीही टोकाची भूमिका अपवाद वगळता कुणी घेत नसे. ‘कमवणारा एक आणि त्‍यावर उपजीविका असलेले अनेक’, अशी सामाजिक समीकरणे असायची. त्‍यामुळे कुठे तरी एक सुसूत्रता असायची.
१. घटस्‍फोटाचे प्रमाण न्‍यून करण्‍यासाठी सरकार आणि न्‍यायालय स्‍तरावर करण्‍यात आलेल्‍या उपाययोजना
नवरा आणि बायको जसे दोघेही स्‍वतंत्रपणे कमवायला लागले, तसतसे कुरबुरींना व्‍यापक स्‍वरूप आले. जेव्‍हा दोघेही स्‍वत:च्‍या पायावर आर्थिकदृष्‍ट्या उभे राहिले, तसतसे स्‍वतंत्र विचार, आचार, स्‍वयंकेंद्रित निर्णय क्षमता वाढू लागली. कदाचित् स्‍त्रीने संसारात घुसमटून सुद्धा संसार टिकवलेले असतील, यात काहीच शंका नाही; पण वस्‍तूस्‍थिती नाकारता येणार नाही. अनुमाने वर्ष १९९५ च्‍या सुमारास सर्व न्‍यायसंस्‍थांना असे लक्षात आले की, प्रतिदिनच्‍या न्‍यायालयीन खटल्‍यांमध्‍ये घटस्‍फोट, तसेच त्‍याला संलग्‍न प्रकरणांचे खटलेच इतर खटल्‍यांपेक्षा अधिक संख्‍येने आहेत. त्‍यामुळे न्‍यायालयातील ताण वाढत आहे. त्‍यामुळे मग ‘कौटुंबिक न्‍यायालय’ (फॅमिली कोर्ट) नावाचे ‘जलद गती न्‍यायालय’ (फास्‍ट ट्रॅक कोर्ट) निर्माण केले गेले. जिथे फटाफट निर्णय घेण्‍याचा प्रयत्न झाला; परंतु तो उपाय ही वरवरचा निघाला. मग वर्ष १९९६ मध्‍ये संसदेमध्‍ये ‘आर्बिट्रेशन अँड कन्‍सिलिएशन अ‍ॅक्‍ट’ या नावाचा कायदा संमत झाला. यात किचकट ‘सिव्‍हिल मॅटर्स’साठी (नागरी प्रकरणासाठी) ‘आर्बिट्रेशन’ (मध्‍यस्‍थी), तसेच वैवाहिक आणि कौटुंबिक वाद निवारणासाठी ‘मेडिएशन’ (लवाद) आणि ‘कन्‍सिलिएशन’ (सामोपचार) या माध्‍यमांची निवड करण्‍यात आली. न्‍यायालयाच्‍या बाहेर परस्‍पर संमतीने असे खटले निकालात काढण्‍यात आले. यात दोन्‍ही पक्षकारांना समोरासमोर बसवून ‘कौन्‍सिलिंग’च्‍या (समुपदेशनाच्‍या) माध्‍यमातून वाद समजून घेण्‍याचा आणि तो सोडवण्‍याचा प्रयत्न करता येतो.
२. सामोपचार आणि समुपदेशन यांच्‍या माध्‍यमातून पती-पत्नी यांच्‍यातील गैरसमज दूर होणे
‘घटस्‍फोट घेणे अपरिहार्य आहे’, असे लक्षात आल्यामुळे न्‍यायालयात न भांडता परस्‍पर संमतीने घटस्‍फोट घेण्‍याचे प्रमाण वाढले. यामुळे ताणतणाव न्‍यून झाले आहेत. खोटे आरोप टाळले गेले आणि शांतपणे विवेकपूर्ण भूमिकेतून घटस्‍फोट अथवा तत्‍सम सदृश्‍य प्रकरणे हातावेगळी करण्‍यात यश येऊ लागले. ‘कन्‍सिलिएशन’ या पद्धतीत एक समिती सिद्ध करण्‍यात येते. ते पती आणि पत्नी यांना स्‍वतंत्रपणे अन एकत्रितपणे आपापला जीवनपट सांगायला लावतात. मन मोकळे करायला साहाय्‍य करतात. जोडीदारांविषयीच्‍या अपेक्षा या निमित्ताने समितीला कळतात. ‘समजापेक्षा गैरसमजावर आधारित अनेक खटले आहेत’, असे निरीक्षण नोंदवण्‍यात आले. या ‘कन्‍सिलिएशन’ पद्धतीमधून असे निदर्शनास आले की, ‘केवळ धडा शिकवण्‍यासाठी आता मी तुला त्रास देणार आहे’, हा मुद्दा लक्षात यायला लागला.
‘कौन्‍सिलिंग’च्‍या माध्‍यमातून अनेक तुटत तुटत आलेले संसार परत नव्‍याने बांधले गेले. अनेक संसार वाचले. ‘संवादाचा अभाव’ आणि स्‍वतःच स्‍वत:शी करून घेतलेले गैरसमज हाच अनेक खटल्‍यांचा मूळ पाया होता. न्‍यायालयाच्‍या बाहेर जी प्रकरणे मिटवण्‍याची पद्धत आहे, त्‍याला ‘अल्‍टरनेट डिस्‍प्‍युट रिझोल्‍युशन सिस्‍टिम’ (वैकल्‍पिक वाद निवारण पद्धत), असे म्‍हणतात. सामोपचार आणि लवाद यांविषयीची अनेक प्रकरणे मी स्‍वतः (लेख लिहिणारे लेखक) गोव्‍यात परिणामकारकरित्‍या हाताळलेली आहेत. ही पद्धत काळाची आवश्‍यकता बनलेली आहे.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.
वेशभूषा सकारात्मक हवी !
भगवान महाविरांची संघ व्यवस्था
न्यायाधीश हा उच्च सचोटी, प्रामाणिकपणा आणि नैतिक सामर्थ्य असलेला असावा !
भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचा ‘आप’ पक्ष !
इस्रायलवर आक्रमण करणारे ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’ म्हणजे इस्लामचे सैनिक !
चीनची नवी चाल म्हणजे ‘इंडिया आऊट’चा घातक प्रवाह !