‘गर्भपात कायदा’ आणि काळानुसार त्याच्या रुंदावत जाणार्‍या कक्षा !

१. आधुनिकतेसह पाश्‍चात्त्य संस्कृती स्वीकारल्याने भारतात गर्भपाताच्या संख्येत प्रचंड वाढ !

‘जसजसा समाज पालटत गेला, तसतशी सामाजिक मूल्ये, नीतीमत्ता, संस्कार आणि मानसिक जडणघडण या गोष्टीही पालटत गेल्या. काही दशकांपूर्वी ‘घटस्फोट’ ही एक महाभयंकर वाईट बातमी वाटायची. आताच्या काळात ती अगदी किरकोळ गोष्ट वाटू लागली आहे. ९० च्या दशकात महिला थोड्या फार सामाजिक मुक्ततेच्या दिशेने वाटचाल करू लागल्या. वर्ष १९८० ते १९९० च्या दशकामध्ये त्या अनेक बँकांमध्ये नोकर्‍या करू लागल्या. पुरुषांच्या समवेत खांद्याला खांदा लावून काम करण्यास सिद्ध झाल्या. त्याकाळी बँकांमध्ये अधिक वेतन मिळत नसे; परंतु बँकांमधील नोकरी त्यांना अधिक सुरक्षित वाटत असे. जसजसा काळ पुढे सरकत गेला, तसतसा महिला वर्ग अधिक सक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या वृद्धींगत होऊ लागला.

साधारणपणे २१ व्या शतकात ‘संगणक शास्त्र’ (कॉम्प्युटर सायन्स) हा विषय जगाच्या कारकिर्दीच्या पटलावर अधिक ठळकपणे आणि विस्तृतपणे प्रवाहित झाला. असंख्य तरुणींना देश-विदेशात उत्तमोत्तम संधी प्राप्त झाल्या. ‘सॉफ्टवेअर’ (संगणकीय प्रणाली बनवणार्‍या) आस्थापनांमध्ये गलेलठ्ठ वेतन मिळू लागले आणि बघता बघता भारतात अक्षरशः युरोप अन् अमेरिका यांनी प्रवेश केला. केवळ प्रवेशच केला नाही, तर ‘त्यांनी समाजव्यवस्था, कौटुंबिक मूल्ये, नीतीमत्ता आणि सामाजिक बांधिलकी या विषयांचा गळा घोटला’, असे म्हणावे लागेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

वर्ष २०२२ मध्ये भारत हा संगणक विश्‍वाची महासत्ता झाला. एकदा पाश्‍चात्त्य संस्कृती आली की, सर्व गोष्टींचे संदर्भ पालटतात आणि काही पालट अपरिहार्य असतात. त्यामुळे ते काळानुरूप स्वीकारावेच लागतात. कायदाही त्याला अपवाद नाही. ‘अपत्य हवे कि नको ?’, या विषयावर कायद्यातही पालट करणे भाग पडले. वर्ष २०१८ मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणाप्रमाणे वर्ष २०१५ या एकाच वर्षात साधारण १५ मिलीयन (१ कोटी ५० लाख) गर्भपाताच्या प्रकरणांची भारतात नोंद झाली. दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढतच आहे.

२. काळानुसार गर्भपात कायदा विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही लागू

काही वर्षार्ंपूर्वी गर्भपाताचा कायदा केवळ विवाहित महिलांनाच लागू होता. काळाच्या ओघात आता तो अविवाहित महिलांनाही लागू झालेला आहे. ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट’प्रमाणे आता अविवाहित महिलाही या कायद्याच्या कवचाखाली आलेल्या आहेत. महिला आधुनिक असो कि सर्वसाधारण गावातील असो ? तिला ‘बाळ होणे’ किंवा ‘न होणे’ हा अधिकार कायद्याने दिलेला आहे. कुणीही कुणावर बळजोरी करू शकत नाही. मूल नाकारण्याचा अधिकार केवळ महिलेलाच देण्यात आलेला आहे. जिचे वय १८ हून अधिक आहे, अशी कोणतीही महिला स्वेच्छेने गर्भपात करून घेऊ शकते; पण ती १८ वर्षांहून अल्प वयाची असेल, तर त्यासाठी तिच्या पालकांची संमती लागते. १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या महिलेला केवळ तिची संमती आवश्यक आहे.

