‘मतदान यंत्रा’विषयी रडगाणे गाणार्‍यांना सर्वाेच्च न्यायालयाकडून सणसणीत चपराक !

१. देशात अराजक माजवण्याचा पांढरपेशा दंगलखोरांचा प्रयत्न

सध्या देशात १८ व्या लोकसभेची निवडणूक चालू आहे. अशा परिस्थितीत काही लोकांकडून अराजक किंवा गोंधळ निर्माण करण्याचा सतत प्रयत्न होत असतो. मतदान केंद्रावर धुडगूस घालणे, मतदानाला जाणार्‍यांच्या मार्गात दहशत निर्माण करणे, कुठे बाँबस्फोट घडवणे, कुठे दगडफेक करून हिंसाचार माजवणे या गोष्टी आता जुन्या झाल्या आहेत. आता आपल्या देशात पांढरपेशा दंगलखोर निर्माण झाले आहेत. ते त्यांची दंगल कायद्याच्या आखाड्यात उतरून करत असतात, म्हणजे कायद्यालाच जागोजागी घायाळ करून रक्तबंबाळ करून टाकायचे आणि कायद्याचे राज्य किंवा कायदा सुव्यवस्था खिळखिळी करायची, हा त्यांचा हेतू असतो. त्यासाठी कुठला तरी लहानसा धागा पकडायचा आणि न्यायालयात धाव घ्यायची. त्यानंतर न्यायालयाच्या व्यवस्थेवर विविध खटले, सुनावण्या आणि याचिका यांचा असा बोजा चढवायचा की, त्याखाली न्यायव्यवस्था पुरती बारगळून चेंदामेंदा होऊन जाईल अन् त्यातून जनतेत असंतोष आणि प्रक्षोभ यांचे वातावरण निर्माण होईल.

सामान्य माणसाच्या मनात सतत शंकेची पाल चुकचुकत ठेवायची, हा काही लोकांचा कार्यक्रम झालेला आहे. अशा लोकांमध्ये आजकाल अधिवक्त्यांचा भरणा अधिक असतो, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. काही दिवसांपूर्वी देहलीच्या कारागृहात असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची अटक कशी अवैध आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी देहली उच्च न्यायालयात गेलेले अधिवक्ते अभिषेक मनुसिंघवी यांना चांगली थप्पड बसली. त्यावर आव्हान देण्यासाठी ते सर्वाेच्च न्यायालयात पोचले. तेथेही सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यांना सभ्य भाषेत धक्के मारून बाहेर काढल्याप्रमाणे ‘रांगेत उभे रहा आणि रांगेत तुमची याचिका येईल, तेव्हा ती सुनावणीला घेतली जाईल, तोपर्यंत त्यावर सुनावणी होऊ शकणार नाही. ‘इ-मेल’ करा. त्यानंतर तुम्हाला क्रमांक आणि दिनांक मिळेल. त्या दिवशीच तुमची सुनावणी होईल’, असे ठणकावून सांगितले. अभिषेक मनुसिंघवी, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण ही अधिवक्ता मंडळी कायद्याच्या राज्यात कुठे कुठे व्यत्यय करता येईल, यासाठी कायद्यातीलच आधार शोधतात. त्यातील एक कुठले तरी कलम काढतात आणि त्यावर धिंगाणा चालू करतात. हे नवीन आहे असे नाही, हा प्रकार गेल्या १० वर्षांत मोकाट वाढला आहे.

२. काँग्रेसच्या राहुल गांधी यांच्याकडून पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात ‘चौकीदार चोर है’ची घोषणा

आज जे कुणी ‘नरेंद्र मोदी राज्यघटना गुंडाळून ठेवणार’, ‘राज्यघटना वाचवायची आहे’, असे बोलतात, ते गेल्या १० वर्षांत काय काय करत होते ? ‘वर्ष २०१८ मध्ये ‘राफेल’ लढाऊ विमान खरेदीमध्ये आर्थिक घोटाळा झाला’, अशी आवई राहुल गांधींनी लोकसभेच्या एका भाषणात उठवली. त्याचा एवढा गोंधळ केला की, त्यावर राहुल गांधींनी १७ व्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ‘चौकीदार चोर है’, असे एक बोधवाक्य बनवले. त्याला प्रत्युत्तर देतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मै ही चौकीदार’ हा ‘सोशल स्टेट्स’ ठेवला. त्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनीही ‘मै भी चौकीदार’ अशी मोहीम चालवली. काय झाले त्या राफेल खरेदीचे ? राहुल गांधी विसरले, तर समजू शकतो; कारण ५ मिनिटांपूर्वी आपण काय बोललो, हे ते विसरून जातात. राहुल गांधी यांच्या बालीश आधारावर जे न्यायालयात धाव घेतात, तसेच माध्यमांवर जाऊन मोठे पांडित्य सांगतात, असे बुद्धीजीवी, प्राध्यापक आणि अधिवक्ते यांचे करायचे काय ? हा प्रश्न आहे. त्या वेळी अत्यंत तल्लख बुद्धीचे संपादक अरुण शौरी आणि केंद्रात परराष्ट्र, तसेच अर्थखाते सांभाळलेले यशवंत सिन्हा यांनी राफेल खरेदीच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सरकारकडून कागदपत्रे मागवली. ते तपासून ‘यात कुठलाही घोटाळा नाही’, असे सांगितले.

