Bulldozer Action In Sindhudurg : ग्रामस्थांच्या २१ दिवसांच्या आंदोलनानंतर आंबोली येथील अवैध बांधकामे भुईसपाट !

प्रशासनाकडून हिरण्यकेशी परिसरातील २७ बंगल्यांवर बुलडोझरने कारवाई

आंबोलीतील “ते” अनधिकृत बंगले जमीनदोस्त

सावंतवाडी : येथील ग्रामस्थांनी गेले २० दिवस केलेल्या साखळी उपोषणापुढे नमते घेत अखेर प्रशासनाने ५ मार्च या आंदोलनाच्या २१ व्या दिवशी आंबोली येथील हिरण्यकेशी परिसरात भूमी सर्वेक्षण क्रमांक २३ या शासकीय भूमीत अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेले २७ बंगले भुईसपाट केले. ग्रामस्थांनी अवैध बांधकामांच्या विरोधात ठोस भूमिका घेतली नसती, तर आंबोलीसारख्या थंड हवेच्या ठिकाणी प्रशासकीय व्यवस्थेच्या पाठिंब्याने धनदांडग्यांकडून अशा प्रकारे भूमी लाटण्याचे प्रकार चालू राहिले असते; मात्र आता या प्रयत्नांना खिळ बसणार आहे. ‘ग्रामस्थांनी आंदोलन केल्यानंतर कृती करणारे प्रशासन एवढे दिवस झोपले होते का ?’, असा प्रश्न जनतेतून विचारला जात आहे.

(सौजन्य : KOKAN LIVE BREAKING)

२० दिवस साखळी उपोषण करूनही स्थानिक आमदार तथा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आंदोलनाची नोंद न घेतल्याने ग्रामस्थ अजूनच संतप्त झाले होते, तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी ग्रामस्थांना पाठिंबा दर्शवत प्रशासनातील सचिव पदावरील संबंधित अधिकार्‍यांना अवैध बांधकामे पाडण्यासाठी पत्र दिले होते. तरीही ग्रामस्थांनी जोपर्यंत बांधकामे पाडली जात नाहीत, तोपर्यत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने शासन आणि प्रशासन यांच्यावर दबाव वाढला होता. अखेर सावंतवाडी तहसीलदारांनी ३ मार्चला संबंधितांना बांधकामे पाडण्याची नोटीस पाठवली; मात्र संबंधितांनी योग्य ती भूमिका न घेतल्याने अखेर प्रशासनाने ५ मार्च या दिवशी सकाळी ७ वाजल्यापासून बांधकामे हटवण्यास प्रारंभ केला आणि दुपारपर्यंत सर्व बंगले भूईसपाट केले.

या कारवाईनंतर ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त केला. या वेळी खासदार राऊत, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा केसरकर, अधिवक्ता अनिल केसरकर आदींनी ग्रामस्थांची भेट घेतली. अवैध बांधकामे पाडण्यात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. या कारवाईनंतर अन्य अनधिकृत बांधकामांना प्रशासनाकडून नोटीस पाठवण्यात येणार असल्याचे समजते.

संपादकीय भूमिका

  • ग्रामस्थांनी आंदोलन केले नसते, तर प्रशासनाने अवैध बांधकामांना अभय दिले असते, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरेल का ?
  • अवैध बांधकामांना उत्तरदायी असणार्‍यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक ! कारवाईला आलेला खर्चही बांधकाम होऊ देणार्‍या संबंधित प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून वसूल करावा !