१. भेटवस्तू आणि हुंडा
‘आपल्या भारतात प्राचीन काळापासून हुंडा देणे आणि घेणे हा प्रकार चालू आहे. भारतात अशी काही ठिकाणे आहेत, जेथे लग्नासाठी नवरा हा नवरीला हुंडा देतो; परंतु ९९ टक्के नवरीकडच्या मंडळींनी नवर्याला ‘हुंडा’ देण्याची पद्धत आहे. सध्याच्या काळात एखाद्या भेटवस्तूला ‘हुंडा’ म्हणावा कि ‘गिफ्ट’ म्हणावे ? हेही कळणे पुष्कळ अवघड झालेले आहे. ज्याप्रकारे ‘लाच मागणे’ या गोष्टीला कधी उघडपणे ‘लाच द्या’, असे म्हणता येत नाही. तसेच लग्नामध्ये मांडलेल्या रुखवताला ‘हुंडा’ म्हणता येत नाही. वधूपित्याने अथवा वधूकडील मंडळींनी मुलीसाठी आणि तिच्या सुखी संसारासाठी स्वेच्छेने काही मौल्यवान वस्तू दिल्या, तर त्याला ‘हुंडा’ कसे म्हणणार ? लग्नापूर्वी रितसर भेटून आणि सुपारी फोडून सूची सिद्ध करून ‘देवाणघेवाण’चा व्यवहार ठरला अन् लग्नाचा ‘करार’ झाला, तरच त्या ऐवजाला ‘हुंडा’ म्हणता येईल. सध्या असे फारसे होतांना दिसत नाही. होतही असेल अर्थात् बंद दाराच्या आड कोण-कुणाशी काय बोलतो ? आणि काय ठरवतो ? हे कुणी कुणाला सांगत नाही. उत्तर आणि दक्षिण भारतातही या गोष्टी ‘बंद’ दाराच्या आड ठरतात. दागिने किती घालणार ?, लग्नाचा व्यय किती करणार ?, लग्न कसे आणि कुठे करणार ?, रोकड रक्कम कशी अन् किती देणार ?, गाडी ?, बंगला ? कसे कसे आणि केव्हा देणार ?, हे सगळे ठरत असते. ही वस्तूस्थिती आहे. जोपर्यंत नवरा-बायकोमध्ये वाद होत नाहीत, तोपर्यंत ती ‘भेटवस्तू किंवा स्वेच्छेने दिलेला अहेर असतो; परंतु जेव्हा वाद चालू होतो आणि प्रकरण न्यायालयामध्ये जाते, तेव्हा त्या सर्व ‘गिफ्ट’ (भेट) वस्तूंना ‘हुंडा’ संबोधले जाते. समजा विवाहित मुलीचा मृत्यू झाला, तर तो गुन्हा ‘हुंडाबळी’मुळे झाला’, असे समजले जाते.
२. हुंडाबळी प्रकरणात पीडितेच्या कुटुंबियांना निर्दोष सोडणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा
भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये लग्न झालेल्या दिवसापासून ७ वर्षांच्या आत सासरच्याकडून विवाहितेला मारहाण करणे, पैसे अन् तत्सम गोष्टी मागून न मिळाल्याने मानसिक आणि शारीरिक छळ करणे, रॉकेल टाकून पेटवून देणे, विहीरीत ढकलून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडणे यांमुळे मृत्यू आला, तर तो ‘हुंडाबळी’ म्हणून समजला जातो. अनेकदा या सर्व गोष्टी न्यायालय अत्यंत कठोरपणे हाताळायचे. ‘स्त्री’चा मृत्यू झालेला असायचा. त्यामुळे कलम ३०२ आणि ३०४ यांनुसार शिक्षा ही होणारच आहे; परंतु प्रत्यक्ष साक्षीदार असा कुणीच नसायचा. त्यामुळे एखाद्या गुन्ह्याला न्यायालय ‘प्रिझम्पशन टू डॉवरी डेथ’ (हुंडाबळीविषयी गृहीत धरणे), असे अनुमान लावून गुन्हेगारांना शिक्षा करायचे. त्यामुळे निष्पापपणे यात ओढले गेलेले सासू, सासरे, पती आणि अन्य जण ‘निर्दोष’ असतांनाही भरडले जायचे. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय व्हायचा. या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२३ मध्ये नुकताच निवाडा दिला.
न्यायाधीश अभय ओका आणि न्यायाधीश राजेश बिंदाल या द्विसदस्यीय खंडपिठाने ‘चरण सिंह विरुद्ध उत्तराखंड राज्य’ या अपिलीय दाव्यामध्ये असा निवाडा दिला की, प्रत्येक वेळी ७ वर्षांच्या आतील वैवाहिक स्त्रियांचा मृत्यू हा ‘हुंडाबळी’च आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही. या संदर्भातील अन्य महत्त्वाच्या गोष्टीही नीट तपासाव्या लागतील. मृत्यूपूर्वी पीडितेने ‘डाईंग डिक्लरेशन’ (मृत्यूपूर्व कथन) दिले असावे, ‘हुंडा’ मागितला जात असल्यास त्याचे लेखी किंवा तोंडी पुरावे सादर करावे लागतील, मृत्यूच्या वेळी कायद्याच्या प्रावधानांप्रमाणे इजा किंवा व्रण ताजे असले पाहिजेत. साक्षीदारांच्या संपूर्ण साक्ष दोन्ही बाजूंनी घेतल्या गेल्या पाहिजेत. अशा अनेक अटी-शर्ती न्यायालयाने प्रकरण ‘फाईल’ करतांना अन्वेषण करणार्या पोलीस यंत्रणेला दिलेल्या आहेत. आता फौजदारी याचिकेमध्ये सर्रासपणे ‘हुंडाबळी’ हा शब्द वापरू नये, अधिक चौकसपणे आणि चिकित्सा झाल्यानंतरच हुंडाबळीचे कलम ‘३०४ ब’ लावावे इत्यादी. कलमे पालटली, तर शिक्षेचे स्वरूप आणि कालावधी पूर्णपणे पालटतो. त्यामुळे कदाचित ‘ग्रॉस मिस्टेक ऑफ लॉ’ (कायद्यामुळे झालेली ढोबळ चूक) होऊ शकते. वरील उपरोक्त खटल्यामध्ये विवाहितेच्या मृत्यूविषयी अनेक शंका उपस्थित झाल्या. साक्षीदारांमध्ये सुसंवाद नव्हता. अनेक ठिकाणी शंकेला वाव होता. आवश्यक त्या तक्रारी आणि तक्रारदार नव्हते. पीडित महिलेला ‘फिटस्’ येत होत्या. या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यावर पीडितेचा अनैसर्गिक मृत्यू ठरवून आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले. ‘हुंडाबळी’च्या संदर्भात अनेक ताज्या खटल्यांना हा निवाडा आता लागू पडणार आहे.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.