संपादकीय : कालमर्यादेत शिक्षा हवी !

तत्कालीन काँग्रेसशासित भूपेश बघेल सरकार हे सत्तेवरून पायउतार झाल्यावर त्या सरकारने ५ वर्षांच्या कार्यकालात केलेले नवनवीन घोटाळे उघडकीस येत आहेत. भारतात बहुसंख्य लोक हे मध्यमवर्गीय आणि त्यापेक्षा खाली असलेल्या आर्थिक वर्गात मोडले जातात. त्यामुळे अशांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधे, तसेच अनेक सुविधा अल्प किमतीत मिळणे अपेक्षित आहे. याउलट भूपेश बघेल सरकारने सामान्य करदाते जे विविध करांमधून सरकारला पैसे देतात, त्या पैशांवर दरोडा टाकत विविध प्रकारची औषधे आणि उपकरणे यांच्या खरेदीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला. छत्तीसगड विधानसभेत भाजप सरकारने या सर्व गोष्टी उघड केल्या आहेत. ५ रुपये किंमत असणार्‍या वस्तू २ सहस्र रुपयांना विकत घेण्यापासून अनेक यंत्रे ही मूळ रकमेपेक्षा अव्वाच्या-सवा किमतीत खरेदी करण्यात आली. यांतील बहुतांश खरेदी ही ‘मोक्षित कॉर्पाेरेशन’ नावाच्या एकाच आस्थापनाकडून करण्यात आली होती. सामान्य माणूस कल्पनाही करू शकत नाही, अशा प्रकारे भारतात वैद्यकीय क्षेत्रात सध्या लूट चालते. ‘बघेल सरकारचा हा घोटाळा म्हणजे अनेक घोटाळ्यांपैकी असलेले हिमनगाचे एक टोक आहे’, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही !  ‘काँग्रेस म्हणजेच भ्रष्टाचार’ असे समीकरण असून भाजप सरकारने सामान्य जनतेचा पैसा हडप करणार्‍यांना शिक्षा होईपर्यंत हे प्रकरण धसास लावणे अपेक्षित आहे. वैद्यकीय क्षेत्र जितके पारदर्शक आणि जनताभिमुख असेल, तितका त्याचा लाभ सामान्य जनतेला होणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात शुद्धीकरण मोहीम राबवणे आवश्यक आहे.

चढ्या दराने औषधांची खरेदी !

तत्कालीन बघेल सरकारच्या आरोग्य विभागाने ५ वर्षांत १८२ विविध प्रकारची औषधे आणि उपकरणे खरेदी केली. यांतील प्रत्येक औषधे किंवा उपकरण यांची खरेदी करतांना सरकारने त्या वेळी घालून दिलेले अध्यादेश सोयीस्कररित्या पायदळी तुडवत कोट्यवधी रुपयांची खरेदी केली. रुग्णांच्या रक्ताचे नमुने ज्या बाटलीत घेतले जातात, त्या बाटलीची सामान्य किंमत ५ ते ८ रुपये असतांना ती बाटली २ सहस्र ३५२ रुपयांना विकत घेण्यात आली. त्यासाठी १ कोटी ४० लाख रुपये व्यय करण्यात आले आहेत. ‘एच्.डी.एल्.-सी इम्युनो एफ्.एस्.’ नावाचे ६७ सहस्र ३२८ रुपये बाजारमूल्य असलेले उपकरण १ लाख ९६ सहस्र १०४ रुपयांना खरेदी करण्यात आले. अशी ६९१ उपकरणे खरेदी करण्यासाठी १३ कोटी ५५ लाख रुपये व्यय करण्यात आले. वस्तूत: ही उपकरणे बाजारभावाप्रमाणे २ कोटी १८ लाख रुपयांमध्ये खरेदी होऊ शकली असती.

३०० ते ४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा ?

