SC Slams Punjab Govt : सुधारणांद्वारे सिद्ध केलेला पर्यावरण संरक्षण कायदा, हा दंतहीन आहे !

देहलीतील वायू प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला फटकारले !

नवी देहली : सुधारणांद्वारे सिद्ध केलेला पर्यावरण संरक्षण कायदा, हा दंतहीन आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देहलीतील वायू प्रदूषणावरून न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. या वेळी न्यायालयाने पंजाब सरकारला फटकारले. ‘पंजाबमधील ज्या अधिकार्‍यांनी कारवाई केली नाही, त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवा. ‘३ वर्षानंतरही आमच्या आदेशांचे पालन केले जात नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या वेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्‍वर्या भाटी यांनी केंद्राचे प्रतिनिधित्व करत न्यायालयाला आश्‍वासन दिले, ‘१० दिवसांत नियम अंतिम केले जातील आणि कायदा कार्यान्वित केला जाईल. १० दिवसांत कलम १५ पूर्णपणे कार्यान्वित होईल.’ यावर न्यायालयाने म्हटले, नियम तुम्हाला खटला चालवण्याची परवानगी देतात. तुम्ही त्यांच्यावर खटला चालवा, अन्यथा काहीही होणार नाही.

१. पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांचे सचिव (पर्यावरण) आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी) यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवण्यात आल्याचे ऐश्‍वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

२. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कलम २१ नुसार जगण्याचा अधिकार आणि शुद्ध हवा, हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. अशा स्थितीत सरकारांचे अपयश, म्हणजे नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे. राज्यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर २ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा आणि भरपाईची रक्कम वाढवण्यावषयीच्या नियमांत पालट करावा. आम्ही स्पष्ट करतो की, जर परिस्थिती सुधारली नाही आणि असेच चालू राहिले, तर आम्ही कठोर आदेश देऊ. राज्ये आणि आयोग यांच्यातील समन्वयही महत्त्वाचा आहे, हेही आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.