३. गर्भपात कायद्यामध्ये सर्व स्तरांतील महिलांचा विचार

सध्या आधुनिक महिलांनी करिअरसाठी विवाह लांबवलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून काही कृत्य संमतीने अथवा संमतीविना घडतात. अशा महिलांना गर्भपात करण्याविना पर्यायच नसतो. अर्थात् ‘देशातील सर्वच महिला ‘तशा’ आहेत’, असे मला मुळीच म्हणायचे नाही; परंतु आकडेवारी पहाता पुणे, मुंबई, बेंगळुरू, भाग्यनगर अशा महानगरांमध्ये हे प्रमाण पुष्कळ अधिक आहे. आकडेवारीप्रमाणे अजून धक्कादायक गोष्ट म्हणजे गाव-जिल्हा पातळीवरही असे अनेक खासगी प्रकार होत असतात. त्यामुळे सरसकट संपूर्ण भारतातील महिलांचा विचार करून सोपा आणि सुटसुटीत कायदा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

अ. कायद्याप्रमाणे ज्या गर्भाचे वय १२ आठवडे असेल, तर अशा महिलेला नोंदणीकृत स्त्रीरोगतज्ञांकडे गर्भपात करता येतो. १२ ते २० आठवड्यांचा गर्भ असलेल्या महिलेला दोन नोंदणीकृत स्त्रीरोगतज्ञांची मान्यतापत्रे घ्यावी लागतात.

आ. जसजसे गर्भाचे वय वाढते, तसतशी गर्भपाताची शस्त्रक्रिया महिलेच्या प्रकृतीच्या दृष्टीने धोकादायक होत जाते. ‘सोनोग्राफी’ केल्यानंतर ज्या महिलांना प्रसुतीतून शारीरिक किंवा मानसिक विकलांग असलेले बाळ जन्माला येण्याची शक्यता असेल अथवा ज्या महिला बलात्कारामध्ये फसलेल्या असतील किंवा ज्यांचे अपत्य अपंग, दुर्बल आणि व्याधीसह जन्माला येण्याची शक्यता असेल, अशा महिलांना या कायद्याप्रमाणे २० आठवड्यांनंतरही गर्भपात करण्याची अनुमती आहे. अर्थात् त्यासाठी २ स्त्रीरोगतज्ञ, तसेच शासकीय वैद्यकीय परिषद यांची अनुमती घ्यावी लागते.

इ. सरकारने वैद्यकीय परिषद बनवतांना स्त्रीरोगतज्ञ, सोनोग्राफी तज्ञ आणि बालरोगतज्ञ यांची नियुक्ती केलेली असते. महिलेच्या सोनोग्राफीचा अहवाल पडताळूनच त्वरित निर्णय घेण्यात येतो.

ई. काही ठिकाणी असेही घडते की, गर्भनिरोधक गोळ्या, साधने कुचकामी ठरल्यामुळे गर्भधारणा झाली किंवा आधीची अपत्ये असल्याने ‘परत अपत्य नको’, अशीही प्रकरणे असतात. त्यामुळे ज्यांना पाळणा हलवायचा नाही, अशा अनेक प्रकरणांची नोंद नवीन कायद्यामध्ये घेतलेली आहे.

वैद्यकशास्त्राच्या आधुनिकतेमुळे केवळ गर्भाचे वय आणि महिलेची सुरक्षितता या सर्वांची नोंद घेऊन गोळ्या घेऊनही गर्भपात सुचवला जातो. स्त्रीरोगतज्ञ हा याविषयीच्या उपचारांचा निर्णय घेतो. असुरक्षित गर्भपात पद्धतीपेक्षा सुरक्षित आणि अधिकृत गर्भपात पद्धत नवीन सुधारित कायद्यात उद्धृत केलेल्या आहेत.

४. नको असलेले अपत्य हा महिलेचा अधिकार !

समाजाने महिलांकडे सुशिक्षित आणि अशिक्षित अशा चष्म्यातून न पहाता आधुनिक जगातील त्यांची जीवनशैली स्वीकारली पाहिजे. नैतिकता आणि अनैतिकता यांत न पडता प्रत्येक ‘महिला ही एक व्यक्ती आहे आणि तिला नको असलेले अपत्य हा संपूर्णपणे तिचाच अधिकार आहे’, असे कायद्याने विस्तृतपणे मान्य केलेले आहे.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.