संपादकीय : मालदीवचे लोटांगण !

मालदीवचे राष्ट्रपती महंमद मुइज्जू भारताच्या दौर्‍यावर आहेत. सत्तेवर येण्याच्या आधीपासून मुइज्जू भारतविरोधी प्रसार करत मते मागत होते. स्थानिक मुसलमान जनताही भारताच्या विरोधात होती आणि त्यातूनच जनतेने मुइज्जू यांना मते दिली अन् ते सत्तेवर आले. त्यांच्यापूर्वी मालदीवमध्ये भारत समर्थक सरकार अस्तित्वात होते. याचाच अर्थ तेथील ९७ टक्के बहुसंख्य असणार्‍या मुसलमानांना भारताशी असलेली जवळीक आवडलेली नसल्याने भारतद्वेषातून त्यांनी महंमद मुइज्जू यांना सत्तेवर बसवले. आज ते मुइज्जू भारताकडे पोचले आहेत. याचे कारण मालदीव लवकरच आर्थिक दिवाळखोरीत जाण्याची शक्यता असल्याने त्याला यातून केवळ भारतच बाहेर काढू शकतो, याची जाणीव झाल्याने मुइज्जू भारताकडे आले आहेत. मालदीवचा परकीय चलनाचा साठा केवळ ४४ कोटी डॉलर्स (अनुमाने ३ सहस्र ७०० कोटी रुपये) इतकाच आहे. यातून केवळ दीड महिन्याचा खर्च भागवता येणार आहे. ‘सर्व सोंगे आणता येतात; मात्र पैशाचे सोंग आणता येत नाही’, ही गोष्ट मुइज्जू यांच्या लक्षात आली आणि याच गोष्टीमुळे मुइज्जू यांना भारताच्या दारी यावे लागलेले आहे. ‘हा भारताचा विजय आहे’, असे म्हणण्यापेक्षा ‘हा मालदीवची मुसलमान जनता आणि त्यांच्या प्रमुखांच्या भारतद्वेषाचा पराभव आहे’, असे म्हणावे लागेल. मालदीवला कोणत्याही इस्लामी देशाने भीक घातलेली नाही किंवा मुइज्जू भीक मागण्यासाठी इस्लामी देशांकडे गेलेले नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. मालदीव भारताच्या शेजारी आहे आणि शेजारी असणार्‍या भारतामुळेच आजपर्यंत मालदीवच्या जनतेचे पोट भरत होते, हे तेथील धर्मांध जनता विसरली होती. त्यांना वस्तूस्थितीची जाणीव झाल्याने मुइज्जू भारतात आले. भारत, म्हणजे हिंदू सहिष्णु आहेत आणि ते दारी वा त्यांच्या चरणी आलेल्यांना साहाय्य करतात, ही त्यांची संस्कृती असल्याने पंतप्रधान मोदी यांनी तात्काळ मालदीवसमवेत कोट्यवधी रुपयांचा करार केला. मालदीवने भारताचा विरोध चालू केला, तेव्हाही भारताने त्याला नेहमीप्रमाणे देण्यात येणारे साहाय्य पूर्ण बंद केले नव्हते. त्यात थोडी घट करून ते कायम ठेवले होते, हे विसरता कामा नये, याची जाणीवही मुइज्जू यांना झाली आणि त्यांनी त्याची आठवण ठेवत त्याचा उल्लेखही केला.

मालदीवला झालेली दुर्बुद्धी !

भारत वर्ष १९८८ पासून संरक्षण क्षेत्रात मालदीवला ७० टक्के सामुग्री पुरवतो.  मालदीवमधील अनेक मोठे विमानतळ बांधण्यात भारताची भूमिका आहे. मालदीवमधील ‘इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल’च्या विकासासाठी ५२ कोटी रुपयांचे प्रावधान (तरतूद) करण्यासह भारताने एक अत्याधुनिक कर्करोग रुग्णालय उभारण्यातही भूमिका बजावली आहे. भारताने वर्ष १९९६ मध्ये मालदीवमध्ये ‘तंत्रशिक्षण संस्था’ स्थापन करण्यास साहाय्य केले. भारत इतके साहाय्य करत असतांना मुइज्जू यांनी चीनच्या भरवशावर भारताला मालदीवमधून बाहेर काढण्याची घोषणा केली. त्याच वेळी चीनची ‘जियांग यांग हाँग-३’ ही गुप्तहेर नौका मालदीवच्या बंदरात येण्यास अनुमती दिली. चीनने मालदीवला ठेंगा दाखवल्यावर मुइज्जू यांना भारताचे महत्त्व लक्षात आले.

