महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना अनावृत्त पत्र !
‘महाराष्ट्रातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात जादूटोणाविरोधी कायद्याची प्रभावी कार्यवाही करण्यासाठी ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष’ स्थापन करण्याचा आदेश पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आला आहे’, असे वृत्त वाचनात आले. या कक्षाच्या उभारणीची कल्पना याहीपूर्वी अंनिस मांडत आली होती.
१. अर्थाचा अनर्थ नको !
अंधश्रद्धेवरून कुणाचेही शोषण होत असेल आणि त्याला या अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्षामध्ये कार्यरत कर्मचारी आळा घालणार असतील, तर आनंदच आहे; पण महासंचालकसाहेब, ‘शोषण’ या शब्दाची व्याख्या कृपया नास्तिकतावाद्यांना अपेक्षित अशी धरू नका. याचे कारण अंधश्रद्धा निर्मूलनवाल्यांची मानसिकता ही (केवळ) हिंदु धर्मश्रद्धांना ठेच पोचवणारी असते. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचे प्रारूप जेव्हा बनत होते, तेव्हा ‘पायी वारी करणे, उपवास करणे आदी कृतीही अंधश्रद्धा ठरू शकतील’, अशा प्रकारे नास्तिकतावाद्यांनी कायद्यातील कलमे बनवली होती; पण हिंदु समाजाच्या विरोधामुळे ती रहित करावी लागली. देवासाठी काही व्रत करणे किंवा उपवास करणे, यांकडे आम्ही आस्तिक शरिराचे शोषण म्हणून पहात नाही, तर हे व्रताचरण आमच्यासाठी दैवी ऊर्जा प्राप्त करण्याचे साधन असते. पंढरीची पायी वारी करणे किंवा जगन्नाथाचा रथ ओढणे, ही आस्तिकांसाठी देवावरची भक्ती असते, तर नास्तिकांसाठी देवाच्या नावाने स्वतःच्या शरिराला दिलेला त्रास असतो. त्यामुळे ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष’, तसेच कायदा यांद्वारे एखाद्या भक्ताच्या भक्तीवर गदा आणू नका, हीच विनंती आहे. अर्थाचा अनर्थ होऊ न देणे, हे पोलिसांचे दायित्व आहे.
२. खरे अंधश्रद्धा निर्मूलनकर्ते कोण ?
खरेतर ज्याची श्रद्धा आहे, तोच अंधश्रद्धा निर्मूलन करू शकतो. जसे एखादा साक्षर असेल, तर तो निरक्षराला शिकवू शकेल. जर गणित येत असेल, तर तो ‘२ + २ हे ५ होत नाहीत, ४ होतात’, हे सांगेल. थोडक्यात एखाद्या विषयाचे ज्ञान असेल, तर त्या विषयात घुसलेल्या चुकीच्या संकल्पना सप्रमाण खोडून काढता येऊ शकतात आणि त्याचाच प्रभाव पडू शकतो. त्याप्रमाणे देवावर श्रद्धा असणारेच खर्या अर्थाने अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य करू शकतील; किंबहुना ते संतांनी केलेलेही आहे. केवळ धार्मिक क्षेत्रातील अंधश्रद्धा नाही, तर भौतिक जगातील भ्रामक कल्पना दूर करून आत्मप्रकाशाची दिशा दाखवण्याचे कार्य संतांनी केले आहे; पण ‘जे आज संतांनाच खोटे मानतात, तेच आज अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा ठेका घेऊन बसलेले आहेत’, हे एक चमत्कारिक वास्तव आहे.
३. सहानुभूती म्हणून कायदा होणे अनाकलनीय !