६०८ कोटी रुपयांची औषध खरेदी ही मुख्यत्वेकरून १ जानेवारी २०२२ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत झाली असून आतापर्यंत ज्या गोष्टी समोर आल्या आहेत, त्यात १७५ कोटी रुपयांपर्यंत घोटाळा झाला आहे, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या संदर्भात माहिती देतांना छत्तीसगड सरकारचे आरोग्यमंत्री श्याम बिहारी म्हणाले, ‘‘अशा प्रकारे औषधे आणि उपकरणे वाढीव किमतीत खरेदी झाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. ३०० ते ४०० कोटी रुपयांपर्यंत ही रक्कम जाऊ शकते. या संदर्भात विभागीय अन्वेषण चालू करण्यात आले आहे आणि त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.’’ ‘हा भ्रष्टाचार अधिकारी आणि राजकारणी यांच्यात साटेलोटे असल्यामुळे झाला आहे’, असे म्हणण्यास वाव आहे; कारण संबंधित मंत्र्यांच्या संमतीविना आस्थापनांशी एवढे मोठे करार कसे केले जातील ?

सध्या सरकारने ‘मोक्षित कॉर्पाेरेशन’ या आस्थापनास काळ्या सूचीत टाकले आहे; मात्र एवढे पुरेसे नसून ज्या अधिकार्‍यांनी बाजारमूल्य, तसेच आरोग्य विभागाने त्या वेळी घोषित केलेल्या परिपत्रकांचे निर्देश डावलून चढ्या दराने औषध खरेदी केली, त्यांना शिक्षा कधी होणार ? हा यातील मुख्य प्रश्न आहे !

अनेक राज्यांत औषध खरेदीत भ्रष्टाचार !

भारत हा असा देश आहे, जिथे अब्जावधी रुपयांच्या औषधांची आणि उपकरणांची खरेदी-विक्री होते. अब्जाधीश असलेली अनेक औषध आस्थापने या राजकीय लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी यांना हाताशी धरून आवश्यकता नसतांनाही, तसेच वाढीव किमतीत अनेक सरकारी रुग्णालयांना औषधे, यंत्रे खरेदी करण्यास भाग पाडतात. देशातील एकही राज्य असे नसेल, जिथे अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार होत नसेल. अनेक प्रसंगी ते उघड होत नाही. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्याचा आव आणणार्‍या देहली येथील ‘आप’ सरकारचा औषध घोटाळा सध्या चर्चेत आहे. भाजपचे नेते कपिल मिश्रा यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये देहली सरकारने अनावश्यक असलेल्या औषधांच्या खरेदीत ३०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी देहली येथील नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (‘सीबीआय’कडून) अन्वेषण करण्याचा आदेश दिला आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमधील औषध खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप ‘ऑल इंडिया फूड अँड ड्रग्ज लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन’ने केला आहे. स्थानिक औषध पुरवठादारांना हाताशी धरून अधिकार्‍यांकडून हा घोटाळा चालू असल्याचा दावा ‘फाऊंडेशन’ने केला आहे. भारतात वर्षानुवर्षे प्रशासकीय यंत्रणा अशी आहे की, जिथे सहजासहजी कुणालाही शिक्षा होत नाही. विशेषकरून सरकारी अधिकारी आणि सचिव यांच्यासारख्या अधिकार्‍यांना तर ‘सुरक्षे’चे विशेष कवचच असते. घोटाळा जरी उघडकीस आला, तरी त्याचे अन्वेषण होऊन तो प्रत्यक्ष सिद्ध होण्यास बराच कालावधी जातो, यानंतर खालच्या न्यायालयातून वरच्या न्यायालयात जाण्यास अनेक वर्षे जातात. न्यायालयीन प्रक्रियेतही किचकट न्यायप्रणालीमुळे घोटाळे करणारे दोषी ठरतीलच आणि त्यांना शिक्षा होईलच, असेही निश्चित सांगता येत नाही.

हे जरी असे असले, तरी भारतातील व्यवस्था आता हळूहळू पालटत आहे. त्यामुळे भाजप सरकारने कालमर्यादा ठेवून छत्तीसगडसारख्या औषध घोटाळ्यातील दोषींना शिक्षा होण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करायला हवेत. ‘भारतात अशा गुन्ह्यांना कठोर शिक्षा होते’, असे लक्षात आल्यास आपोआपच अन्य ठिकाणीही संबंधित अधिकारी, आस्थापने कोणतीही अयोग्य कृती करण्यापूर्वी निश्चित विचार करतील !

नागरिकांच्या कररूपातील निधीवर डल्ला मारणार्‍यांना कालमर्यादेत शिक्षा होणे अपेक्षित !