यामागे कारण की, जेव्हा दोन देशांच्या सरकारांमध्ये करार होतो, तेव्हा ‘दोन देशांमधील आर्थिक व्यवहाराची गोपनीयता पाळली पाहिजे’, अशी अट असते. जी राफेल विमाने भारताला एका ठराविक किमतीत विकली, ती फ्रान्स अन्य देशांना स्वस्त किंवा महाग विकू शकतो. त्यामुळे ही गोपनीयतेची अट घातली जाते. दोन देशांतील ही कायदेशीर गोपनीयतेची अट मोडायची असेल, तर ती भारत सरकार मोडणार नाही, सर्वाेच्च न्यायालयाने मोडावी; म्हणून मोदी सरकारने सर्व कागदपत्रे सर्वाेच्च न्यायालयाला दिली. त्याची छाननी केल्यानंतर सर्वाेच्च न्यायालयाने ग्वाही दिली की, ‘यात कुठलाही घोटाळा झाला नाही’. तरीही ‘चौकीदार’च्या घोषणा चालू राहिल्या.

३. देशात अराजक माजवण्यासाठी विरोधकांकडून ‘इ.व्ही.एम्.’वर आरोप

अशा रितीने निवडणुका जिंकता येत नाहीत, तेव्हा ‘इ.व्ही.एम्.’वर (मतदान यंत्रावर) खापर फोडले जाते. आजच्या पिढीला (ज्यांनी वयाची ४० वर्षे ओलांडली आहे) ‘इ.व्ही.एम्.’चीच सवय आहे. त्यामुळे त्यांना पूर्वी मतपत्रिकेवर निवडणुका होत होत्या आणि त्यात मोठा घोळ होत होता, याची कल्पना नाही. जेव्हा निवडणूक आयोग ‘इ.व्ही.एम्.’ ‘हॅक’ (त्याचा ताबा घेणे) करून दाखवा’, असे आव्हान देतो, तेव्हा आम आदमी पक्षापासून शरद पवारांच्या पक्षापर्यंत मोठमोठे बुद्धीमान ते आव्हान स्वीकारत नाही. निवडणूक आयोगाने एक दिवस ठरवून दिला होता. त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना आव्हान केले होते, ‘तुमच्या समोर यंत्र ठेवतो, ते तुम्ही ‘हॅक’ करून दाखवा.’ तेव्हा एकाही पक्षाचा नेता, प्रवक्ता किंवा अभियंता ते आव्हान स्वीकारायला पुढे आला नाही; कारण आपण धादांत खोटे बोलतो, हे या लोकांना पक्के माहिती असते. त्यात अभिषेक मनुसिंघवी, कपिल सिब्बल आणि प्रशांत भूषण हेही येतात; कारण त्यांना न्याय नको आहे, तर देशात अराजक माजवायचे आहे.

४. ‘इ.व्ही.एम्.’ऐवजी मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी करणार्‍या अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांना सर्वाेच्च न्यायालयाची चपराक

देहली उच्च न्यायालयात थप्पड बसल्यावर हे लोक गाल चोळत चोळत सर्वाेच्च न्यायालयात गेले होते. तेथे त्यांना हाकलून लावले होते. अशीच एक सणसणीत चपराक त्यांच्यात पठडीतील पुरोगामी अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांना सर्वाेच्च न्यायालयाने मारली आहे. प्रशांत भूषण हे  ‘इ.व्ही.एम्.’ बंद करून मतपत्रिकेवर मतदान घ्या’, अशी मागणी घेऊन सर्वाेच्च न्यायालयात गेले होते. ‘निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीचे मतदान दारात उभे असल्याने ते शक्य नसेल, तर प्रत्येक ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्राला एक ‘व्हीव्हीपॅट’ (मतदान केल्यानंतर त्याविषयी येणारी कागदीचिठ्ठी) यंत्र जोडावे. त्यातून निघालेली स्लीप मतदाराने मतपेटीत टाकावी. त्यानंतर त्या स्लीपची मोजणी करण्यात यावी‘, अशी अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी मागणी केली. ‘आपण फार बुद्धीमान आहोत’, या भ्रमात असलेल्या प्रशांत भूषण यांना सर्वाेच्च न्यायालयाने सणसणीत चपराक हाणली. न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘‘तुम्ही कागदाच्या मतपत्रिका मागता ? जग विसरले; पण तुम्हीही विसरले ? आम्ही आता साठीच्या (वय ६० वर्षे) घरात आलो आहेत. आम्हाला ठाऊक आहे की, कागदाच्या मतपत्रिका असतांना मतमोजणीत किती गोंधळ होत होता.’’ कागदी मतपत्रिकेमुळे जो घोळ होत होता, त्याला ‘इ.व्ही.एम्.’मुळे मोठ्या प्रमाणात लगाम लावला गेला आहे. ‘इ.व्ही.एम्.’ हॅक होते, असे म्हणणे सोपे आहे; पण ते तुम्ही सिद्ध करू शकत नाही. मतपत्रिका असतांना जितका राजरोस घोळ घातला जात होता, तेवढा आज होत नाही. त्या काळात मतदान केंद्रांत घुसून गुंड हे कर्मचार्‍यांना पळवून लावायचे आणि मनमानीप्रमाणे मतपत्रिकांवर ठप्पे मारायचे. अशा पद्धतीने निवडणुका जिंकल्या गेल्या आहेत.

(क्रमशः उद्याच्या दैनिकात)

– श्री. भाऊ तोरसेकर, ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक

(साभार : ‘प्रतिपक्ष’ यू ट्यूब वाहिनी)

पुढील भाग वाचण्यासाठी क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/792021.html

संपादकीय भूमिका मतदान यंत्राविषयी आव्हान देणार्‍यांना ‘न्याय नको, तर देशात अराजकता माजवायची आहे’, हे लक्षात घेऊन अशांना मतदानाद्वारे त्यांची जागा दाखवा !