सध्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र मानवी कल्पनेच्या पुढे विस्तारत आहे. त्याच्या माध्यमातून सोशल मिडिया, म्हणजे समाजमाध्यमांवर सध्या धुमाकूळ चालू आहे. त्यातच भर म्हणून कि काय फेसबुक, एक्स, यू ट्यूब किंवा व्हॉट्सॲप यांच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा (म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स – ‘एआय’चा) वापर मुक्तपणे होत आहे. त्याचा प्रभाव आगामी लोकसभा निवडणुकांवर पडला आहे. या घडामोडी सकारात्मक वाटल्या, तरी तो भस्मासुर ठरू शकतो, अशी स्थिती निर्माण होत आहे. या अनुषंगाने ‘एआय’च्या वापराचा मागोवा.
भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीसाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि समाजमाध्यम यांवर व्यापक लक्ष दिले आहे. भाजप निवडणुकीच्या प्रचारासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा (‘एआय’चा) मोठा वापर करत आहे. उदाहरण द्यायचे झाले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भाषणे ८ भारतीय भाषांमध्ये देशाच्या कानाकोपर्यात पोचवली जात आहेत. वर्ष २०२४ मध्ये होत असलेली लोकसभेची निवडणूक कृत्रिम बुद्धीमत्तेची निवडणूक ठरणार आहे, असे दिसते.
लेखक : प्रा. नंदकुमार काकिर्डे, अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार आणि बँक संचालक
१. निवडणुकांवर समाजमाध्यमांचा वाढता प्रभाव
गेली ३-४ दशके प्रत्येक लोकसभेच्या निवडणुकीत वापरले जाणारे तंत्रज्ञान, निवडणुका जिंकण्यासाठी वापरलेली धोरणे आणि युक्त्या यांत सातत्याने पालट होत असून सर्व राजकीय पक्षांकडून नवनवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जात आहे. निवडणुकांमध्ये वापरलेल्या तंत्रज्ञानाचा आढावा घेतला, तर १९९० च्या दशकामध्ये तत्कालीन लोकप्रिय असलेल्या भ्रमणभाषचा वापर करून मतदारांपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न झाला. उमेदवाराच्या आवाजामध्ये ध्वनीमुद्रित करून त्याच्या माध्यमातून मतदार आणि भ्रमणभाषधारकाला मतदान करण्याचे आवाहन केले जात होते. ‘होलोग्राम’सारखे तंत्रज्ञान वापरून काही निवडणुकांमध्ये प्रचार केला होता. गेल्या २-३ निवडणुकांवर लक्ष घातले, तर असे लक्षात येते की, आता समाजमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे.
वर्ष २०१४ मधील लोकसभा निवडणुका ‘समाजमाध्यमातून लढलेल्या निवडणुका’ म्हणून ओळखल्या जात होत्या. त्या वेळी फेसबुक हे समाजमाध्यम पुष्कळ लोकप्रिय होते. भाजपने त्या काळात डिजिटल प्रचारासाठी अनुमाने ५०० कोटी रुपयांचा व्यय केला होता. त्या माध्यमातून भाजप तरुण पिढीपर्यंत पोचल्याने त्याचा त्यांना लाभ झाला. फेसबुक या समाजमाध्यमाला मिळणार्या ‘लाईक्स’वरून (आवडल्याची खूण) नेत्यांची लोकप्रियता ठरली जात होती. जगभरातील विविध नेत्यांचे अधिकृत फेसबुक खाते बनवले जायचे आणि त्याला मिळणारे ‘फॉलोअर्स’ (अनुयायी) किंवा ‘लाईक्स’ यांवरून त्यांच्या लोकप्रियतेचे मोजमाप केले जात असे. एकेकाळी ‘ट्विटर’ या समाजमाध्यमाचा जगभरात मोठा वापर केला जात होता. आज त्याचे नाव ‘एक्स’ असे पालटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सुमारे १ कोटी ६० लाख पाठीराखे जगभर होते. अमेरिकेचे त्या वेळचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या पाठोपाठ मोदी यांची लोकप्रियता अधिक असल्याचे सांगितले जात होते.
