संपादकीय : अमेरिकेची दादागिरी झुगारा !

स्वहिताशी काही संबंध असो किंवा नसो; पण स्वतःला न पटलेल्या गोष्टींवरून संबंधित देशांवर दादागिरी करत त्यांना थेट धमकी देण्याची अमेरिकेची जुनी खोड आहे. भारताने इराणमधील चाबहार बंदराच्या निमित्ताने अमेरिकेच्या या दादागिरीचा पुन्हा एकदा अनुभव घेतला. भारताने चाबहार बंदर १० वर्षांसाठी भाड्याने मिळण्याच्या करारावर भारत आणि इराण यांनी नुकतीच स्वाक्षरी केली. यावर पोटशूळ उठलेल्या अमेरिकेने ‘इराणशी करार करणार्‍या देशांना अमेरिकेच्या निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल’, अशी थेट धमकीच भारताला दिली. अर्थात् याचा भारतावर जराही परिणाम होणार नाही आणि हा प्रकल्प भारत पूर्णत्वास नेईल.

वास्तविक भारताच्या दृष्टीने चाबहार बंदराचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. हे बंदर भारतासाठी व्यापाराच्या दृष्टीने तर महत्त्वाचे आहेच; पण संरक्षणदृष्ट्या, तसेच कूटनीतीसाठीही महत्त्वाचे आहे. इराणचे चाबहार बंदर हे ओमानच्या आखातात आहे. हे बंदर भारतासाठी मध्य आशिया, युरोप, रशिया आणि अफगाणिस्तान येथे प्रवेश करण्याचे प्रवेशद्वार आहे. याद्वारे भारतीय माल युरोप आणि रशिया इथपर्यंत सहज पोचेल. याखेरीज चाबहार बंदरामुळे भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियायी व्यापारासाठी नवीन पर्यायी मार्ग मिळाल्यामुळे पाकिस्तानवरचे अवलंबित्व संपुष्टात येईल; कारण भारतातून अफगाणिस्तानला पोचण्यासाठी पाकिस्तानमधून जावे लागते. पाकचा लहरीपणा हा भारताच्या व्यापारवृद्धीत मोठा अडथळा ठरत होता. त्यातच काश्मीरमधील कलम ३७० रहित केल्यापासून पाकिस्तानने भारताशी सर्व व्यापार बंद केला आहे. त्यामुळे भारतही अशा पर्यायी व्यापारीमार्गाच्या शोधात होता, जो पाकिस्तानवरचे अवलंबित्व कायमस्वरूपी संपुष्टात आणेल. त्यासाठी भारताला चाबहार बंदराचा उत्तम पर्याय सापडला. इतकेच नव्हे, तर भविष्यात भारताला मध्य आशिया, युरोप, रशिया आणि अफगाणिस्तान या देशांचा नैसर्गिक वायू अन् तेलही या बंदराच्या माध्यमातून आयात करता येईल. हे झाले भारतासाठी चाबहाराचे व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्व ! आता हे बंदर भारतासाठी संरक्षणदृष्ट्याही महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. भूराजकीयदृष्ट्या या बंदराचा विकास झाल्यामुळे भारत अरबी समुद्रात चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवू शकेल. चीन पाकिस्तानातील ग्वादर बंदर विकसित करत आहे. त्याद्वारे त्याला भारतावर लक्ष ठेवायचे आहे. अशात भारताची चाबहार बंदरावरील उपस्थिती चीन आणि पाक यांच्या हालचाली समजण्यासाठी साहाय्यभूत ठरणार आहे. चाबहार आणि ग्वादर या दोन्ही बंदरांमधील अंतर अवघे ७० किलोमीटर आहे. अशा दृष्टीनेही भारतासाठी चाबहार बंदर महत्त्वाचे आहे. वास्तविक भारत आणि इराण यांच्यात हे बंदर विकसित करण्याविषयीचा करार वर्ष २०१८ मध्येच झाला होता. त्यात अनेक अडथळे आले. या करारामुळे चवताळलेल्या चीनने येनकेन प्रकारेण हा करार होऊ न देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यानेही इराणसमवेत अनेक प्रकल्पांत भागीदारी केली; परंतु भारताने शेवटी या बंदराचे संचालन स्वतःकडे मिळवत बाजी मारली.

इराण-अमेरिका जुने भांडण !