या कायद्याच्या संदर्भात अजून एक विरोधाभासाची आणि गंमतशीर गोष्ट ही आहे की, अंधश्रद्धा निर्मूलनवाले नेहमी विवेक, बुद्धीवाद वगैरेचा टाहो करत असतात; पण डॉ. दाभोलकर गेल्यानंतर त्यांना श्रद्धांजली म्हणून हा कायदा पारित करण्यात आला. श्रद्धांजली म्हणून कायदा पारित होणे आणि त्याविषयी समाधान व्यक्त करणे, हाच खरेतर चळवळीचा पराभव होता; पण सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार झालेल्या निर्मूलनवाल्यांनी ‘श्रद्धांजली म्हणून नव्हे, तर चर्चेअंती एक सर्वसमावेशक कायदा पारित होऊ दे’, अशी भूमिका घेण्याचा विवेक दाखवला नाही.
४. पोलिसांची सदसद्विवेकबुद्धी गायब ?
नास्तिकतावाद्यांच्या (अ)विवेकासंदर्भात अजून एक सूत्र पहा. गायब होण्याच्या संदर्भात निर्मूलनवाले आवाज उठवतात; मग महाराष्ट्रातील लाखो ‘लाडक्या बहिणी’ गायब झाल्याविषयी अळीमिळी गुपचिळी का ? गेल्या ३ वर्षांत महाराष्ट्रातून १ लाखांहून अधिक मुली ‘मिसिंग’ (गायब) आहेत. याचा अर्थ प्रतिदिन साधारण ९१ मुली राज्यातून गायब होत आहेत. हा आकडा सरकारी नोंदीचा, म्हणजे ‘रेकार्ड’वरचा आहे. आपल्याकडच्या पोलिसांची गुन्हे नोंदवून घेण्याविषयीची ‘तत्परता’ पाहिली, तर ‘रेकॉर्ड’वर न आलेला आकडा कितीतरी मोठा असू शकतो. अशा वेळी खरेतर या लाडक्या बहिणींच्या सुरक्षेसाठी एखादा कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय व्हायला हवा होता. ‘एखाद्याने जादूटोणा करणे, ही पोलीस खात्यासाठी नामुष्की आहे कि राज्यातून लाखो मुली आणि महिला गायब होणे, ही नामुष्की आहे ?’, हा साधा विवेकाचा प्रश्न आहे. ३ वर्षांत १ लाख मुली गायब होणे आणि १० वर्षांत जादूटोणा कायद्यांतर्गत ५०० गुन्हे नोंद होणे, याची तुलना केली, तर पोलिसांनी कोणता कक्ष स्थापन करायला हवा ?, हे कुणीही सांगेल. अशा वेळी नास्तिकतावाद्यांच्या नादी लागल्यामुळे पोलिसांंची सद़्सद्विवेकबुद्धी गायब झाली आहे का ?, असा प्रश्न पडतो.
५. प्राधान्यक्रम ठरवा !
साधारण २ वर्षांपूर्वी देहलीत आफताब या राक्षसाने मुंबईच्या श्रद्धा वालकर नावाच्या युवतीचे ३५ तुकडे करून ते फेकून दिले. त्यानंतर दोनच वर्षांत दाऊद शेख याने यशश्री शिंदे हिची निर्घृण हत्या केली. राज्यात आतापर्यंत ‘लव्ह जिहाद’ची लाखो प्रकरणे घडली आहेत आणि अजूनही घडत आहेत. मध्यंतरी ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करण्यासाठी राज्यभर मोठमोठे मोर्चे निघाले; पण ना महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा बनला ना त्यासाठी कुठला कक्ष स्थापन झाला ! हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आहे, ज्यांनी एका महिलेचे शील उद़्ध्वस्त करणार्या रांझ्याच्या पाटलाचा जागच्या जागी चौरंगा (दोन्ही हात आणि पाय कापणे) करून न्याय दिला. मग महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी एखादा कक्ष उभा करावा किंवा कृती समिती स्थापन करावी, असे पोलिसांना का वाटत नाही ? कि त्यांना समाजातील समस्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवता येत नाही ? यासाठी व्यवस्थेमध्ये तातडीने सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. पोलीस जर दक्ष राहिले, तर असे कक्ष स्थापन करण्याची वेळ येणार नाही हेच खरे !
– एक नागरिक (३.८.२०२४)