१. वर्ष १९८८ मध्‍ये गोवा सरकारकडून ‘अत्‍यावश्‍यक सेवा परिरक्षक अधिनियम कायदा’ पारित !
‘कोरोना महामारीचा काळ चालू होता. तेव्‍हा बहुधा घरात राहूनच संसर्ग थोपवणे शक्‍य होते. त्‍यामुळे जवळपास संपूर्ण जग घरातच थांबले होते. त्‍या काळात अनेकांनी स्‍वतःचा जीव धोक्‍यात घालून इतरांचे जीव वाचवण्‍याचा प्रयत्न केला. अशा या देवदूतांना जगाने कायमच मानाचा दंडवत केलेला आहे. भारत सरकारने ‘अत्‍यावश्‍यक सेवा परिरक्षक अधिनियम कायदा’ संसदेमध्‍ये संमत करून घेतला. त्‍यानंतर हा कायदा प्रत्‍येक राज्‍यामध्‍ये आणला गेला आणि त्‍यांच्‍या परिस्‍थितीप्रमाणे तो ‘राज्‍य कायदा’ म्‍हणून घोषित करण्‍यास मान्‍यता दिली. या कायद्याप्रमाणे भारतीय नागरिकाला कोणत्‍याही परिस्‍थितीत विशेष सेवा देण्‍यास पर्याय नसतो. भारतामध्‍ये सरकारी यंत्रणेकडून प्रत्‍येक नागरिकाला घरगुती गॅस, पाणी आणि वीज पुरवली जाते. कधी कधी जीवनावश्‍यक वस्‍तूही पाणी, हवाई आणि भूमी या मार्गांनी पुरवून जनतेला जिवंत ठेवण्‍यात येते. या सर्व सेवा मानवजातीसाठी ‘अत्‍यावश्‍यक सेवा’ या सदरामध्‍ये मोडतात. वर्ष १९८८ मध्‍ये ‘गोवा अत्‍यावश्‍यक सेवा परिरक्षक अधिनियम कायदा १९८८’ संमत झाला. त्‍या कायद्याप्रमाणे कोणत्‍याही वरील सेवा देणार्‍या राज्‍य सरकारच्‍या विभागाला हा कायदा बंधनकारक आहे.
२. या कायद्यांतर्गत कोणत्‍या सेवा येतात ?
गोवा वीज खात्‍यामध्‍ये ५०० कर्मचारी काम करत असतील, तर हे सर्व कर्मचारी ‘आपत्‍कालीन’ काळात अखंडितपणे वीज पुरवठा करण्‍यासाठी कटीबद्ध असतात. यापैकी कुणीही ही सेवा देण्‍यास नकार किंवा टाळाटाळ करू शकत नाही. तसे केल्‍यास त्‍याच्‍यावर कायदेशीर कारवाई करता येते. वीज विभागामध्‍ये निर्मिती, साठवण, ट्रान्‍समिशन, पुरवठा, वितरण असे उपविभाग असतात. एक प्रकारची ही साखळी असते. यातील एक कडी निसटली, तरी पूर्ण साखळी कोलमडून पडू शकते. त्‍यामुळे या सर्व विभागांतील कर्मचार्‍यांना या सेवा द्याव्‍याच लागतात. कुणालाही संप करता येत नाही. संप केल्‍यास तो अनधिकृत (अवैध) ठरून त्‍यांना शिक्षा होऊ शकते. वीज खात्‍याप्रमाणे रुग्‍णवाहिका, अग्‍नीशमन विभाग, रुग्‍णालये (शासकीय आणि निमशासकीय), चिकित्‍सालय, शासकीय बस सेवा, गॅस, पाणी या सर्व सेवा ‘एस्‍मा अ‍ॅक्‍ट’खाली येतात.
