राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणार्‍यांवर कारवाई करावी !
वणी, आर्णी, दिग्रस येथेही स्थानिक तहसीलदार आणि पोलीस ठाणेदार यांना निवेदन देण्यात आले.
गोव्यात ‘लव्ह जिहाद’ आणि धर्मांतरविरोधी कायदा करा !
गोव्यात महिला आणि मुली गायब होण्यामागे काही षड्यंत्र नाही ना ? या मागे ‘लव्ह जिहाद’चा प्रकार तर नाही ना ? याचीही चौकशी करण्यासाठी गृहखात्याने स्वतंत्र चौकशी समिती अथवा पथक नेमावे.
राज्यपालांची भेट घेऊन पत्रकार संघटनांनी केली कारवाईची मागणी !
जळगावमधील पाचोरा येथील शिवसेनेचे आमदार किशोर पाटील यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी पत्रकार संघटनांकडून राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री आणि आमदार यांची अपर्कीती करणार्‍या पत्रकारावर गुन्हा नोंद करा !
जळगाव येथील आमदार किशोर पाटील समर्थकांचा पाचोरा पोलीस ठाण्यावर मोर्चा !
‘महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार’ ३० ऑगस्टला ‘संस्कृतदिनी’ प्रदान करण्यात यावा !
वास्तविक अशी मागणी करण्याची वेळ येऊ नये. सरकारने स्वतःहून अशी कृती करणे संस्कृतप्रेमींना अपेक्षित आहे !
विष्णुदास भावे नाट्यगृह येथे वाचनालय बांधण्याच्या कामास प्रारंभ
वाशीमधील विष्णुदास भावे नाट्यगृहाच्या इमारतीमध्ये वाचनालय बांधण्याचा निर्णय नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी घेतला आहे.
अविश्‍वास प्रस्तावावर मतदान झाले असते, तर अहंकारी युतीचे पीतळ उघडे पडले असते ! – पंतप्रधान नरेंद मोदी
विरोधकांनी अविश्‍वास प्रस्तावावर मतदान करण्यापूर्वीच सभागृहातून पळ काढला. अविश्‍वास प्रस्तावावर मतदान झाले असते, तर अहंकारी युतीचे पीतळ उघडे पडले असते.
पुणे येथील वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिष्ठात्याला लाच घेतांना अटक !
बंगिनवार यांनी तक्रारदाराकडे त्यांच्या मुलाच्या महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी प्रतिवर्षाची शासनमान्य विहीत फी २२ लाख ५० सहस्र रुपये व्यतिरिक्त १६ लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती.
पुणे शहर ‘प्रदूषणमुक्त’ करण्यावर भर दिला पाहिजे ! – नितीन गडकरी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते चांदणी चौकातील उड्डाणपुलाचे लोकार्पण !
उत्तरप्रदेशचे कानपूर शहर बनले ख्रिस्ती मिशनर्‍यांच्या धर्मांतराच्या कारवायांचा गड !
राज्यात धर्मांतरविरोधी कायदा असूनही अशा प्रकारे हिंदूंचे दिवसाढवळ्या होत असलेले धर्मांतर म्हणजे ख्रिस्ती मिशनर्‍यांना कायद्याचा धाकच राहिलेला नाही, हेच स्पष्ट करते. ही स्थिती उत्तरप्रदेश प्रशासनासाठी लज्जास्पद !