वर्ष २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये लोकप्रिय निवडणूक प्रचार सल्लागार शिवम् शंकर सिंग यांनी ‘निवडणुका कशा जिंकाव्यात ?’, याविषयीचे एक पुस्तक प्रकाशित केले होते. त्यात त्यांनी ‘व्हॉट्सॲप हे समाजमाध्यम निवडणुकांच्या प्रसारासाठी किती परिणामकारकरित्या वापरता येईल ?’, हे स्पष्ट केलेले होते. केवळ पक्षांचेच कार्यकर्ते नाही, तर तळागाळातील मतदारांपर्यंत पोचून त्यांना व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून प्रचार करणे सोपे जात होते. भारतासह नायजेरिया आणि ब्राझील या देशांमध्येही समाजमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला होता. अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये या समाजमाध्यमाचा वापर अत्यंत परिणामकारकरित्या करण्यात आला होता. भाजपने अलीकडे प्रसृत केलेली लक्षवेधी विज्ञापने त्याची प्रचीती देतात.
२. अन्य देशांमध्ये समाजमाध्यमे आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता यांचा वाढता वापर
अमेरिकेतही अध्यक्षीय निवडणुकांचे वारे वहात आहेत. त्यांच्याकडे समाजमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. त्यांच्याकडे ‘रिपब्लिकन’ आणि ‘डेमोक्रॅट’ असे दोन प्रमुख पक्ष आहेत. अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन यांचा आवाज सदृश्य दूरध्वनी करून मतदानासाठी न जाण्याचे आवाहन ‘रोबोकॉल एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून केले जात होते. अमेरिकेत त्यावर बंदी घालण्यात आल्याचेही घोषित करण्यात आले. स्लोव्हाकिया देशातील निवडणुकीत काही नेते आणि पत्रकार यांच्यातील संभाषण ‘एआय’च्या माध्यमातून सिद्ध करून ते फेसबुकवर प्रसारित केले होते. हे संभाषण बनावट (खोटे) होते आणि त्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी अर्जेंटिनामधील निवडणुकांमध्ये या कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करून मतदारांना संभ्रमित करण्यात आलेले होते. काही दिवसांपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांना अटक केल्याची ‘एआय’ निर्मित प्रतिमा प्रसृत केली होती.
३. लोकसभा निवडणुकीत ‘एआय’चा गैरवापर होण्याची शक्यता
भारतातही मध्यप्रदेश किंवा तेलंगाणा येथे झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘डीप फेक’ (छायाचित्रात फेरफार करणे) तंत्रज्ञान वापरून मतदारांना भुरळ घालणार्या छोट्या ध्वनीचित्रफिती सिद्ध करण्यात आल्या होत्या. ‘कौन बनेगा करोडपती’सारख्या लोकप्रिय खेळांचे बनावट व्हिडिओ अमिताभ बच्चन यांच्या आवाजात बनवून निवडणुकांचा प्रचार केला गेला. अनेक वेळा मतदारांना चुकीच्या पद्धतीने माहिती दिली जाऊन प्रचार केला गेला. ‘एआय’चा वापर करून भारतातही मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक केली जात असल्याची उदाहरणे प्रतिदिन नव्याने उघडकीस येत आहेत. आताच्या लोकसभा निवडणुकीत ‘एआय’चा गैरवापर होईल, अशी शक्यता जाणवते.
४. समाजमाध्यमांच्या विविध आस्थापनांकडून घेण्यात येणारी दक्षता
या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे म्हणजे समाजमाध्यमांचा वापर करणार्या जगातील ‘मायक्रोसॉफ्ट’, ‘गूगल’, ‘ओपन एआय’ आणि ‘मेटा’ या बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्यांनी कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा (‘एआय’चा) वापर करून मतदारांना फसवले जाणार नाही’, याची दक्षता घेत असल्याचे घोषित केले आहे. ‘मेटा’ हे अमेरिकन बहुराष्ट्रीय आस्थापन मोठ्या प्रमाणावर याविषयी काम करत आहे. चुकीच्या प्रसारणावर बंधने घातली आहेत, निवडणुकांविषयीची माहिती पारदर्शकतेने आणि उत्तरदायित्वाने प्रसृत करत आहे. यासाठी त्यांनी जागतिक पातळीवर ४० सहस्र तंत्रज्ञान व्यक्तींना नियुक्त केले असून २० बिलियन डॉलर्स (१ लाख ६६ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) रक्कम तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ यांसाठी गुंतवलेले आहेत. ‘फेसबुक’, ‘इन्स्टाग्राम’ आणि ‘थ्रेडस्’ या समाजमाध्यमांतून प्रसिद्ध होणार्या माहितीची सत्यता पडताळण्यासाठी (फॅक्ट चेक) त्यांनी १५ सहस्र ‘कंटेंट रिव्ह्यूवर’ (साहित्याचे पुनरावलोकन करणारे) नेमले असून एकूण २० प्रमुख भारतीय भाषांसह ७० भाषांमध्ये त्याची सतत पडताळणी चालू आहे.
