‘लव्ह जिहादविरोधी कायदा’ आणि ‘धर्मांतरविरोधी कायदा’ यांचा अंतिम मसुदा सिद्ध ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

विधीमंडळ अधिवेशन

मुंबई : विरोधकांची पत्रकार परिषद निराशाजनक आणि त्रागा करणारी होती. काही गमतीही झाल्या. शरद पवार गटातील कुणाचीच सही पत्रावर नाही. वडेट्टीवारांनी वर्ष २०१४ पूर्वीचा विदर्भ आणि गडचिरोली जिल्हा पहावा. सिंचन, रस्ते, पायाभूत सुविधा यांत काय पालट आहे, हे त्यांनी पहावे. आर्थिक स्थिती ओढाताणीची असली, तरी आजही देशाच्या सर्व निकषांमध्ये योजना पूर्ण करण्याचे पैसे आमच्याकडे आहेत. त्यांना राज्य दिवाळखोर दाखवायची घाई झाली आहे. अधिवेशनाचा कालावधी लहान असला, तरी कामकाज जवळपास १० घंटे होईल. १८ विधेयके या अधिवेशनात मांडण्यात येतील. ‘लव्ह जिहादविरोधी कायदा’ आणि ‘धर्मांतर विरोधी कायदा’ यांचा अंतिम मसुदा सिद्ध झाला आहे. तो आमच्याकडे आल्यावर त्याविषयीचे कायदे करू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस या वेळी म्हणाले की,

पूरबाधीत ९२ टक्के शेतकर्‍यांना साहाय्य मिळाले आहे. १२ लाखांपैकी निम्म्या शेतकर्‍यांचा केवायसीचा प्रश्न सोडवला आहे. पावसाचे साहाय्य आणि १० सहस्र रुपयांचे साहाय्य हे दोन्ही दिले आहे. अधिवेशनात या विषयांवर चर्चा करू. विरोधी पक्षाच्या प्रत्येक प्रश्नाला समर्पक आणि गांभीर्याने उत्तरे देऊ.

विरोधी पक्षाचे संख्याबळ नसल्याने त्यांना पक्षनेता देऊ शकलो नाही, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी सांगितले.

विधीमंडळाचे अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्यांविना !

नागपूर, ७ डिसेंबर (वार्ता.) : महाराष्ट्र विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासून नागपूर येथे चालू होत आहे; मात्र ५८ वर्षांनंतर प्रथमच विधीमंडळाचे अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्यांविना होणार आहे. त्यामुळे विरोधकांची सरकारविरुद्धची लढाई नेतृत्वहीन होण्याची चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये आहे.

विरोधी पक्षनेतेपद नसल्याने विरोधकांना सरकारी बंगलाही मिळालेला नाही. त्यामुळे विरोधकांना विधानभवनातील काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात त्यांची पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. अधिवेशनात विरोधकांकडे नाशिक येथील तपोवनमधील वृक्षतोड, शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमाफी अन् आत्महत्या, तसेच मतदार सूचीतील त्रुटी आदी सूत्रे आहेत; परंतु विधानसभेतील संख्याबळ महायुती सरकारच्या बाजूने असल्याने ही सूत्रे किती प्रभावीपणे मांडली जातील ?, याविषयी अनेकांनी शंका उपस्थित केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य दिवाळखोरीत निघाले आहे ! – विजय वडेट्टीवार, नेते, काँग्रेस

महायुती सरकारच्या चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार !

नागपूर, ७ डिसेंबर (वार्ता.) : राज्य दिवाळखोरीत निघाले आहे. मोठ्या शहरात निधी वळवला जात आहे. छोट्या शहरांना विकासापासून वंचित ठेवले जाते. राज्यात बोकाळलेला भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलांवरील अत्याचार, राज्यघटनेची गळचेपी, सत्ताधारी मंत्री आणि आमदार यांचे भूमी घोटाळे, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, विदर्भावरील अनुशेषाविषयी सरकारची अनास्था, िवरोधी पक्षनेता निवडीत चालढकल इत्यादी परिस्थितीत आम्ही अधिवेशनपूर्व चहापानास सहभागी होणे, हे आमच्या नैतिक आणि लोकशाहीच्या भूमिकेला बाधा आणणारे आहे. यासाठी आम्ही या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालत आहोत, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी येथे केले. महाराष्ट्र विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासून विधानभवन येथे चालू होत आहे. ७ डिसेंबरला आयोजित विधानभवनातील काँग्रेस समितीच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले.

वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की,

राज्यातील तिजोरी रिकामी झाली आहे. ९ लाख ३२ सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज राज्यावर आहे. उत्पन्नातील २२ टक्के वाटा कर्ज परतफेडीवर जात आहे. महसूल तूट वाढली आहे. निधी वाटपात मोठ्या प्रमाणात असमानता होत आहे. राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली आहे.

