गोव्यातील मृत्यूपत्र नोंदणी प्रक्रिया : परिवर्तन आणि उपाययोजना !

१. मृत्यूपत्र नोंदणी करण्याविषयी कार्यालयीन पातळीवर उदासीनता

‘अनेक वर्षांपासून गोव्याच्या नोंदणी कार्यालयामध्ये मृत्यूपत्र नोंदणीची कामे चालू आहेत; परंतु ती लवकर होण्यासाठी शासकीय पातळीवर उदासीनता दिसून येते. त्यामुळे गोव्यामध्ये मालमत्ता नावावर करण्यासाठी थोडी अधिकच धडपड करावी लागते. तरुणपणी कुणी उगीचच मृत्यूपत्र करायला जात नाही. साधारणतः वयाच्या निवृत्तीनंतर या गोष्टींचे वेध लागतात. मुलाबाळांची लग्ने लावल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना वार्धक्याची चाहूल लागते. त्यानंतर त्यांना मृत्यूपत्राची आठवण होते. नोंदणी मृत्यूपत्र, विक्री करारनामा (सेल डीड) आणि नोंदणीकृत बक्षीसपत्र (गिफ्ट डीड) या ३ प्रकारांमध्ये मृत्यूपत्र करणारे प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक असतात. त्यांनी ज्यांच्या नावावर मालमत्ता केलेली आहे, ती त्यांच्या मृत्यू पश्चातच संबंधितांना मिळते. यात करारनामा आणि बक्षीसपत्र हे ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने लवकरात लवकर केले जाते. या प्रकारात सरकारला एकदम घसघशीत मुद्रांक शुल्क (स्टँप ड्युटी) मिळते. त्यामुळे कदाचित् लवकरात लवकर दिनांक मिळत असेल. ज्या लोकांचा जन्म गोव्यात झाला असून लग्नही गोव्यात झालेले आहे आणि त्यांची प्रमाणपत्रेही आहेत, त्यांच्यासाठी गोव्यात ‘नोटरीअल’ मृत्यूपत्र केले जाते. त्यात मृत्यूपत्र करणारा आणि ‘टेस्टॅट्रीक्स’ यांचे स्वतंत्र मसुदे (ड्राफ्ट्स) अन् संमतीचा मसुदा (कंसेन्ट ड्राफ्ट) असे ३ मसुदे प्रविष्ट करावे लागतात. त्यानंतर ते नोंदणी अधिकार्‍याला स्वहस्ते त्यांच्या नोंदवहीत लिहावे लागतात. त्यानंतर इतर सोपस्कार करून मृत्यूपत्राची नोंद केली जाते. त्यानंतर अनुमाने ३ मासांनंतर ‘तारीख’ मिळून त्याची नोंदणी होते. अर्थात् या प्रक्रियेमुळे ज्येष्ठ नागरिक मेटाकुटीला येतात.

२. मृत्यूपत्राची नोंदणी करतांना येणार्‍या अडचणी !

अ. दुर्दैवाने मृत्यूपत्र नोंदणी प्रक्रियेच्या कालावधीमध्ये काही ज्येष्ठांचा मृत्यूही झालेला आहे. त्यामुळे त्यांची पुष्कळ हानी होते. कायदेशीर भाषेमध्ये ती ‘कधीही भरून न येणारी हानी’ असते. त्यामुळे हा कालावधी (वेटिंग पिरियड) एकदम अल्प झाला पाहिजे. विक्री करारनामा आणि बक्षीसपत्र यांमध्ये दोन्ही बाजूच्या लोकांना घाई असते. त्यात लिखापढीही अधिक नसते. त्यामुळे ते लवकर होते.

आ. ज्या लोकांचा जन्म गोव्याबाहेर झालेला आहे, त्यांना ‘ऑनलाईन’ मृत्यूपत्राची सुविधा उपलब्ध आहे. एका ‘ऑनलाईन’ मृत्यूपत्राची नोंदणी करण्यासाठी त्या व्यक्तीचा अनुमाने अर्धा दिवस जातो. यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना किचकट प्रक्रियेतून जावे लागते.

इ. सरकारच्या ‘सॉफ्टवेअर’मध्ये ‘१०० रुपयांचा स्टँप पेपर आणा’, असा संदेश येतो; पण प्रत्यक्षात १ सहस्र रुपयांचा स्टँप लागतो. त्यामुळे संबंधितांची पळापळ होते. नोंदणी शुल्क ‘सॉफ्टवेअर’मध्ये ६५० रुपये दाखवते; पण वास्तविक ते १ सहस्र रुपये आहे. त्यामुळे ऐनवेळी वरचे पैसे भरण्यासाठी संबंधितांची ‘डेबिट कार्ड’साठी धावपळ होते. हे सर्व टाळण्यासाठी सरकारने ‘सॉफ्टवेअर’मध्ये त्वरित पालट करणे आवश्यक आहे.

