रत्नागिरी – राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचार्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आली. यासाठी ५३ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या खर्चास शासनाने मान्यता दिली आहे. याचा लाभ राज्यातील १० सहस्र शिक्षकेतर कर्मचार्यांना मिळणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे ७०० हून अधिक कर्मचार्यांना लाभ मिळेल. अनेक वर्षांपासून केलेल्या आंदोलनाला यश मिळाल्याची माहिती रत्नागिरी जिल्हा शिक्षकेतर कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष रामचंद्र केळकर यांनी दिली.
राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांमधील कर्मचार्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लागू करावी, अशी मागणी गेली अनेक वर्ष शिक्षकेतर महामंडळाच्या माध्यमातून शासनाकडे करण्यात येत होती. यासाठी सर्वच शिक्षक, तसेच पदवीधर आमदार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शिक्षकेतर महामंडळाने अनेक आंदोलने केली होती. सावंतवाडी येथे अलीकडे झालेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या महामंडळाच्या ५१ व्या राज्यव्यापी अधिवेशनात याला सकारात्मक प्रतिसाद शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले होते.
महामंडळाचे राज्य सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनीही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, सर्व शिक्षक आणि पदवीधर आमदार यांचे आभार मानले.
या शासन निर्णयाचा लाभ सेवेत असणार्या आणि ज्यांची सेवा २४ वर्षे झाली त्यांना १ जानेवारी २४ पासून मिळणार आहे. ‘जे कर्मचारी सेवा निवृत्त झाले आहेत आणि ज्यांची सेवा १ जानेवारीपूर्वी २४ वर्षे झाली आहे, त्यांनाही लाभ मिळाला पाहिजे यासाठी महामंडळाचे प्रयत्न चालू आहेत’, असे रामचंद्र केळकर यांनी सांगितले.