(म्हणे) ‘सामूहिक हित जोपासणारा एकसंध मुत्सद्दी दृष्टीकोन स्वीकारावा !’

अमेरिकेने आता अफगाणिस्तानवरून भारताला दिले ‘ज्ञान’ !

वॉशिंग्टन (अमेरिका) – परराष्ट्र धोरणे आणि देशांतर्गत सूत्रे यांवरून भारत अन् अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव वाढत आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा, अरविंद केजरीवाल यांना अटक, काँग्रेसचे बँक खाते गोठवणे या सूत्रांवरून विधाने केल्यानंतर आता अमेरिकेने भारताला तालिबानशी असलेल्या संबंधांवर सल्ला दिला आहे. ‘अफगाणिस्तानच्या संदर्भात सामूहिक हित जोपासणारा एकसंध मुत्सद्दी दृष्टीकोन स्वीकारावा’, असे अमेरिकेने भारताला सांगितले आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी जे.पी. सिंह नुकतेच काबुलला गेले होते. या काळात त्यांनी तालिबानच्या प्रमुख नेत्यांची भेट घेतली होती. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेने हे वक्तव्य केले आहे.

१. ‘व्हॉईस ऑफ अमेरिके’च्या अहवालानुसार अफगाणिस्तानसाठी अमेरिकेचे विशेष प्रतिनिधी थॉमस वेस्ट यांनी भारतीय परराष्ट्र सचिवांना अफगाणिस्तानच्या संदर्भात वरील दृष्टीकोन दिला आहे.

२. अमेरिकेच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे की, तालिबानशी संबंध सुधारून राष्ट्रीय हितसंबंध वाढवण्याच्या भारताच्या गरजेचा आदर करतो. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, अफगाणिस्तानातून आलेले आतंकवादी भारत आणि अमेरिका या दोघांसाठी मुख्य चिंतेचा विषय आहेत.

३. तालिबानवर अमेरिकेचे निर्बंध अजूनही कायम आहेत. अमेरिकेच्या या भूमिकेवर अनेक विश्‍लेषकांनी टीका केली आहे; मात्र तरीही अमेरिका सरकार त्यावर ठाम आहे. तालिबान महिलांना शिक्षण आणि काम यांचा अधिकार देत नाही, तोपर्यंत हे असेच चालू राहील, असे अमेरिका सरकारचे म्हणणे आहे.

४. भारताने काबुलच्या नव्या सरकारशी त्याचे संबंध कायम ठेवले आहेत. एवढेच नाही, तर भारत आणि तालिबान यांच्यामधील संबंध आता नव्या उंचीवर पोचत आहेत. चीनने तालिबानच्या राजदूताला मान्यता दिल्यानंतर भारताने हे पाऊल उचलले आहे. दुसरीकडे अमेरिका अजूनही तालिबान सरकारला जगापासून वेगळे पाडण्याच्या त्याच्या धोरणाला चिकटून आहे.

५. पाकिस्तानचे माजी राजदूत रुस्तम शाह महमूद म्हणाले की, भारताला तालिबानसमवेत व्यापार करायचा आहे आणि मध्य आशियातील ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये प्रवेश मिळवायचा आहे.

६. भारताने बांधलेल्या चाबहार बंदरातून इराणला व्यापार वाढवायचा आहे, असे तालिबानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत भारतीय अधिकार्‍याने सांगितले होते.

तालिबान सरकारने चाबहार बंदरात गुंतवणूक करून पाकिस्तानच्या कराची बंदरावरील अवलंबित्व अल्प करण्याची घोषणा केली आहे.

७. अमेरिका अनेकदा तालिबानला अल् कायदाबद्दल चेतावणी देते. भारतात रक्त सांडणार्‍या पाकिस्तान समर्थित जिहादी आतंकवाद्यांचा धोकाही भारताला भेडसावत आहे. तालिबानने आश्‍वासन दिले आहे की, तो कोणत्याही आतंकवादी गटाला त्याची भूमी  वापरू देणार नाही.