पुणे – महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागात कंत्राटी भरतीसाठी सरकारने यामध्ये कोणतीही परीक्षा न घेता उमेदवारांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे स्पर्धा परीक्षेची सिद्धता करणार्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. यासाठी कंत्राटी भरती संबंधातील शासन आदेश रहित करावा, अन्यथा २१ ऑक्टोबरपासून बेमुदत साखळी उपोषण करण्यात येईल, अशी चेतावणी ‘स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष उमेश कोर्राम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या परिषदेत असोसिएशनचे सदस्य रंजिता थिपे, लखन दराडे आदी उपस्थित होते.
कोर्राम यांनी सांगितले की, सरकारच्या अपारदर्शक, ‘लेटलतिफ’ आणि भ्रष्टाचारी धोरणांमुळे मागील ४ वर्षांपासून आरोग्य भरती, शिक्षक भरती आणि अनेक विभागांच्या भरती प्रक्रिया रखडलेल्या आहेत. सरकारने ६ सप्टेंबरला कंत्राटी भरतीसाठी आदेश काढला होता. त्यामध्ये महत्त्वाची आणि दायित्वाची पदे असून अशा पदांवर सरकारी कर्मचारी नियुक्त केले पाहिजे; मात्र कंत्राटी पद्धतीने भरती झाल्यास अपव्यवहाराची प्रकरणेही घडू शकतात. वर्ष २०१४ मध्ये चालू केलेले कंत्राटी धोरण २०१७ मध्ये संपणे अपेक्षित होते; मात्र त्यास प्रत्येकी ३ वर्षांची मुदतवाढ देत कंत्राटी भरती अद्याप चालू आहे.