धर्मांधांना धडा शिकवण्यासाठी…

मालदीवला भारत सर्व प्रकारचे साहाय्य करत आला आहे आणि करत होता; मात्र अचानक तेथे भारतद्वेष निर्माण झाल्याने मालदीवचे दिवस फिरले अन् मुइज्जूंना त्यांनी सत्तेवर बसवले. ते सत्तेत बसल्यावर त्यांनी तात्काळ मालदीवमध्ये असणार्‍या भारतीय सैनिकांना बाहेर काढण्याची भारताकडे मागणी केली आणि त्यांना बाहेर काढेपर्यंत पाठपुरावा केला. इतकेच नव्हे, तर नेहमीच अलिखित नियमानुसार मालदीवचे नवनियुक्त राष्ट्रपती प्रथम भारताच्या भेटीवर येत असत; मात्र मुइज्जू यांनी चीन आणि नंतर तुर्कीये या भारतविरोधी देशांचा दौरा केला. यातून मुइज्जू यांना दाखवायचे होते की, भारताखेरीज मालदीवला साहाय्य करणारे अन्य देश आहेत. चीनला गेल्यावर मुइज्जू यांनी चिनी लोकांना मालदीवला पर्यटनासाठी येण्याचे आवाहन केले; मात्र त्यातून काही साध्य झाले नाही. मालदीवची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे पर्यटनावर अवलंबून आहे आणि तेथे भारतातूनच सर्वाधिक पर्यटक जात असतात. मालदीवच्या मुइज्जू सरकारच्या मंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या लक्षद्वीपच्या दौर्‍यावरून भारतद्वेषी विधाने केली. यानंतर संतप्त भारतियांनी मालदीववर बहिष्कार घालण्याची मोहीम चालू केली. यामुळेच पर्यटकांनी मालदीवकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले. त्याचा योग्य तो परिणाम झाला. मालदीवच्या पर्यटन क्षेत्राची मोठी हानी झाली आणि मुइज्जू भारताच्या दारी पोचले. भारतात येण्यासाठी मार्गस्थ होण्यापूर्वी मुइज्जू म्हणाले होते, ‘‘मालदीव आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे आणि मला विश्वास आहे की, भारत आम्हाला यामध्ये साहाय्य करील. भारताकडून आम्हाला पुष्कळ अपेक्षा आहेत.’’ जे देश चीनच्या कह्यात जातात, ते चीनच्या हिताची आणि भारताचा घात करण्यासाठीच पावले उचलतात, हाच इतिहास आहे. त्यामुळे मुइज्जू यांच्या वक्तव्यावर विश्वास कोण ठेवणार ?

भारताने कठोर रहाणे आवश्यक !

‘भारताच्या परराष्ट्र नीतीमध्ये गेल्या १० वर्षांत बराच पालट झाला आहे’, असे म्हटले जात असले, तरी ‘शेजारी देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये विशेष सुधारणा झाली आहे’, असे चित्र नाही. अद्यापही नेपाळ चीनच्या दावणीला बांधलेला आहे. पाकिस्तान आतंकवादी कारवाया करत आहे आणि आपण त्याच्या विरोधात निर्णायक कृती करत नाही. चर्चा बंद केली, तरी त्याचा विशेष परिणाम झाला आहे, असेही नाही. श्रीलंकेमध्ये दिवाळखोरीनंतर भारताने साहाय्य केले असले, तरी तेथे साम्यवादी विचारांचे सरकार आले आहे. बांगलादेश जिहाद्यांच्या कह्यात गेला आहे. त्यामुळे तेथील हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार होत आहेत की, जे कुणाही हिंदूला विसरता येणार नाही. कालपर्यंत ‘मालदीव आपल्या नियंत्रणात आहे’, असे म्हटले जात असतांना त्यानेही भारताला डोळे वटारून दाखवले आणि भारताच्या शत्रूंशी हातमिळवणी करण्याचा प्रयत्न केला. आता त्याला काही प्रमाणात उपरती झाली असली, तरी अशांना आपल्या पूर्ण नियंत्रणात ठेवणारी नीती अवलंबण्याची आवश्यकता आहे. भारताने गांधीगिरीची भूमिका घेण्यापेक्षा देशाच्या हिताचा विचार करून वागणे आवश्यक आहे. अन्यथा इतक्या वर्षांचे साहाय्य घेऊनही भारताच्या विरोधात जाण्याची मानसिकता निर्माण होऊ शकते. भारताच्या शेजार्‍यांपैकी केवळ नेपाळ हिंदु बहुसंख्येने असणारा देश आहे, तर अन्य देशात मुसलमान आणि बौद्ध आहेत. हिंदु देश नेपाळच आपल्याशी प्रामाणिक नाही, तर अन्य देश प्रामाणिक रहातील, याची अपेक्षाच करता येणार नाही. त्यामुळे ‘आपण सापांना दूध पाजत आहोत का ?’, याचा विचार करून भारताने वागणे आवश्यक आहे.