भारतातील समाजमाध्यमांतील वापरकर्त्यांची प्रचंड संख्या लक्षात घेऊन ‘मेटा’ने भारतासाठी ‘स्वतंत्र निवडणूक केंद्र’ उभारले आहे. यामध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्ता, डेटा सायन्स (माहितीशास्त्र), इंजिनीयरिंग (अभियांत्रिकी), संशोधन, ‘ऑपरेशन्स कंटेंट पॉलिसी’ (प्रसारित करण्यात येणार्या साहित्याविषयीचे धोरण) आणि कायदेशीर गोष्टींची पूर्तता करणारी यंत्रणा उभारलेली आहे. ‘मेटा’च्या विविध समाजमाध्यमांतून म्हणजे फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि थ्रेड्स यांच्यावर चुकीची माहिती प्रस्तुत केली जात असेल किंवा ज्या माहितीमुळे मतदारांवर दबाव निर्माण होईल अथवा त्यामुळे त्वरित दंगे धोपे चालू होण्यास साहाय्य होईल वा एकमेकांवर आक्रमणे केली जातील, अशा स्वरूपाची माहिती काढून नष्ट करण्यास प्रारंभ केला आहे. यासाठी त्यांनी १६ भारतीय भाषांमध्ये ११ भागीदारांशी सहकार्य करार केला असून स्वतंत्रपणे सत्यता पडताळण्याची यंत्रणा कार्यरत केलेली आहे. विविध माध्यमांवर ‘ब्रेकिंग न्यूज’चा सुळसुळाट झालेला असतांना त्यातून चुकीची माहिती प्रस्तुत होऊ नये, याची दक्षता ‘मेटा’कडून घेतली जात आहे. यासाठी त्यांनी स्वतंत्र ‘मेटा कंटेंट लायब्ररी’ (मेटा आस्थापनाचे साहित्यविषयक संग्रहालय किंवा वाचनालय) निर्माण केली असून त्याचा वापर सर्व भागीदार संस्था करत आहेत.
५. ‘एआय’ तंत्रज्ञान भस्मासुर न होण्यासाठी निर्बंधाची आवश्यकता !
कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या क्षेत्रात सध्या ‘जनरेटिव्ह एआय’चा दुरुपयोग केला जात असल्याचे लक्षात घेऊन याविषयी अत्यंत गंभीर उपाययोजना हाती घेतल्याचे ‘मेटा’ने घोषित केले आहे. यासाठी त्यांनी काही समुदाय मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सिद्ध केली असून त्याचे कुठेही उल्लंघन होते किंवा कसे याची दक्षता घेण्यास प्रारंभ केला आहे. यासाठी ‘मेटा’ने खास ग्राहक प्रशिक्षण योजना हाती घेतली असून चुकीची माहिती प्रसृत केली जाऊ नये म्हणून विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. ‘गूगल’ने ही त्यांच्या ‘यू ट्यूब’सारख्या समाजमाध्यमांवर योग्य ते निर्बंध लादण्यास प्रारंभ केला आहे.
एकंदरीत लोकसभा निवडणुकांवर कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा प्रभाव असला, तरी ४ जूनला निवडणुकांचा निकाल काय लागत आहे, यावर बर्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. सध्याच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात कोणताही राजकीय पक्ष किंवा संघटना त्यातून बाजूला राहू शकत नाही; मात्र ‘एआय’ तंत्रज्ञान वापराचा अतिरेक होऊन आगामी काळात तो भस्मासुर ठरणार नाही, याची दक्षता घेऊन सर्वमान्य नियमावली अन् निर्बंध लादण्याची आवश्यकता आहे.
(साभार : ‘इये मराठीचिये नगरी’, ७.४.२०२४)