Zero Food Report : भारतात ६७ लाख मुले शून्य-अन्न श्रेणीत असल्याचा अमेरिकेच्या संस्थेचा खोटा दावा !

  • अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनच्या जर्नलमध्ये संशोधन प्रकाशित !

  • संशोधन निराधार असल्याचा भारत सरकारचे मत

नवी देहली – अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनच्या जर्नलमध्ये १२ फेब्रुवारी या दिवशी एक संशोधन प्रकाशित झाले. यामध्ये भारतातील ६ ते २३ महिने वयोगटातील मुलांचा अभ्यास करण्यात आला. या अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, भारतातील ६७ लाख (१९.३ टक्के) मुले शून्य-अन्न (झीरो फूड) श्रेणीत मोडतात. याचा अर्थ असा की, देशात अशी ६७ लाख मुले आहेत, ज्यांनी २४ तासांत ना दूध प्यायले, ना अन्न ग्रहण केले.

भारत तिसर्‍या स्थानावर !

या अभ्यासात असा दावा करण्यात आला आहे की, शून्य-अन्न श्रेणीत असल्या जगातील ९२ अल्प आणि मध्यम उत्पन्न देशांच्या सूचीत भारत तिसर्‍या स्थानावर आहे, जिथे इतकी मुले ‘झीरो फूड’ मुलांच्या श्रेणीत आहेत. गिनी (२१.८ टक्के) आणि माली (२०.५ टक्के) हे देश अनुक्रमचे पहिला आणि दुसर्‍या क्रमांकावर आहेत. या देशांची परिस्थिती भारतापेक्षा वाईट आहे. ही समस्या पश्‍चिम आफ्रिका, मध्य आफ्रिका आणि भारत येथे सर्वाधिक आहे, असे म्हटले गेले आहे.

अहवाल बनावट असल्याचे भारताचे मत

केंद्रीय बालविकास मंत्रालयाने हा अभ्यास निराधार असल्याचे म्हटले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की,

१. अहवाल सादर करतांना यामध्ये प्राथमिक संशोधन झालेले नाही. खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी हा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यात केलेले दावे संभ्रम निर्माण करणारे आहेत.

२. संशोधकांच्या अभ्यासावर विश्‍वास ठेवता येत नाही; कारण त्यात ‘झीरो फूड’ मुलांची शास्त्रीय व्याख्या नाही.

३. अभ्यासात केवळ प्राण्यांचे दूध आणि अन्न खाण्याविषयी बोलले गेले आहे; परंतु जी मुले आईचे दूध पितात त्यांचा उल्लेख नाही.

४. अभ्यासात असे म्हटले आहे की भारतातील १९.३ टक्के मुलांपैकी १७.८ टक्के मुलांना स्तनपान दिले जाते. तसे असेल, तर ती मुले शून्य-अन्न श्रेणीत कशी मोडतात?

५. अंगणवाडी केंद्रांच्या माध्यमातून देशातील ८ कोटी मुलांच्या खाण्याच्या सवयींचा मागोवा घेतला जातो. यासाठी ‘न्यूट्रिशन ट्रॅकर’ नावाचे पोर्टल बनवण्यात आले आहे. अभ्यासात पोषण ‘ट्रॅकर डेटा’ विचारात घेतला गेला नाही.

संपादकीय भूमिका

भारताची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी अमेरिकेतील संस्था असे अहवाल प्रसिद्ध करतात. त्यामुळे भारताने केवळ निषेध नोंदवून गप्प न बसता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा संस्थांचा खोटेपणा उघड करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !