सरकारला २० फेब्रुवारीपर्यंत मुदत !
जालना – ‘मराठा आरक्षणासाठी सगेसोयरे संबंधीच्या अधिसूचनेची कार्यवाही झाल्याविना आंदोलन मागे घेणार नाही’, असा ठाम निर्धार मराठा समाजाचे नेते आणि आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी १६ फेब्रुवारी या दिवशी व्यक्त केला. यामुळे त्यांचे गत ६ दिवसांपासून चालू असणारे आंदोलन आणि उपोषण यापुढेही चालू रहाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सर्व मराठा समाज हा कुणबी आहे. २० फेब्रुवारीपर्यंत हा कायदा करावा, नाहीतर मी केवळ त्या दिवशीपर्यंतच उपोषण करणार आहे. त्यानंतर मग मराठा त्यांचे धोरण राबवतील, अशी चेतावणी त्यांनी सरकारला दिली आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सगेसोयर्यांची कार्यवाही केल्याविना आम्ही थांबणार नाही. मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही गठित करून घ्या. आता मराठ्यांचे शोषण नको. कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आम्हाला राज्यात आणि केंद्रातही ओबीसी आरक्षण हवे आहे. महाराष्ट्रात सर्व मराठे कुणबी आहेत. सर्व शेतकरी आहेत. अंतरवालीसह राज्यभरात आंदोलकांवर नोंद झालेले गुन्हे मागे घ्या. सरकारने मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. ज्यांच्या नोंदी नाहीत, त्यांना पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेले आरक्षण दिले जाणार आहे. आरक्षण न्यायालयात टिकावे म्हणून मागासवर्गीय अहवाल आला आहे, ते याच आंदोलनामुळे झाले आहे.