मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ‘पीओपी’ मूर्तींवरील बंदीची काटेकोर कार्यवाही करण्याचे आदेश

मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’च्या (‘सीपीसीबी’च्या) १२ मे २०२० या दिवशीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे ‘पीओपी’ मूर्तींवरील बंदीची यापुढे काटेकोर कार्यवाही करावी’, असा आदेश राज्य सरकार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एम्.पी.सी.बी.), तसेच राज्यभरातील महापालिका आणि जिल्हाधिकारी यांना दिला. जनहित याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी ‘माघी गणेशोत्सवात पीओपी मूर्तींचीच विक्री होत आहे’, अशा स्वरूपाची जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. ‘सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही बंदी कायम आहे’, असे अधिवक्त्या रोनिता यांनी या वेळी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याचिकेवरील पुढील सुनावणी २० मार्च या दिवशी होणार आहे.

केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमधील नियम २ अन्वये मूर्तीकारांना पीओपीच्या आधारे मूर्ती बनवण्यावर, तसेच अशा मूर्तीचे विसर्जन करण्यावर पूर्ण बंदी आहे. त्यावर मूर्तीकारांनी याचिका केल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयासह अनेक उच्च न्यायालयांनी त्या फेटाळल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ न्यायमूर्तींच्या पिठाने १८ सप्टेंबर २०२३ ला या संदर्भातील याचिका फेटाळल्या होत्या.