न्‍यायव्‍यवस्‍थेत पालट करतांना लक्षात घ्‍यावयाची सूत्रे !

१. जुन्‍या कायद्यांमध्‍ये सुधारणा करण्‍यासह संथ चालणार्‍या न्‍यायव्‍यवस्‍थेतही पालट करणे आवश्‍यक !

‘भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेमध्‍ये नुकतेच कायदेविषयक एक विधेयक प्रस्‍तुत केले. सध्‍या सरकार भारतातील जुन्‍या कायद्यांना रहित करून त्‍यात नव्‍याने सुधारणा करण्‍याची प्रक्रिया करत आहे. अनेक माजी सरन्‍यायाधीश, कायदा आयोगाचे तज्ञ आणि अनेक कायदेपंडित यांचे साहाय्‍य घेऊन नवीन मसुदे सिद्ध करण्‍यात येत आहेत. ‘इंडियन एव्‍हिडंस अ‍ॅक्‍ट’ (भारतीय पुरावा कायदा), ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’ (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) आणि ‘इंडियन पिनल कोड’ (भारतीय दंड विधान) या मुख्‍य कायद्यांमध्‍ये आमूलाग्र पालट करण्‍यात येत आहेत. तज्ञांच्‍या मते या तीनच ठिकाणी पालट करणे अपुरे ठरेल. भारतातील खटल्‍यांचा विचार करता भूमीशी संबंधित खटले २० ते २५ वर्षे चालतात. एखाद्या खटल्‍याचा निवाडा लागायला एवढी वर्षे कशी लागू शकतात ? हे एक कोडेच आहे. यातही जलद गतीने पालट करणे आवश्‍यक आहे. प्रथम आणि सकृतदर्शनी हे पालट ‘फौजदारी’ कायदा, त्‍याची शिक्षाप्रणाली आणि ‘पुरावा’ यांपुरतेच केेलेले दिसत आहेत. ‘यात पुढे पालट होतीलच’, अशी आशा आहे; कारण मसुदा अद्याप कच्‍चा आहे आणि सुधारणेला वाव आहे; परंतु दिवाणी असो किंवा गुन्‍हेगारी खटल्‍यांची परिस्‍थिती पहाता त्‍यांची तुलना क्रिकेटमधील ५ दिवसांच्‍या कसोटी सामन्‍याशी करता येईल. कसोटी सामना ‘स्‍लो मोशन’मध्‍ये (मंद गतीत) पाहिल्‍यास जसा कंटाळा येईल, नेमकी तशीच परीस्‍थिती न्‍यायालयांमध्‍ये दिसून येते.

सध्‍या न्‍यायालयाकडून एकदम २ – ३ मासांनंतरचाच दिनांक मिळतो. अर्थात् ते त्‍यांच्‍या विहीत प्रक्रियेप्रमाणे करत असतात. पक्षकाराने न्‍यायालयासमोर येण्‍यासच ३ दिनांक जातात. ‘सिव्‍हिल प्रोसिजर कोड’ (नागरी प्रक्रिया संहिता) प्रमाणे पक्षकाराला सलग ३ वेळा अनुपस्‍थित रहाता येते, म्‍हणजे समोरची व्‍यक्‍ती ६ मास ताटकळत रहाणार. पुढे नोटीस, तिला उत्तर, मग उगाच पुढे अधिवक्‍त्‍याकडून टंगळमंगळ करण्‍यात येते. त्‍यानंतर पुरावा, उलट तपासणी इत्‍यादी गोष्‍टी येण्‍यात प्रचंड कालावधी गेलेला असतो. दोन्‍ही बाजूंकडील व्‍यक्‍ती थकून जातात. त्‍यामुळे सर्वच खटल्‍यांना वेळेच्‍या मर्यादेचे बंधन घालून खटले निकाली काढले, तर जनता सुखी होईल. ज्‍यांच्‍यावर अन्‍याय झाला, त्‍यांना पुढे दाद मागता येईल आणि तेथेही लवकर निवाडा लागेल.

२. खटले जलद गतीने निकाली काढण्‍यासाठी उपाययोजना !

अ. न्‍यायालयामध्‍ये कोट्यवधी खटले तुंबण्‍याला प्रक्रिया तेवढीच कारणीभूत आहे. कायदे नेहमी सुटसुटीत असावेत. नवीन कायद्याची कार्यवाही परिणामकारक होण्‍यासाठी अधिवक्‍त्‍यांनीच खटले लढले पाहिजेत. किंबहुना ‘त्‍यांनीच न्‍यायालयात बोलले पाहिजे’, हा अट्टहास काढला गेला पाहिजे. पक्षकारालाही उघडपणे स्‍वतःचा खटला लढण्‍यासाठी प्रोत्‍साहन दिले पाहिजे. अर्थात् यासाठी तो अन्‍य अधिवक्‍त्‍यांचे साहाय्‍य घेऊ शकतो.

