‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरुद्ध ‘हिंदु जनजागृती समिती’चा लढा आणि यश !

‘हलाल अर्थव्यवस्थे’चे राष्ट्रीय स्तरावरील संकट लक्षात घेऊन ‘हिंदु जनजागृती समिती’ने त्याविषयी जागृती करण्यासह व्यापक आंदोलन उभे करण्याचे ठरवले. ‘या आंदोलनाचे स्वरूप कसे आहे ?’ आणि ‘या आंदोलनात आपला सहभाग कसा असू शकतो ?’, या संदर्भातील माहिती पुढे दिली आहे.

१. ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरोधात जनजागृती

‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ची समस्या नवीन असल्याने त्याविषयी सर्वसामान्य जनतेला सर्व माहिती देऊन जागृती करणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘हिंदु जनजागृती समिती’कडून ‘विविध क्षेत्रांतील व्यक्ती आणि संघटना यांसाठी व्याख्याने, ‘पॉवर पॉईंट सादरीकरण’, तसेच ‘जागृती बैठका’ आयोजित करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे ‘व्यापारी-उद्योजक संघटना’, ‘वैश्य समाज’ इत्यादींच्या कार्यक्रमांतूनही ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या समस्येचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्यात आले. या माध्यमातून जनता आणि व्यापारी यांच्यात झालेल्या जागृतीमुळे त्यांनी पुढील कृती स्वयंस्फूर्तीने चालू केल्या.

अ. जनतेने केलेल्या कृती : अनेकांनी बाजार आणि ‘मॉल’ यांमधून साहित्य खरेदी करतांना उत्पादनांवर ‘हलाल’चे चिन्ह पहाणे प्रारंभ केले. एखाद्या उत्पादनावर ‘हलाल’चे चिन्ह आढळल्यास त्याला पर्यायी दुसरे उत्पादन घेण्यास प्राधान्य दिले. तसेच काहींनी संबंधित दुकानदार किंवा ‘मॉल’चे व्यवस्थापक यांना भेटून ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संदर्भात जागृती करणारी माहिती सांगितली.

आ. व्यापार्‍यांनी केलेल्या कृती : घाऊक विक्रेत्याकडून एखादे ‘हलाल’ प्रमाणित उत्पादन दिले जात असल्यास त्यांच्याकडे दुसर्‍या आस्थापनाच्या उत्पादनाची मागणी करणे, तसेच संबंधित आस्थापनाचे व्यवस्थापक आणि अन्य व्यापारी यांना ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संदर्भात माहिती सांगणे, अशा कृती व्यापार्‍यांकडून उत्स्फूर्तपणे केल्या गेल्या.

इ. जागृत हिंदूंनी ‘झटका’ मांसाची दुकाने चालू करणे : ‘हलाल’ आणि ‘झटका’ या मांसाच्या प्रकारांतील भेदाविषयी माहिती नसल्याने मांसाहार करणारे बहुतांश हिंदु ग्राहक इस्लामी प्रथेनुसार ‘हलाल’ मांसच खरेदी करत असत. ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर अनेक ठिकाणच्या हिंदूंनी ‘हलाल’ मांस भक्षण करणे बंद केले. यांपैकी काहींनी मांसाहारी हिंदूंसाठी ‘झटका’ मांसाची विक्री करणारी दुकाने चालू केली.