३. कायद्याचे स्‍वरूप आणि शिक्षा
कायदा तोडल्‍यास शिक्षा आणि दंड दोन्‍हीही सुनावले जाऊ शकतात. या खात्‍यांतील कर्मचार्‍यांना आपत्‍कालीन परिस्‍थिती नसतांनाही संप करता येत नाही. सामान्‍य माणसाच्‍या जीवन मरणाला वेठीस धरून शासनाकडून त्‍यांच्‍या मागण्‍या मान्‍य करून घेता येणार नाहीत. हे संप अनधिकृत ठरतील. अनधिकृत संप केल्‍यास गोवा ‘एस्‍मा’ कायद्यांतर्गत ६ मासांचा कारावास आणि दंड अशी शिक्षा आहे. अशा प्रकारच्‍या संपाला चिथावणी देणार्‍या व्‍यक्‍तीला १ वर्ष कैद आणि दंड ही शिक्षा आहे. अशा संपाला अवैध आर्थिक साहाय्‍य असेल, तर त्‍यालाही १ वर्ष कारावास आणि दंड ठोठावण्‍याची शिक्षा नमूद करण्‍यात आलेली आहे. अशा संपात सहभाग घेतला; म्‍हणून कर्मचार्‍यांना कामावरून काढताही येणार आहे. ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड सेक्‍शन (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) १०२’ प्रमाणे अशा अनधिकृत कृत्‍य करणार्‍या व्‍यक्‍तीचे घर, कार्यालय आदी ठिकाणी धाड टाकून वस्‍तू कह्यात घेण्‍याचा अधिकार पोलीस अधिकार्‍याला देण्‍यात आलेला आहे. कायद्याप्रमाणे पोलीस अधिकारी संबंधिताला अटकही करू शकतात. सरकारी रुग्‍णसेविका आणि आधुनिक वैद्य (डॉक्‍टर) यांनी संप केला, तर सर्व शासकीय यंत्रणाच कोलमडून पडेल. त्‍यामुळे जनतेला वेठीस धरून काही करता येणार नाही. सार्वजनिक मलनिःस्‍सारण, स्‍वच्‍छता खाते, पाटबंधारे खाते, धरण खाते हे सर्व विभाग या कायद्यांंतर्गत येतात. काम करण्‍यास टाळाटाळ करणे, अनुपस्‍थित रहाणे (कोणतीही पूर्वानुमती न घेता) सर्वांचा खोळंबा करणे आणि त्‍याचा फटका सर्व जनतेला बसणे, हा एक गंभीर गुन्‍हा आहे. तातडीचे असतांना ‘ओव्‍हर टाईम’ला (अधिक वेळ काम करणे) नकार देणे, हे सर्व या गुन्‍ह्याच्‍या कक्षेत बसते. हे सर्व गुन्‍हे अजामीनपात्र आहेत. हा कायदा इतर कायदे जसे की, ‘इंडस्‍ट्रिअल डिस्‍प्‍युट अ‍ॅक्‍ट १९४७’ (औद्योगिक विवाद कायदा) यांनाही ‘ओव्‍हर राईड’ (पायमल्ली) करतो, म्‍हणजे सर्व कायद्यांवर हा ‘एस्‍मा’कायदा आहे आणि तो पाळावा लागतो. सरकारच्‍या वतीने जिल्‍हाधिकार्‍यांना याची सरकारी सूचना काढण्‍याचा अधिकार आहे.
वर्ष २०२२ मध्‍ये हा कायदा ‘रिपील’ (मागे घेतला) झाला असून त्‍याप्रमाणे ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा केली जाईल, असा पालट करण्‍यात आला आहे. तसेच यात दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्‍हा असाही पालट केलेला आहे. गोवा ‘एस्‍मा’ कायद्यान्‍वये वरील सर्व सेवा सर्व शासकीय कर्मचारी आणि खाते यांना जनतेला विनाखंडित पुरवाव्‍याच लागतात.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.
निवडणुकीचा प्रचार कि उणीदुणी काढण्याची स्पर्धा ?
सनातन धर्मावर टीका केल्याप्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाकडून तमिळनाडूचे मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांच्यावर ताशेरे !
तापमानातील वाढीवर शरिराला थंड ठेवण्यासाठी घरगुती उपाय
‘इसिस-केपी’चे वैश्विक संकट आणि भारताने घ्यावयाची दक्षता
हिंदुस्थानच्या विरोधात अमेरिकी प्रसारमाध्यमांचा थयथयाट !
आत्मकल्याणापेक्षा लोककल्याण अधिक श्रेयस्कर !