वास्तविक भारत आणि इराण यांच्यातील या करारामुळे अमेरिकेला पोटशूळ उठण्याचे तसे काही ठोस कारण नाही. आपला ‘मित्र’ आपल्याच शत्रूच्या जवळ जात असेल, तर एखाद्याची जी अवस्था होते, ती अमेरिकेची झाली आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील शत्रुत्व जगजाहीर आहे. तेलावरून उडालेल्या भडक्यात दोन्ही देशांचे संबंध जळून खाक झाले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये अधूनमधून जोरदार खटके उडत असतात. वर्ष २०११ मध्येही अमेरिकेने इराणच्या आण्विक कार्यक्रमामुळे त्याच्यावर अनेक आर्थिक निर्बंध लादले होते. यानंतर वर्ष २०१२ मध्ये अमेरिकेने जगातील सर्व देशांच्या बँकांना इराणच्या तेलाच्या मोबदल्यात दिलेले पैसे (पेमेंट) थांबवण्याचा आदेश दिला होता. यात ७ देशांना सूट देण्यात आली होती आणि त्यात भारताचाही समावेश होता. मध्यंतरी, म्हणजे वर्ष २०२० मध्ये अमेरिकेच्या सैन्याने इराणच्या ‘रिव्हॉल्युशनरी गार्ड्स’चे सर्वाेच्च नेते कासिम सुलेमानी यांना यमसदनी धाडून खळबळ उडवून दिली होती. यावरून दोन्ही देशांमध्येही सूडाग्नी धगधगत आहे. अलीकडे इराणने अमेरिकेचा अगदी जवळचा मित्र असलेल्या इस्रायलवर आक्रमण केल्याने अमेरिकेने इराणवरील आर्थिक निर्बंध आणखी कठोर केले आहेत. त्यामुळे ‘जो जो इराणशी व्यापार करील, त्या त्या सर्वांनाही अमेरिकेच्या कठोर आर्थिक निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल’, ही धमकी अमेरिका यातूनच देत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धातही अमेरिकेने अशीच भूमिका घेतली होती. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाच्या विरोधात अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. अमेरिकेच्या या धमकीमुळे एकीकडे सर्व देशांनी रशियाशी व्यापार तोडले; परंतु दुसरीकडे हीच अमेरिका मात्र रशियाकडून युरेनियम खरेदी करत होती ! यावरून अमेरिकेचा दुटप्पीपणा दिसून येतो. अमेरिकेने नुकताच एक कायदा करून यापुढे रशियाकडून युरेनियम खरेदी न करता ते अमेरिकेतच बनवण्याचे धोरण अंगीकारले. या सर्वांवरून ‘ज्या देशाकडून अमेरिकेच्या ‘महाशक्तीपदाला’ धोका निर्माण होतो, त्याच्यावर अमेरिका निर्बंध लादते’, हे लक्षात येते. चीन, रशिया किंवा इराण ही त्याची काही उदारहरणे आहेत.

भारतानेही प्रत्युत्तर द्यावे !

चाबहार बंदरावरून अमेरिकेने भारताला दिलेली धमकी भारताने अजिबात सहन न करता किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. यावर भारताने अमेरिकेला समजेल, अशा भाषेत उत्तर दिले पाहिजे. जो देश अमेरिकेचा शत्रू असेल, त्याच्याशी भारताने (मग तो भारताचा मित्र असला तरीही) व्यवहार करण्यास अमेरिकेची आडकाठी असेल, तर भारताचा शत्रू असलेल्या पाकिस्तानशीही अमेरिकेने सर्व संबंध तोडण्याचा आग्रह भारताने धरला पाहिजे. रशिया आणि इराण भारताला केवळ तेल विकतात; परंतु धूर्त अमेरिका पाकिस्तानला गेल्या कित्येक दशकांपासून घातक शस्त्रास्त्रे विकत आहे, ज्यांचा वापर भारताविरुद्ध केला जातो. एका बाजूला अमेरिका आतंकवादाच्या विरोधात कारवाई करते, लादेनला पाकच्या भूमीत जाऊन मारते; पण दुसरीकडे पाकला शस्त्रास्त्रे, लढाऊ विमाने विकण्यासह भरघोस निधी देत असते. असे असले, तरी पाकशी व्यापार थांबवण्यात अमेरिका सिद्ध नाही. यावरून तिचा दुतोंडीपणा आणि दुटप्पीपणा उघड होतो. प्रत्येक देशाला स्वतःचे हित साधण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. अमेरिका हे दादागिरी करून साध्य करते. त्यामुळे भारतानेही अमेरिकेची दादागिरी झुगारून स्वहित साधले पाहिजे. याचा आरंभ भारताला ‘अमेरिका आपला मित्र नाही’, या स्वहिताच्या विचाराद्वारे करावा लागेल !