२. ‘ट्विटर ट्रेंड’द्वारे राष्ट्रीय पातळीवर जागृती करणे

‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरुद्ध जागृती करण्यासाठी ‘ट्विटर’ या सामाजिक माध्यमांवर अनेक ‘ट्रेंड’ चालवले गेले. त्यांपैकी वर्ष २०२० मध्ये; ‘#BoycottHalalProducts’ (‘हलाल उत्पादनांवर बहिष्कार घाला !’) हा हॅशटॅग ‘ट्विटर ट्रेंड’मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम क्रमांकावर होता, तसेच तो सलग २ दिवस राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत होता. त्यामुळे अनेक राष्ट्रीय दूरचित्रवाहिन्यांनी त्याची नोंद घेऊन त्याविषयी वृत्ते प्रसारित केली आणि चर्चा आयोजित केल्या. त्यानंतर वर्ष २०२१ मधील दिवाळीपूर्वी #Halal_Free_Diwali (‘हलाल’मुक्त दिवाळी) या हॅशटॅगच्या आधारे ‘ट्विटर ट्रेंड’ करण्यात आला. तो राष्ट्रीय स्तरावर तिसर्‍या क्रमांकावर होता. या ‘ट्रेंड’द्वारे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ असणारी उत्पादने विकत घेणे टाळून ‘हलाल’मुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

३. लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी यांना भेटून ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संदर्भात संघटितपणे निवेदन देणे

काही ठिकाणी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी यांना भेटून ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरोधात निवेदन सादर केले. ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदेने’ भारताचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांना याविषयीचे निवेदन पाठवले. त्या निवेदनाच्या संदर्भात माहिती मागितली असता, ‘पुढील कारवाई चालू आहे’, असे उत्तर केंद्रीय गृहखात्याने ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’ला पाठवले आहे.

अ. लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या निवेदनाला मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादाचे एक उदाहरण ! : ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संदर्भात उत्तरप्रदेशचे तत्कालीन विधी आणि न्याय विभागाचे मंत्री, तसेच सध्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. ब्रजेश पाठक यांना निवेदन दिल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणी पुढाकार घेतला. त्यांनी भारत शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्र्यांना पत्र लिहून ‘कोणताही कायदेशीर अधिकार नसतांनाही त्रयस्थ खासगी संस्था ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देत असल्याने त्यांच्या विरोधात चौकशी करून कारवाई करावी’, अशी मागणी केली.

४. ठिकठिकाणी ‘हलाल’विरोधी कृती समिती’ची स्थापना !

‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ला संघटितपणे विरोध करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन ‘हिंदु जनजागृती समिती’च्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक जिल्ह्याच्या स्तरावर ‘हलालविरोधी कृती समिती’ची स्थापना होऊ लागली आहे. या कृती समितीमध्ये समाजातील उद्योजक, व्यावसायिक, अधिवक्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, राष्ट्रनिष्ठ नागरिक, हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे प्रमुख, तसेच हिंदु धर्मप्रेमी यांना सहभागी करून घेऊन ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरोधात आंदोलन उभे केले आहे.

– श्री. सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड संघटक, हिंदु जनजागृती समिती

 

निर्यात अनुमतीपत्रासाठी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ बंधनकारक करण्याचा निर्णय रहित करण्यास भाग पाडणे !

भारत शासनाच्या ‘वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालया’च्या अंतर्गत येणार्‍या ‘कृषी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA – अपेडा)’ या विभागाने निर्यात अनुमतीपत्रासाठी (परवान्यासाठी) एक नियमावली बनवली होती. त्यात शासकीय निर्यात अनुमतीपत्र मिळवण्यासाठी लाल मांस उत्पादक आणि निर्यातक यांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक केले होते. एवढेच नव्हे, तर या मांस उत्पादकांना त्यांच्या कारखान्यात ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या इस्लामीक संस्थेच्या एका मुसलमान निरीक्षकाची नियुक्ती करणे बंधनकारक होते. सदर निरीक्षकाने ‘हलाल’ पद्धतीनेच पशूची हत्या केली जात आहे का ?’, याकडे लक्ष द्यायचे होते. ‘धर्माच्या आधारे एखाद्या निरीक्षकाची नेमणूक करण्यास सांगणे’, ही भारताच्या राज्यघटनेतील ‘सेक्युलर’ शब्दाची एक प्रकारे विटंबनाच होती. त्यातही भारतातून निर्यात होणार्‍या लाल मांसापैकी ४६ टक्के मांस (६ लाख टन, अर्थात् २३ सहस्र ६४६ कोटी रुपयांचे मांस) व्हिएतनाम या इस्लामी नसलेल्या देशात निर्यात होते.