ई. मसुदा मान्यतेसाठी (‘ड्राफ्ट ॲप्रूव्हल’साठी) ‘३ साक्षीदार हवेत’, असा संदेश येतो. मग ३ साक्षीदार त्यांचा वेळ काढून नोंदणीच्या दिवशी येतात. प्रत्यक्ष नोंदणीच्या वेळी यांतील दोनच साक्षीदार हवेत’, असा संदेश ‘सॉफ्टवेअर’ देते. त्यामुळे एका साक्षीदाराचा वेळ, श्रम आणि पैसा हकनाक वाया जातो. प्रसंगी सुट्टीही घेतलेली असते, तीही वाया जाते. हे अत्यंत चुकीचे आहे. एकतर वेळ लवकर मिळत नाही आणि त्यानंतर मनस्ताप होतो. त्यामुळे ‘सॉफ्टवेअर’ अद्ययावत् करणे अत्यावश्यक आहे.

३. मृत्यूपत्राच्या नोंदणी प्रक्रियेत पालट करण्यासाठी आवश्यक सूचना !

अ. नोंदणी कार्यालयात एका स्वतंत्र व्यक्तीला ८ घंटे मृत्यूपत्र नोंदणीसाठीच ठेवावे.

आ. नोंदणीकृत मृत्यूपत्राच्या प्रक्रियेसाठी सरकारने टोल क्रमांक ठेवावा. त्यामुळे कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकाने त्या क्रमांकावर दूरभाष केल्यावर त्याला संपूर्ण माहिती देता आली पाहिजे. या प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची सूची, तसेच लवकरात लवकर अंदाजे दिनांक कळवली पाहिजे. सरकारी शुल्क आणि प्रक्रिया यांविषयीचा अंदाज दिला गेला पाहिजे.

इ. ज्या अधिवक्त्यांच्या माध्यमातून मसुदा प्रविष्ट केला आहे, त्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत ‘नोटरीअल’, तसेच ‘ऑनलाईन’ मृत्यूपत्राची प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे.

ई. नोटरीअल प्रक्रियेमध्ये हाताने मृत्यूपत्र लिहायला वेळ लागतो आणि श्रमही पडतात. त्यामुळे ही प्रक्रियाच मुळात रहित केली पाहिजे.

उ. सर्व मृत्यूपत्र ‘ऑनलाईन’ पद्धतीनेच व्हायला पाहिजे.

ऊ. सरकारने स्वतःचा अर्ज सिद्ध केला पाहिजे. तो मृत्यूपत्रकर्त्याने विहीत प्रक्रियेने भरून द्यायला पाहिजे. त्यामुळे त्रुटी योग्य करण्याच्या नावाखाली जो वेळ जातो, तो पुष्कळ प्रमाणात वाचेल.

ए. पुढे ‘मृत्यू’नंतर ज्या सरकारी विभागात मामलेदार कचेरीत हे नोंदणीकृत मृत्यूपत्र देऊन ते ‘एक्झिक्युट’ (कार्यवाही) करायचे असल्यास, त्यांना सरकारने शासकीय परिपत्रक काढून पुढे मालमत्ता सुटसुटीतपणे नावावर कशी होईल, याची सूचना काढावी.

ऐ. एक एक नोंदणी प्रक्रिया सुटसुटीत आणि विना-कटकट कशी होईल, यावर सरकारने लक्ष द्यावे. त्यासाठी एक अभ्यास समिती नेमून त्यानंतर नोंदणी प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात. एका एका प्रक्रियेच्या मुळाशी जाऊन अभ्यास करावा. प्रत्येक कागदपत्रांची निश्चिती सरकारकडून होणे आवश्यकच असते. त्यामुळे सरकारला जेथे वेळ घ्यायचा असेल, तेथे अवश्य घ्यावा; परंतु मृत्यूपत्राची नोंदणी प्रक्रिया सुटसुटीत करायला हवी.

ओ. केंद्रात समान नागरी कायदा करण्याविषयी विचार चालू आहे, तर त्याचाच लाभ घेऊन गोव्यातील ‘समान नागरी कायद्या’मधील काही त्रुटी कशा सुधारता येतील ?, याचा विचार करून पावले टाकणे महत्त्वाचे आहे, अन्यथा देशभरात सुटसुटीतपणा येईल. ‘गोव्यातील नागरिक अडचणींमध्येच राहिला’, असे व्हायला नको.

औ. सरकारने घरी जाऊन मृत्यूपत्र करण्याची सुविधा दिली पाहिजे. किमान ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना असली पाहिजे.

४. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समाधानासाठी सरकारने मृत्यूपत्राची प्रक्रिया सुटसुटीत करणे आवश्यक !

जेव्हा एखादी व्यक्ती मृत्यूपत्र करत असते, तेव्हा तिच्या आयुष्यात काहीतरी घडत असते. प्रत्येकाला स्वतःच्या संपत्तीविषयी आपुलकी असते. त्यामुळे मृत्यूपत्र करतांना त्याविषयी त्याच्या मनात हुरहूर असते, तसेच ‘काही अनाकलनीय घडू नये’, असेही वाटत असते. त्यामुळे त्याला घाई असते. त्याची मनस्थिती कुणीतरी समजून घेतली पाहिजे. त्यामुळे सरकारला ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही करावयाचे असल्यास त्यांनी अशा काही प्रक्रिया सुटसुटीत केल्यास उतरत्या वयात ज्येष्ठ नागरिकांना समाधान मिळू शकते.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.