१. विदर्भाकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. वर्ष १९८० मध्ये भाजपचे १४ आमदार होते, वर्ष १९७५ मध्ये १६ आमदार होते, तेव्हा विरोधी पक्षनेते पद देण्यात आले होते; परंतु आताच्या सरकारला विरोधकांची भीती वाटते का ? राज्यातील महायुती सरकारने शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन देऊनही त्यांनी कर्जमाफी केली नाही. वारंवार सरकारकडून ‘तारीख पे तारीख’ देण्याचे काम करण्यात येत आहे.

२. सरकार पुरवणी मागण्यात मोठ्या रकमा सांगत आहे. ‘लाडकी बहीण’ म्हणून पाठ थोपवणार्‍या बहिणींच्या सुरक्षेकडे सरकारचे लक्ष नाही. महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत.

३. प्रतिदिन २४ मुलींवर अत्याचार, त्यांचा छळ होणे यांविषयी गुन्हे नोंदवले जात आहेत. लहान मुलींवरील अत्याचारात महाराष्ट्र ‘क्रमांक १’वर आहे. वर्ष २०२१ मध्ये १० सहस्र ४२८ गुन्हे नोंदवले गेले. वर्ष २०२२ मध्ये ८ सहस्र ३५५, तर वर्ष २०२४ मध्ये ९ सहस्र ५७० आणि वर्ष २०२५ मध्ये आतापर्यंत २ सहस्रांहून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.

४. महिला सुरक्षेत सरकार अपयशी ठरले आहे. संतोष देशमुख प्रकरणातील आरोपी कृष्णा आंधळे अजूनही पसार आहे. मागच्या अधिवेशनापासून आतापर्यंत विदर्भात बिबट्या आणि वाघ यांच्या आक्रमणात ७५ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. वर्ष २०२० ते २०२४ या कालावधीत २१८ मृत्यूंची नोंद आहे. वर्ष २०२५ मध्ये नाशिक, पुणे येथे बिबट्यांच्या आक्रमणात सहस्रो नागरिक घायाळ झाले आहेत. सरकारकडून कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत.

५. राज्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, कंत्राटदारांच्या आत्महत्या, बेरोजगार युवक आत्महत्या करत आहेत. वर्ष २०१४ पासून भाजपचे महायुतीचे सरकार असतांना विदर्भात रोजगारासाठी युवकांना का भटकावे लागते ? याचे उत्तर सरकारकडे नाही. सत्तेचा उपयोग कुणासाठी आहे ? हा प्रश्न जनतेला पडला आहे.

६. राज्यात ७ लाख कोटी रुपयांच्या भूमी अदानींच्या घशात घातल्या आहेत. कवडीमोल भावात या भूमी दिल्या आहेत. पुणे येथेही सरकारी भूमी हडपण्याचा प्रयत्न केला आहे.

७. अतीवृष्टी बाधित क्षेत्र राज्य सरकारच्या तीनही विभागांकडून संकलित माहितीप्रमाणे १ कोटी ३ लाख हेक्टर आहे. कृषी मंत्री म्हणतात की, १९/२० सहस्र कोटी रुपयांचे साहाय्य करण्यासाठी २७/२८ सहस्र कोटी काढले. तथापि १ कोटी ३० लाख बाधित शेतकर्‍यांना १९ सहस्र कोटी रुपये वितरित केले असल्यास सरासरी केवळ १४ सहस्र ५०० रुपये प्रति शेतकर्‍याला मिळतात. हे अत्यंत तुटपूंजे साहाय्य आहे.

८. आपत्ती व्यवस्थापन विभागानुसार राज्यातील १ कोटी ३ लाख हेक्टरवरील शेती पिकांच्या हानीपोटी साहाय्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यास विलंब का ?

९. वर्ष २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून केंद्रातील एन्.डी.ए. सरकारच्या कार्यकाळात देशभरात १ लाख १२ सहस्र शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. यातील ३८.५ टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत.

त्यात विदर्भ मराठवाडा सर्वाधिक बाधीत आहे.  राज्यात प्रतिदिन ८ शेतकरी आत्महत्या करतात, अशी ‘एन.सी.आर्.बी.’ची आकडेवारी आहे.

१०. वर्ष २०२२ ते २०२५ या कालावधीत ० ते १ वर्ष वयोगटांतील ४३ सहस्र ६६५ अर्भकांचे मृत्यू राज्यात झालेले आहे.

११. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनी ‘जो निर्णय कांद्यासाठी तो संत्र मोसंबीसाठी का नाही. विदेशी कापसाला अनुकूल असा निर्णय कसा होऊ शकतो’, असे प्रश्न उपस्थित केले

घटनेनुसार विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती शक्य ! उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते भास्करराव जाधव म्हणाले की, घटनेनुसार विरोधी पक्षनेत्यांची नियुक्ती केली जात असतांनाही सरकारकडून तशी नियुक्ती केली जात नाही. १० टक्के सदस्य असावे लागतात, असे सरकारने सांगितलेले खोटे आहे. विरोधी पक्षनेते नियुक्तीच्या संदर्भात सर्व पुरावे देऊनही सरकार याकडे कानाडोळा करत आहे. निविदा देतांना त्यामध्ये ३ ते ४ सहस्र कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत आहे.