अशा स्थितीत व्हिएतनाम देशात मांस निर्यात करणार्‍यांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेण्याची आवश्यकताच नसतांनाही केवळ शासनाच्या नियमामुळे त्यांना ते घेणे भाग पडत होते. एवढेच नव्हे, तर ज्यांनी शासकीय नियमानुसार ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेतले होते, त्यांना ‘हलाल’च्या नियमाप्रमाणे केवळ मुसलमान कसाईच कामावर ठेवणे बंधनकारक बनले होते. त्यामुळे हिंदु, ख्रिस्ती, बौद्ध आदी अन्य धर्म-पंथियांना रोजगारापासून वंचित ठेवणारे हे शासकीय प्रावधान होते. ‘सेक्युलर’ केंद्रशासनाच्या या पक्षपाती धोरणाचा विरोध करतांना ‘हिंदु जनजागृती समिती’ने प्रसिद्धीपत्रक काढून ‘ज्याला हलाल मांस नको आहे, त्याला ते निवडण्याचे स्वातंत्र्य शासनाच्या नियमांत का नाही ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला. या प्रसिद्धीपत्रकाचा आधार घेऊन ५.१०.२०२० या दिवशी मुंबई येथील ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’ने केंद्रीय गृहमंत्री आणि वाणिज्यमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार प्रविष्ट केली. त्यात ‘शासनाने कायदेशीरदृष्ट्या असे नियम करणे भारतीय राज्यघटना आणि कायदे यांच्या विरोधात कसे आहे ?’, याची मांडणी केली. या तक्रारीचा मोठा परिणाम झाला आणि केंद्रशासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयाने ५.१.२०२१ या दिवशी ‘अपेडा’च्या नियमावलीतून निर्यात अनुमतीपत्रासाठी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक करणारा, तसेच कारखान्यात मुसलमान निरीक्षक नेमणे बंधनकारक करणारा नियम रहित केल्याची घोषणा केली. हा या लढ्यातील एक लहानसा विजय आहे; मात्र कायद्याच्या आधारे या विरोधात लढा देणे चालूच ठेवावे लागणार आहे.

हलाल व्यवस्था दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून कृती अपेक्षित !

१. भारतातील सर्व व्यवहार ‘सेक्युलर’ राज्यघटनेच्या आधारे केले जात असल्याचे सांगितले जाते. याच्याच आधारे इस्लामी शरीयतच्या नियमांनुसार चालवली जाणारी ‘इस्लामिक बँक’ भारतात चालू करण्यास नकार देण्यात आला; मात्र तोच उद्देश आज ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’द्वारे साध्य केला जात आहे. सध्या इस्लामी संस्थांकडून प्रत्येक पदार्थ आणि वस्तू इस्लामनुसार वैध, म्हणजे ‘हलाल’ असण्याची मागणी केली जाऊ लागली आहे.

२. व्यापार्‍यांना आवश्यकता नसतांनाही प्रत्येक उत्पादनासाठी ४७ सहस्र रुपये शुल्क भरून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ आणि त्याचा ‘लोगो’ विकत घ्यावा लागत आहे. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे भारत शासनाच्या ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ या अधिकृत संस्थेकडून प्रमाणपत्र घेतलेले असतांनाही त्रयस्थ मुसलमान संस्थांकडून हे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. ‘भारतीय दंड संहिते’च्या कलम ‘१५३-ब’नुसार नागरिकाला त्याच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचे आवाहन करणे, हा गुन्हा आहे. ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ मुसलमानांना केवळ मुसलमानांसोबतच व्यवहार करण्यास प्रोत्साहन देते. ‘१५३-ब’नुसार हा धार्मिक अधिकार होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यात सरकारने हस्तक्षेप करून कारवाई करणे आवश्यक आहे.