आ. ‘सिव्‍हिल प्रोसिजर कोड’मध्‍ये असणारे टप्‍पे न्‍यून केले पाहिजेत. सामान्‍य माणसाला मध्‍यवर्ती ठेवून नव्‍याने कायदे लिहिले पाहिजेत. अधिवक्‍त्‍यांना सल्ला विचारलाच पाहिजे; परंतु सामान्‍य माणसांचेही मत घेणे आवश्‍यक आहे. जे सल्ले योग्‍य वाटतील, ते नक्‍की स्‍वीकारावेत. पालट करायचा असेलच, तर तो सर्व गोष्‍टी विचारात घेऊन करणे अपेक्षित आहे.

इ. ‘सध्‍या न्‍यायालयात हिरव्‍या ‘लिगल’आकाराच्‍या कागदाऐवजी ‘ए-४’ कागद वापरणे कसे बंधनकारक आहे’, असे एक विद्वान अधिवक्‍ता मला गांभीर्याने समजावून सांगत होते. यात चुकीचे काही नाही; परंतु गांभीर्य नेमके कुठे असले पाहिजे, याचा विचार सर्वांनी करावा.

ई. दुर्दैवाने भारतातील ८० टक्‍के अधिवक्‍ते खटला लांबवण्‍याच्‍या मागे लागलेले असतात, हेही कायदा आयोगाने (‘लॉ कमिशन’ने) लक्षात घ्‍यायला हवे. जनतेला विचारून कायदे बनवा. जो तो त्‍याच्‍या सोयीने सल्ले देणार, तसे होता कामा नये. न्‍यायाधिशांनी न्‍यायाधीश म्‍हणून, अधिवक्‍त्‍यांनी अधिवक्‍ता म्‍हणून, पोलिसांनी पोलीस म्‍हणून आणि नागरिकांनी नागरिक म्‍हणून सल्ला देणे आवश्‍यक आहे.

३. सामान्‍यांना मध्‍यवर्ती ठेवून नवीन कायदे करा !

मसुदा बनल्‍यावर कोणत्‍या सुधारणा केल्‍या आहेत, ते लक्षात येईलच. त्‍यांनी वर उल्लेख केलेल्‍या सुधारणा केल्‍याही असतील. १ वर्षाच्‍या आत कोणत्‍याही खटल्‍याचा निवाडा लागलाच पाहिजे. (काही अपवाद वगळता.) जो पक्षकार न्‍यायालयात योग्‍य प्रकारे सहकार्य करील आणि वेळेत निवाडा द्यायला साहाय्‍य करील, त्‍याला काही ‘मेरीट पॉईंट सिस्‍टिम’ (चांगले गुण देण्‍याची प्रक्रिया) ठेवावी. त्‍यामुळे दोन्‍ही पक्षकार वेळेवर उपस्‍थित रहातील आणि पटापट खटला निकाली लागेल. हे कायदे लिहितांना कोणतीही घिसाडघाई करू नये. वेळ घ्‍यायला हवा. कायदे उदारमतवादी (लिबरल) आणि शब्‍दश: (लिटरल) दोन्‍ही प्रकारचे असतात. नवीन कायदा सुधारण्‍यामध्‍ये ‘लिबरल’ अर्थ ठेवला पाहिजे. प्रत्‍येक तालुका स्‍तरावरील ‘बार कौन्‍सिल’मध्‍ये जवळपास वर्षभर एका एका ‘कोड’वर चर्चासत्र व्‍हायला पाहिजेत आणि त्‍यातील ‘मेरीट्‍स’ (गुण) आणि ‘डिमेरीट्‍स’ (अवगुण) चर्चिले गेले पाहिजेत. सुधारण्‍याचा मसुदा भारतीय कायदा आयोगाकडे पाठवला पाहिजे. ज्‍याला न्‍यायालयात खटला प्रविष्‍ट करायचा आहे, त्‍याने न्‍यायालयाकडे ‘रिफंडेबल डिपॉझिट्‍स’  (परत करण्‍यायोग्‍य अनामत रक्‍कम) रक्‍कम ठेवणे बंधनकारक केले पाहिजे. त्‍यामुळे कदाचित् त्रास देण्‍यासाठी खोटे खटले प्रविष्‍ट करण्‍यावर थोड्या फार प्रमाणात आळा बसेल; परंतु गरिबांवरही अन्‍याय होता कामा नये.’

– अधिवक्‍ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.