३. मुसलमान व्यक्तीने ‘कलमा’ बोलून पशूहत्या करून मिळवलेले मांसच ‘हलाल’ मानले जाते. इस्लामनुसार ‘हलाल’ मानणार्‍यांनाच ते मांस उपलब्ध करून द्यायला हवे; मात्र सध्या बहुतांश खाजगी, तसेच शासकीय आस्थापनांत ‘हलाल’ पदार्थच उपलब्ध करून दिले जात आहेत. त्यामुळे देशातील हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिस्ती आदींवर ‘हलाल’ची बळजोरी केली जात आहे. हे राज्यघटनेने दिलेला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार भंग करणे आहे. ‘हलाल’च्या अनिवार्यतेमुळे मांसाचा सुमारे ६३ सहस्र कोटी रुपयांचा व्यापार मुसलमानांकडे गेला असून त्यामुळे मांसाचा व्यापार करणारा हिंदु खाटिक हा मागासवर्गीय समाज आणि हिंदु व्यापारी निरुद्योगी (रोजगार नसलेले) बनत आहेत.

४. देशातील केवळ १५ टक्के असणार्‍या मुसलमान समाजाला ‘हलाल’ मांस खायचे आहे; म्हणून उर्वरित ८५ टक्के जनतेवरही ते लादणे अनुचित आहे. आतातर हे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ केवळ मांसापुरते मर्यादित न रहाता खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, रुग्णालये, गृहसंस्था, ‘मॉल’ यांसाठीही लागू केले जाऊ लागले आहे. यामुळे ‘हलाल प्रमाणपत्रा’च्या आधारे व्यवसायांत हस्तक्षेप केला जात आहे.

५. ‘मॅकडोनॉल्ड’, ‘के.एफ्.सी.’ यांसारख्या बहुराष्ट्रीय आस्थापनांकडून १०० टक्के ‘हलाल’ पदार्थांची विक्री करून भारतातील बहुसंख्य हिंदु आणि शीख धर्मीय यांचा अपमान केला जात आहे. तसेच भारत शासनाची रेल्वे सेवा आणि ‘पर्यटन महामंडळ’ यांसारख्या ‘सेक्युलर’ संस्थांतही ‘हलाल’ अनिवार्य करणे अनुचित आणि राज्यघटनाविरोधी आहे.

६. भारत शासनाची ‘अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) ही खाद्यपदार्थांशी संबंधित प्रमाणपत्र देणारी ‘सेक्युलर’ व्यवस्था असतांनाही ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्याची अनुमती त्रयस्थ खासगी इस्लामी संस्थांना का देण्यात आली आहे ? भारतात अशा प्रकारे उत्पादनाला प्रमाणित करण्याचा अधिकार खाजगी संस्थांना दिला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कोणताही कायदेशीर अधिकार नसतांनाही खाजगी संस्थांकडून ‘हलाल प्रमाणपत्रा’च्या नावे केली जाणारी शुल्क आकारणी अवैध का ठरवली जात नाही ?

७. भारतात ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या खाजगी संस्था आहेत. त्यांत प्रामुख्याने ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’ आणि ‘जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ यांचा समावेश आहे. ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या संघटनेने ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’च्या विरोधातील आंदोलनांत मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला होता, तसेच अनेक आतंकवादी घटनांतील मुसलमान आरोपींसाठी त्यांच्याकडून कायदेशीर साहाय्य उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्यामुळे ‘हलाल प्रमाणपत्रा’तून गोळा केल्या जाणार्‍या निधीचा वापर या संघटना नेमका कशासाठी करत आहेत ?’, हे संशयास्पद आहे.

(संदर्भ : हिंदु जनजागृती समिती पुरस्कृत ग्रंथ : हलाल जिहाद ?)